‘बांगलादेश पाकिस्तानची आरशातील प्रतिमा नाही, या दृष्टिकोनामुळे भारताच्या सामरिक हिताचे नुकसान’

चित्रण : सोहम सेन.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत, भारताचा तात्काळ शेजारचा परिसर आता अधिक तणावपूर्ण वाटत आहे. भारतासाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, शेजारील देशांमधील ही संकटे किंवा बिघडलेले संबंध आता आपल्या देशांतर्गत राजकारणाचाही मुख्य विषय बनले आहेत. माझे म्हणणे असे आहे की, या गोष्टींमुळे काही धोके आहेत आणि परराष्ट्र (विशेषतः शेजारील) घडामोडींना अशा प्रकारे देशांतर्गत राजकारणाचा भाग बनवल्याने भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे नुकसान होते.

सर्वप्रथम, सद्यस्थितीचा आढावा घेऊया: नेपाळसोबतचे आपले संबंध स्थिरावले आहेत, तर श्रीलंका आणि मालदीवसोबतच्या संबंधांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे; भूतानसोबतचे संबंध नेहमीप्रमाणेच भक्कम आहेत.

असिम मुनीर यांचा सत्ताकारणातला उदय आणि धर्म, राष्ट्रीयत्व, इतिहास, राजकारण व भूगोल यांबाबतचा त्यांचा वैचारिक दृष्टिकोन यामुळे पाकिस्तानसोबतची परिस्थिती अधिक बिघडली आहे. शेख हसीना यांची सत्ता जाणे आणि तारिक रहमान यांचा उदय होणे यामुळे बांगलादेश हे एक नवीन आव्हान म्हणून समोर आले आहे. रहमान यांना मिळालेल्या प्रचंड बहुमतामध्ये अनेक परस्परविरोधी गोष्टींचा गुंता आहे. यात सर्वांत मोठी बाब म्हणजे, या विजयासोबतच ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेचे मुख्य प्रवाहात येणे. ही संघटना ऐतिहासिकदृष्ट्या पाकिस्तान-धार्जिणी राहिली आहे. आतापर्यंत उपेक्षित राहिलेली ही संघटना, एका अर्थाने ‘एक-पक्षीय’ ठरलेल्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाची जागा घेऊन उभी राहिली.

आपल्या दोन मोठ्या शेजारी देशांकडे पाहण्याचा एक दृष्टिकोन असा असू शकतो: दोन्ही देशांत, विद्यमान सत्ताधाऱ्याला अपात्र ठरवल्यानंतर एका आव्हानात्मक नेत्याने निवडणूक जिंकली. शाहबाज शरीफ आणि तारिक रहमान यांनी एक-पक्षीय निवडणुका जिंकल्या. वैधतेचा हा अभाव दोघांच्याही स्थितीला कमकुवत करतो; मात्र ढाकाच्या बाबतीत ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळेच, दोन्ही ‘निवडून आलेली’ सरकारे कमकुवत आणि आत्मविश्वासाचा अभाव असलेली आहेत. किमान पाकिस्तानमध्ये तरी सत्तेची एक स्पष्ट रचना अस्तित्वात आहे, मग ती कशीही असली तरी, ज्यात लष्कर सर्वोच्च स्थानी आहे. बांगलादेशची परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. म्हणूनच रहमान यांना ‘जमात’च्या हालचालींकडे सतत सावधपणे आणि मागे वळून पाहावे लागते. हा एक क्रूर विरोधाभास आहे की, प्रचंड बहुमत असूनही ते एक कमकुवत पंतप्रधान वाटतात.

भारताशी संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत किंवा आपल्या सर्वांत महत्त्वाच्या शेजारी देशाचा दौरा करण्याबाबत त्यांनी आतापर्यंत दाखवलेल्या संकोचात हे दिसून आले आहे. हसीना यांचे प्रत्यार्पण अशक्य आहे, हे त्यांना ठाऊक आहे. चीनकडून धडा घेण्याची त्यांची तयारी नाही; चीनने दलाई लामांच्या प्रत्येक विधानावर निषेध नोंदवला असला, तरी दलाई लामांच्या अस्तित्वामुळे 1988 नंतर भारताशी असलेले त्यांचे संबंध बिघडू दिले नाहीत. दलाई लामा आणि शेख हसीना यांच्या परिस्थितींमध्ये दोन महत्त्वाचे फरक आहेत. पहिला म्हणजे, भारताने दलाई लामांना आश्रय दिला होता. दुसरा म्हणजे, हसीना काही चोरून-लपून भारतात आल्या नाहीत. ढाकामध्ये प्रचंड अशांतता आणि गोंधळ माजलेल्या त्या दिवशी (5 ऑगस्ट 2024), तत्कालीन सत्ताधारी यंत्रणेच्या मदतीने त्या बांगलादेश हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरमधून भारतात आल्या होत्या.

