आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेची प्रतिमा नव्याने घडवण्यास सुरुवात केली आहे; या प्रक्रियेत त्यांच्या स्वतःच्या प्रतिमेतही आमूलाग्र बदल झाला आहे. यामुळे त्यांना रात्रीची झोप नीट लागते की अस्वस्थतेमुळे जाग येते, हे काही ते आपल्याला सांगणार नाहीत. मुद्दा असा की, किमान काही लोकांसाठी का होईना, पण एका ‘उदारमतवादी’ (लिबरल) चेहऱ्याच्या रूपात ओळखले जाणे, हे त्यांच्या, किंवा कोणत्याही सरसंघचालकाच्या कामाच्या उद्दिष्टांमध्ये कधीच नव्हते.
त्यांच्यातील या बदलामुळे त्यांचे निष्ठावान समर्थक आणि कट्टर टीकाकार अशा दोन्ही गटांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. ते घेत असलेल्या वाढत्या ‘उदारमतवादी’ भूमिकांमुळे संघाला कट्टर वैचारिक आधार मानणारा गटही चक्रावून गेला आहे. यामुळे भारतात ‘ट्रॅड’ (पारंपरिकतावादी) गटाचा उदय झाला आहे; हा गट जुन्या हिंदू पुराणमतवादाशी आणि राष्ट्रवादाशी ठामपणे जोडलेला आहे. त्यांच्या मते, भागवत यांच्या नेतृत्वाखाली आरएसएस या मूळ विचारधारेपासून दूर जात आहे. अमेरिकेतील पारंपरिक रिपब्लिकन पक्षाच्या तुलनेत अधिक उजव्या विचारसरणीच्या ‘मॅगा’ गटाशी याची काहीशी तुलना करता येईल, अर्थात ही तुलना फार ताणून धरता येणार नाही. त्याचबरोबर, त्यांनी कट्टर उदारमतवादी वर्गालाही संभ्रमात टाकले आहे; या वर्गासाठी भाजप, नरेंद्र मोदी आणि आरएसएस हे तिन्ही घटक एकच मानले जातात. यातील काहींना आता भागवत यांच्या भूमिकेमुळे दिलासा वाटत आहे. हे बदलाचे वारे आहेत का? ते मोदी सरकारला सावध करत आहेत का? की ते आरएसएसच्या जागतिक दृष्टिकोनाला मध्यमार्गाकडे झुकवत आहेत? सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की, आरएसएसची मूळ विचारधारा आणि तत्त्वज्ञान बदलणार नाही. सत्तेच्या तेराव्या वर्षात दिसून येत आहे, ती केवळ राजकीय व्यवहार्यता आहे.
गेल्या पाच वर्षांत, अनेक महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर आरएसएसची भूमिका भागवत यांनी बदलली आहे किंवा किमान ती वेगळ्या शब्दांत मांडली आहे. त्यांनी अनेकदा म्हटले आहे की, भारतातील (आणि पर्यायाने संपूर्ण उपखंडातील) सर्व लोकांचे डीएनए एकच आहेत आणि हे साम्य 40 हजार वर्षांपूर्वीपासून चालत आले आहे. ते कोणत्या धर्माचे पालन करतात, याने काही फरक पडत नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, ‘प्रत्येक मशिदीखाली शिवलिंग शोधणे थांबवावे’.
