‘शिक्षणपद्धतीमुळे भारतीय तरुणांची घुसमट, केंद्र सरकारकडून विकेंद्रीकरण आवश्यक’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

मोदी सरकार आणि सीजेपी यांच्या नेत्यांमध्ये थेट चर्चा सुरू झाली आहे, सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे आणि आंदोलकांना प्रभावित करण्यासाठी गुरुवारी रात्री उशिरा एक नाट्यमय पाऊलही उचलण्यात आले. हे पाऊल म्हणजे उच्चशिक्षण सचिवांना पदावरून हटवणे होय.

शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर या गोष्टींचा अर्थातच काहीही प्रभाव पडला नाही. आणि म्हणूनच मला माझ्या ऑफिसच्या भिंतीवर लावलेल्या एका छोट्याशा फ्रेम केलेल्या पोस्टरची आठवण झाली. ते पोस्टर माझ्या मुलीने मला दिले होते, कारण तिला माहीत आहे, की मला 1942 मधील ‘कासाब्लांका’ हा चित्रपट खूप आवडतो. जरी तुम्ही तो चित्रपट पाहिला नसेल, तरी त्यातील एका प्रसिद्ध संवादामुळे निर्माण झालेली ती विशिष्ट ‘अभिव्यक्ती’ तुम्हाला नक्कीच माहीत असेल. ‘रिक’च्या बारमध्ये एकाच्या हत्येनंतर कॅप्टन लुई रेनॉल्ट आपल्या पोलिसांना ‘नेहमीच्या संशयितांना पकडून आणा’ असे सांगतो, तो तोच प्रसंग. प्रशासकीय स्तरावरील या बदल्या किंवा फेरबदल म्हणजे अगदी तसेच, ‘नेहमीच्या संशयितांना’ पुन्हा एकदा इकडून तिकडे हलवण्याचा प्रकार आहे.

अशा कोणत्याही संकटाच्या वेळी, सरकारी अधिकारी हे सोपे लक्ष्य ठरतात. याआधीही, 2024 मधील ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणानंतर एनटीए (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) मधील काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना, ज्यात महासंचालक सुबोध कुमार सिंग (आयएएस, छत्तीसगड केडर) यांचाही समावेश होता, पदावरून हटवण्यात आले होते. राजकारण्यांना ही एक सोयीस्कर बाब वाटते. उच्चशिक्षण विभागाचे सचिव म्हणून निरोप घेणारे आणि आता पंचायती राज विभागाचे सचिव झालेले विनीत जोशी हे ‘एनटीए’चे पहिले महासंचालक होते. हा ‘नेहमीच्या संशयितां’मधील खुर्च्यांचा खेळ असाच चालू राहतो. मोदी सरकार उद्या काय पाऊल उचलेल, हे या शहरातील कोणीही सांगू शकत नाही. पण त्यांच्या कार्यपद्धतीचा आणि आतापर्यंतच्या इतिहासाचा विचार करता, ते धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटवतील, याची शक्यता नगण्य आहे. उलट, दबावामुळे त्यांना कदाचित दिलासाच मिळू शकतो. मोदी सरकार दबावाखाली येऊन काहीतरी करत आहे, असे चित्र निर्माण होऊ दिले जाणार नाही. शेतकरी आंदोलनादरम्यान ते एकदा झुकले होते; पण आता ते पुन्हा तसे करणार नाहीत. शिवाय, जरी त्यांनी प्रधान यांचा राजीनामा घेऊन एका अर्थी त्यांचा बळी दिला आणि आंदोलक आनंदाने घरी परतले, तरीही भारतीय तरुणांचा संघर्ष संपणार नाही. आपल्या इतिहासात भारतीय मुलांचे बालपण आता सर्वाधिक तणावपूर्ण, स्पर्धात्मक आणि एकांगी बनले आहे.

‘नीट’चेच उदाहरण घ्या. यावर्षी 22 लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. 1 लाख 39 हजार 489 एमबीबीएस जागांसाठी त्यापैकी सुमारे पाच टक्के विद्यार्थ्यांची निवड झाली. आणखी 25 हजार ते 35 हजार विद्यार्थी एमबीबीएससाठी परदेशात जातील. प्रामुख्याने रशियापासून वेगळ्या झालेल्या देशांमध्ये, फिलिपिन्समध्ये आणि अगदी बांगलादेशातही. जर त्यांना भारतात परत येऊन डॉक्टर म्हणून काम करायचे असेल, तर त्यांच्यासाठीही ‘नीट’ उत्तीर्ण होणे (50 पर्सेंटाइल कट-ऑफच्या वर गुण मिळवणे) आवश्यक आहे. यावरून ‘उपलब्ध जागांची कमतरता’ ही समस्या अधोरेखित होते. याचा अर्थ, 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थी या प्रक्रियेतून बाहेर राहतात. त्यांपैकी अनेकांनी सर्व केंद्रीय विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांसाठी ‘सीयूईटी’ (कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट) ही सामायिक प्रवेश परीक्षाही दिली. पण त्यात यशस्वी होण्याची शक्यता खूपच कमी होती. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी लाखो विद्यार्थी आधीच ‘जेईई’ परीक्षेच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. आणि ज्यांना ही पहिली पायरी चढता येते, त्यांच्यासाठीही स्पर्धापरीक्षांचा सिलसिला कधीच संपत नाही; कारण त्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षण, पीएचडी, अध्यापनाची नोकरी अशा अनेक टप्प्यांवर पुन्हा परीक्षा द्याव्या लागतात.