रहमान यांच्या दृष्टिकोनातून परिस्थितीकडे पाहा. ‘जमात’ आणि रस्त्यांवरील जनमतामुळे आपल्याला धोका वाटतो, ही एक वास्तव परिस्थिती आहे. ते अचानक भारताशी संबंध सामान्य झाल्याचे जाहीर करू शकत नाहीत; विशेषतः अशावेळी, जेव्हा हसीना सातत्याने विधाने करत आहेत आणि त्यांच्या राजवटीवर टीका करण्यासाठी ऑनलाइन पत्रकार परिषदाही घेत आहेत. मात्र, ते रास्तपणे अशी तक्रार करू शकतात, की भारत, आणि विशेषतः भारताचे देशांतर्गत राजकारण त्यांना मदत करत नाही. आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुका ‘बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध’ लढल्या गेल्या होत्या. आणि देशाच्या इतर भागांतील भाजपच्या राजकारणातही हा घटक केंद्रस्थानी राहिला आहे. त्यातच भर म्हणजे, भारतीय सोशल मीडियावरील सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक असणारे प्रभावशाली लोक बांगलादेशाकडे पाकिस्तानइतकाच मोठा शत्रू म्हणून पाहतात. वापरली जाणारी भाषाही तशीच असते. जर पाकिस्तानला ‘भिकारीस्तान’ (भिकाऱ्यांचा देश) म्हटले जाते, तर बांगलादेशाला ‘कंगालदेश’ (अत्यंत गरीब लोकांचा देश) म्हटले जाते.

हे मान्य, की हा केवळ सोशल मीडियाचा विषय आहे. पण राष्ट्रवादी जनमताकडे त्यातील फरक समजून घेण्याइतका संयम नाही. ‘लहान शेजारी देशाबद्दलची मानसिकता’ आणि हे घटक एकत्र आल्यावर ढाकाचा संताप होतो. तसेच, भारतात या गोष्टीला केवळ प्रोत्साहनच नाही, तर व्यापक राजकीय पाठिंबाही आहे, असे मानले जाते. पाकिस्तानचा विचार आपण कदाचित सध्या बाजूला ठेवू शकतो. पण, बांगलादेशालाही त्याच श्रेणीत टाकायचे आहे का?

आपल्या देशांतर्गत राजकारणाची अपरिहार्यता, किंवा सतत चालणाऱ्या निवडणुकीच्या राजकारणात आपण निवडलेले मार्ग यामुळे बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांना एकाच तराजूत तोलले जाऊ लागले आहेत. शेख हसीना यांच्या सत्तेवरून पायउतार होण्याबाबत जनता आणि भारतीय प्रशासन कितीही संतापलेले असले, तरी त्या पुन्हा सत्तेवर आल्या म्हणजे संबंध सामान्य होतीलच असे नाही. बांगलादेशातील सत्तांतर हा भारताच्या अजेंड्याचा भाग नाही. मोदी सरकारला हे समजते. ढाका येथील भारताचे उच्चायुक्त म्हणून दिनेश त्रिवेदींसारख्या मुरलेल्या राजकारण्याची निवड करण्यासह अनेक कृतींतून हे दिसून येते. पण, ढाकासोबत संबंध सामान्य करण्याच्या या व्यापक धोरणात्मक इच्छेचा मेळ भारत कसा घालणार, जेव्हा (‘बेकायदेशीर’) बांगलादेशी नागरिक हेच देशांतर्गत राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत?