त्यांनी आणि त्यांचे संभाव्य उत्तराधिकारी दत्तात्रेय होसाबळे यांनीही म्हटले आहे की, भारताने पाकिस्तानशी संवाद सुरू ठेवला पाहिजे. ते कदाचित याला ‘लोकांमधील संपर्क’ असे सौम्य स्वरूप देतील, तरीही ही सरकारच्या सध्याच्या भूमिकेपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकणारी बाब आहे. हे सर्व बदल म्हणजे फेरमांडणी आहे, आणि याच कारणामुळे पुराणमतवादी संतापलेले आहेत, तर उदारमतवादी उत्साहात आहेत. याच कारणांमुळे 22 ऑगस्ट 2022 रोजी पाच प्रमुख मुस्लिम व्यक्तिमत्त्वांनी संवादासाठी भागवत यांची भेट घेतली होती. जर उदारमतवादी वर्ग मोदी सरकारला संयमित करण्यासाठी आरएसएस प्रमुखांकडे आशेने पाहत असेल, तर भारताने बराच प्रवास केला आहे, असे म्हणावे लागेल. याकडे तुम्ही साशंकतेने किंवा आशावादाने पाहू शकता. जेव्हा सरकारसाठी परिस्थिती अत्यंत कठीण होते, जसे की आता जंतर-मंतर येथील निदर्शनांनंतर झाली आहे, तेव्हा ते ‘गुड कॉप’ची (सलोख्याची भूमिका घेणाऱ्याची) भूमिका बजावत असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ज्या प्रमुख मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला, ते स्वतः आरएसएसमधील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व आहे.
सर्वांत आधी, गेल्या गुरुवारी काय बोलले गेले, याकडे आपण पाहूया. भाजपच्या खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी ‘जनरेशन झेड’चे वर्णन ‘गटार पिढी’ असे केल्यानंतर काही दिवसांतच ही घटना घडली. 30 जुलै रोजी, छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र) येथे एबीव्हीपीच्या (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी शाखा) कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सह-सरचिटणीस अतुल लिमये म्हणाले की, ‘जनरेशन झेड’च्या आंदोलनादरम्यान जंतरमंतरवर देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. या आंदोलनाद्वारे डाव्या विचारसरणीच्या पर्यायी राजकारणाच्या संकल्पनेची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली, असेही ते म्हणाले. “डॉ. आंबेडकरांनी अराजकतावाद्यांबद्दल खूप आधीच इशारा दिला होता आणि आता हे समजून घेण्याची, त्याचे विश्लेषण करण्याची आणि राष्ट्रासाठी घातक असलेल्या अशा अराजकतावादी शक्तींविरुद्ध खबरदारी घेण्याची वेळ आली आहे,” असे ते म्हणाले.
भागवत हे दुरूनच तटस्थपणे पाहत होते आणि तरुणांच्या मोदी सरकारबद्दलच्या संतापाबद्दल त्यांना काळजी वाटत होती, हे उघड आहे. म्हणूनच त्यांनी ‘जनरेशन झेड आणि जनरेशन अल्फा’सह प्रश्नोत्तर सत्रासाठी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चळवळीतील युनायटेड नेशन्सचे (आयआयएमयूएन) आमंत्रण स्वीकारले. भागवतांनी पहिली गोष्ट केली, ती म्हणजे ‘जनरेशन झेड’ आंदोलकांवर देशद्रोही असल्याची टीका मोडीत काढणे. “माझा जनरेशन झेडवर विश्वास आहे. निषेध करणे हा लोकशाहीत हक्क आहे, देशविरोध नाही. निषेध आणि आंदोलन हे सर्वसहमतीचा एक आवश्यक भाग आहे. हा प्रक्रियेचा एक भाग आहे,” ते म्हणाले. त्यांनी तरुणांच्या तक्रारी आणि सुधारणांची गरज न्याय्य असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ‘जीडीपीच्या 6 टक्के शिक्षणावर खर्च केला पाहिजे. तसे, ते पन्नासच्या दशकापासून पाहिले गेलेले एक स्वप्न होते.’
“जर मला सर्व पिढ्यांमध्ये कोणावर विश्वास ठेवता येईल असे विचारले गेले, तर मी ‘जेन झी’वर विश्वास ठेवेन. लोकशाही संवादातील कायदेशीर आणि वैध घटक आहे, विशेषत: जेव्हा संप्रेषणाची सामान्य माध्यमे अयशस्वी होतात”. भागवत म्हणाले. “तरुण लोक संवादाला चांगला प्रतिसाद देतात, श्रुतलेखनाला नाही. त्यांच्याकडून निःशंक आज्ञापालनाची अपेक्षा करू नका. तरुण पिढीचा आदर करा.” असेही त्यांनी सांगितले.