मध्यमवर्गीय किंवा त्याहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील भारतीय मुलांचे आयुष्य वयाच्या 15 व्या वर्षापासूनच कोचिंग क्लासेस आणि स्पर्धांच्या एका न संपणाऱ्या चक्रात अडकते; त्यात भर पडते ती म्हणजे प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि त्यानंतर होणाऱ्या फेरपरीक्षांची. आता तुम्हाला समजले असेल की, जंतर-मंतरवर इतकी मुले, आणि त्यातील अनेकांसोबत त्यांचे पालकही, हे सगळे का जमले आहेत? अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर उपक्रम, छंद आणि खेळांसाठी तर अजिबातच वेळ उरत नाही. मग आपण विचारतो, की खेळात आपली कामगिरी इतकी खराब का असते? जर तुम्ही खेळांमध्ये वेळ ‘वाया’ घालवायला सुरुवात केली, तर तुमच्या पालकांना ते सहन होत नाही. उदाहरणार्थ, क्रिकेटकडे पहा. हा असा एक खेळ आहे, जिथे आपल्याला जागतिक दर्जाची गुणवत्ता पाहायला मिळते. भारताचे विविध प्रकारांमधील संघ असोत किंवा आयपीएल ते इतर डझनभर स्थानिक लीग्समधील फ्रँचायझी संघ असोत; यात महाविद्यालयीन पदवीधर खेळाडू क्वचितच पाहायला मिळतात. या खेळाडूंना ‘स्काउट्स’नी (गुणवत्ता शोधणाऱ्यांनी) थेट दहावीच्या स्तरावरच हेरलेले असते. वैभव सूर्यवंशी हे याचे एक टोकाचे उदाहरण आहे.

आपली शिक्षण पद्धती पाठांतरावर (घोकंपट्टीवर) भर देऊन आणि विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा ‘क्रॅक’ करण्यासाठी कोचिंग क्लासेसकडे ढकलून सर्व प्रकारच्या गुणवत्तेचा ऱ्हास करते. याचा परिणाम म्हणून, आपण एकतर केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून राहणाऱ्यांची किंवा स्वतःला उपेक्षित आणि अन्यायग्रस्त समजणाऱ्या कटू भावना बाळगणाऱ्या बहुसंख्यकांची पिढी निर्माण करत आहोत. केवळ मंत्री बदलल्याने या व्यापक दडपशाहीत सुधारणा होणार नाही. ही पद्धत मुळापासून उखडून टाकणे गरजेचे आहे, पण तसे होण्याची शक्यता कमीच आहे; कारण ते ‘खंबीर’ सरकार असल्याच्या विचारसरणीशी सुसंगत नाही. कारण, जर नवी दिल्लीतील ‘खंबीर’ सरकारने सर्व गोष्टींचे केंद्रीकरण स्वतःच्या हातात घेतले नाही, तर त्या सरकारचा काय उपयोग? तुम्हाला प्रश्न पडू शकतो की, ‘मोदी-पूर्व’ काळात म्हणजेच काही काळापूर्वीपर्यंत ‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याची समस्या का नव्हती? याचे कारण म्हणजे तेव्हा ‘नीट’ अस्तित्वातच नव्हती. यूपीए सरकारनेही वैद्यकीय प्रवेशांचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यांनी सुरू केलेली ‘नीट’ ही व्यवस्था 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2-1 अशा बहुमताने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. अनेक राज्यांनी, विशेषतः दक्षिणेकडील राज्यांनी, याकडे आपले संघीय अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले होते.

2010 मध्ये कुप्रसिद्ध ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (एमसीआय) ‘नीट’ सुरू करण्यामागे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रियेवर अप्रत्यक्षपणे ताबा मिळवण्याचा उद्देश होता. मात्र, 2013 च्या त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आणि 2016 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तो आदेश रद्द केला. त्यानंतर, ‘नीट’ ही न्यायालयीन आदेशानुसार अनिवार्य केलेली व्यवस्था बनली.