कंगना राणौतने आपले ‘जनरेशन झेड देशविरोधी आहे’ हे वाक्य मागे घेतले आणि शुक्रवारी संसदेच्या बाहेर पत्रकारांना सांगितले की “जनरेशन झेड ही आपली सर्वांत मोठी शक्ती आहे आणि आपल्या सर्वांना त्या पिढीचा अभिमान आहे’. हे घडले, ते सरसंघचालकांनी कानपिचक्या दिल्यामुळेच. तरुण पिढीला नेतृत्वाचा धडा द्यायला सांगितल्यावर भागवतांकडून आणखी एक महत्त्वाची आणि काहीशी वेधक खबरदारी आली आहे. उद्याच्या नेत्यांसाठी तीन आदर्श गुण कोणते, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. ते म्हणाले, “नेतृत्व म्हणजे टीमवर्क. ‘नेता’ शब्द ऐकताच आपल्यासमोर भाषणे ठोकणारी, निवडणुका जिंकणारी, लोकांना प्रवचने देणारी व्यक्ती उभी राहते. पण तसे नसते. खरे नेते ते असतात जे मागे राहतात, ते मुळापासून प्रश्न समजून घेऊन काम करतात. नेतृत्व म्हणजे नेते घडवणे, केवळ मीच नेतृत्व करणे नव्हे.” त्यांनी कोणाचा संदर्भ दिला याबद्दल प्रश्न असतीलच. हा प्रश्न भाजपमधील कोणीही उपस्थित करण्याची किंवा उत्तर देण्याचे धाडस करील असे नाही. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
जंतरमंतरवर मोदी सरकारचे आत्मसमर्पण व माघार हे दोन्ही विलक्षण होते. वरिष्ठ मंत्र्यांनी ते यूपीएसारखे नाहीत आणि दबावाखाली त्यांचे मंत्री राजीनामा देणार नाहीत, असे सांगितल्यानंतरच हे झाले. पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरवातीलाच या धक्क्यातून सरकार सावध झाले, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आणीबाणीचे औचित्य सिद्ध करणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या मुलाखतीचे जुने क्लिपिंग एक्सवर शेअर केले. भाजपच्या एका कॅबिनेट मंत्र्याने (सर्व भाजप आणि आरएसएस नेत्यांना तुरुंगात टाकले होते) ‘आणीबाणीचे औचित्य साधून इंदिरा गांधींची मुलाखत शेअर करणे हे विडंबन आहे.’ असे म्हटले.
मोरारजी देसाईंनी पंतप्रधानांच्या घराला आणि संसदेला घेराव घालण्याची धमकी दिल्याचे षड्यंत्र, अराजकता माजवण्याच्या योजनांबद्दल ते बोलले. आणीबाणी लागू करून इंदिरा गांधींनी आपल्या सार्वजनिक जीवनातील सर्वांत मोठी चूक केली, खरंच तेव्हा त्या प्रश्नांनी एवढ्या वेढल्या गेल्या होत्या का? हा वादाचा मुद्दा राहील. आपल्याला निश्चितपणे माहीत आहे की, त्यांना अशा गैरप्रकारापासून सावध करण्यासाठी इतर कोणतीही शक्ती, वरिष्ठ सल्लागार, मार्गदर्शक, कुटुंबातील वडील किंवा गुरू नव्हते. भागवत आणि संघ हे अधोरेखित करत आहेत, की ते त्यांच्याच सरकारसाठी ती पोकळी भरून काढत आहेत. कौटुंबिक वडीलधाऱ्यांप्रमाणे, मोदी सरकारसाठी संघ हा कान धरणारा गुरू आहे.
Recent Comments