अनेक खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अवाढव्य ‘कॅपिटेशन फी’ला (प्रवेशासाठी आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ शुल्काला) आळा घालण्यासाठी यूपीए-काळातील समाजवादी विचारसरणीतून या केंद्रीकरणाचा आग्रह धरला गेला होता. जर महाविद्यालये स्वतःहून प्रवेश कोणाला द्यायचा हे ठरवू शकली नाहीत, तर ती अशी अवाढव्य फी कशी आकारू शकतील? त्या अर्थाने, हे वैद्यकीय शिक्षणाचे अंशतः राष्ट्रीयीकरणच होते. दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षणावर वर्चस्व असल्याने, एमसीआय आणि केंद्र सरकारने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी लोकसंख्येवर आधारित परवाना पद्धत अनिवार्य करून या क्षेत्राची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजेच, दर 10 लाख लोकसंख्येमागे केवळ एका वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवाना देण्याचे धोरण आखले गेले. दक्षिण भारतातील राज्ये आणि महाराष्ट्राने याला विरोध केला आणि ती योजना बाजूला सारली गेली. यातील अनेक महाविद्यालयांची मालकी राजकारण्यांकडे, विशेषतः सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांमधील नेत्यांकडे असल्याचाही यात फायदा झाला.

‘नीट’पूर्वी, राज्ये आपापल्या प्रवेशपरीक्षा आणि प्रक्रिया राबवत असत. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना या राष्ट्रीय पातळीवरील तणावाचा सामना करावा लागत नसे आणि केंद्र सरकारलाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा घेण्याचा धोका पत्करावा लागत नसे. परंतु, या सरकारला सर्व गोष्टींचे केंद्रीकरण करणे आवडते. देशभरातील उच्च शिक्षणावर आपली पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी ते आता एका नवीन कायद्यासह सज्ज झाले आहेत. ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025’ बद्दल गुगलवर माहिती शोधा. यात एक सर्वसमावेशक उच्च शिक्षण आयोग आणि तीन नियामक परिषदा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे; या अंतर्गत यूजीसी, एआयसीटीई आणि एनसीटीई विलीन केले जातील किंवा विद्यापीठीय, तांत्रिक आणि शिक्षणावरील सर्व देखरेख अधिकार या नवीन यंत्रणेकडे सोपवले जातील. सुदैवाने, संसदीय स्थायी समितीने सध्या तरी हे विधेयक रोखून धरले आहे. पुन्हा ‘नीट’कडे वळूया; याच केंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला पूर्णत्व देण्यासाठी मोदी सरकारने ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ (संस्था नोंदणी कायदा) अंतर्गत ‘एनटीए’ची स्थापना केली. या संस्थेवर नीट, जेईई, यूजीसी-नेट (संशोधनासाठी) आणि केंद्रीय विद्यापीठांमधील पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशांसाठी सीयूईटी या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

एखाद्या साध्या संस्थेसाठी ही प्रचंड मोठी सत्ता आहे. मग त्याचे प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी हे विचारधारेशी एकनिष्ठ असलेली व्यक्ती का असेनात. ते एक शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, आयएएस अधिकारी नाहीत. त्यांची कारकीर्द पहा: मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष (2006-11), छत्तीसगड लोकसेवा आयोग (2011-15), यूपीएससी (2020-22) आणि आता एनटीए. अशा प्रकारची सत्ता आणि त्याचे झालेले राजकीयीकरण यामुळे गोंधळ निर्माण होणे अटळ असते. याच परिस्थितीत मोदी सरकार आता अडकले आहे. हा लेख मी पूर्ण करत असतानाच बातमी आली आहे, की एनटीएने 47 अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सत्ता केंद्रित केल्याची किंमत मोदी सरकारला मोजावी लागत आहे. आणि जेव्हा जेव्हा एखादे संकट येते, तेव्हा सरकार नवीन कायद्याची भूलथाप पुढे करते. नीट परीक्षेतील फसवणुकीविरोधात एक स्वतंत्र कायदासुद्धा आहे. जणू काही मूळ फसवणुकीचा कायदा लागूच होणार नाही. किंवा इतर न्यायालयांप्रमाणेच कायमस्वरूपी चालणारी विशेष न्यायालये. याला एकेकाळी ‘लॉलीपॉप’ राजकारण म्हटले जायचे, त्याला एक कारण आहे.

मंत्री येतील आणि जातील, पण जर समस्येच्या मुळावर घाव घालायचा असेल, तर ‘नीट’पासून सुरुवात करायला हवी. सर्व तांत्रिक प्रवेशांचे विकेंद्रीकरण करा आणि राज्यांना त्यांची स्वायत्तता परत द्या. ‘एनटीए’ रद्द करा. आपल्या संघराज्यीय कुटुंबात राज्यांना प्रौढ व्यक्तींप्रमाणे वागवा. नफ्यासाठीच्या शैक्षणिक संस्थांना कायदेशीर मान्यता द्या आणि आणखी शेकडो महाविद्यालये उभी राहू द्या. मी तर म्हणेन की, आणीबाणीच्या काळातील 42 वी घटनादुरुस्ती रद्द करा, जिने शिक्षणाला समवर्ती विषय बनवले होते, आणि त्याद्वारे राज्यांना त्यांची स्वायत्तता परत द्या. हे घडणार नाही, पण सुचवण्यात तरी काही नुकसान नाही, नाही का?