त्यामुळे, भारत स्वतःच निर्माण केलेल्या सापळ्यात अडकला आहे. मोदींच्या पहिल्या मुत्सद्देगिरीच्या प्रयत्नांच्या (2015) अपयशानंतर पाकिस्तान हा भाजपच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. उरी सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या जनक्षोभाच्या लाटेवर स्वार होऊन भाजपने 2017 मध्ये उत्तरप्रदेशात आणि त्यानंतर 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवला. जोपर्यंत पुन्हा एखादी नवीन आणि भयंकर घटना घडत नाही, तोपर्यंत ‘पहलगाम’ आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांसारख्या गोष्टींचा प्रभाव पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशातही दिसून येईल. यात बांगलादेशींचा मुद्दा ही नंतर जोडली गेलेली बाब आहे. हे सर्व एका अशा कल्पनेशी तंतोतंत जुळते की, भारत हा एक वेढलेला देश आहे ज्याच्या पश्चिम आणि पूर्व सीमांवर दोन मोठी, मुस्लिम-बहुल आणि धोरणात्मकदृष्ट्या धोकादायक राष्ट्रे आहेत.

आता, याचा फायदा कोणाला होतो, हे पाहण्यासाठी हे समीकरण उलट करून पाहूया. जरी भाजपला या असुरक्षिततेच्या भावनेचा वापर करणे सोयीचे वाटत असले, तरी यामुळे पाकिस्तानला आणि पर्यायाने बांगलादेशलाही आपल्या देशांतर्गत राजकारणात प्रभाव पाडण्याची संधी मिळते. ‘झिया-उल-हक’ यांच्या काळांनंतरच्या इतिहासात एक वस्तुस्थिती अशी राहिली आहे की, पाकिस्तानच्या निवडणुकीच्या राजकारणात भारताचा फारसा काहीच संबंध किंवा महत्त्व नसते.

हेदेखील खरे आहे, की पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीच्या राजकारणाला फारसे महत्त्व नाही; कारण पंतप्रधान, अगदी प्रचंड बहुमताने निवडून आलेले असले तरीही (उदा. नवाझ शरीफ, 1997), आपल्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवत नाहीत आणि लष्कर निवडणुका लढवत नाही. तरीही, वस्तुस्थिती अशी आहे, की पाकिस्तानच्या लष्कराचे देशांतर्गत वर्चस्व तेव्हाच कमी होते, जेव्हा भारतासोबत तुलनेने शांततेचा काळ असतो. उदाहरणार्थ, 2003 ते 2008 या काळात असे दिसून आले होते. त्यावेळी रस्त्यांवरून अशी घोषणा दिली जात होती: “ये जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है” (तुम्हाला जो दहशतवादी दिसतो, त्याच्या मागे लष्कराचा गणवेश आहे). तेव्हा आयएसआयने 26/11 च्या हल्ल्याद्वारे ही परिस्थिती ‘सुधारली’, भारताच्या संभाव्य हल्ल्याबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण केले आणि लष्कराने पाकिस्तानचा एकमेव रक्षक म्हणून आपले स्थान पुन्हा मिळवले. मुनीर यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे नेमके हेच केले.

त्यांना माहीत आहे, की आता त्यांच्याकडे भारतीय राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी आहे, कारण मोदी सरकार त्यांच्या चिथावणीखोर कृतींना बळाचा वापर करूनच प्रत्युत्तर देण्यास आधीच कटिबद्ध आहे. आणि जर सरकारने तसे केले, तर त्यांचे (मुनीर यांचे) पद पुढील दशकासाठी सुरक्षित होईल. आपल्या देशातील किती हवाई तळ उद्ध्वस्त झाले आहेत, याची त्यांना पर्वा नाही; कारण, अल्पकालीन संघर्षात, विशिष्ट विचारसरणी बाळगणारा जनसमुदाय सहसा तुमचीच बाजू (कथा) स्वीकारतो.

पाकिस्तानचा आपल्या देशांतर्गत राजकारणावर जसा प्रभाव पडतो, तसा बांगलादेशचा पडत नाही. परंतु, या दोघांनी एकत्र येणे भारतासाठी हानिकारक ठरते. कोणत्याही परिस्थितीत, हा वाद पक्षीय राजकारणाबद्दल नाही. तो भारताच्या सामरिक हिताचा आहे. जर दोन्ही बाजूंचे सर्वांत मोठे शेजारी देश एकमेकांचे शत्रू आणि दुहेरी संबंध ठेवणारे असतील, तर त्याचा भारताला किती फायदा होईल? हे संबंध तोडणे भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. आणि हे बांगलादेशातून पाकिस्तानला वेगळे करून साध्य होऊ शकत नाही.

भारतात अनेक दशकांपासून दोन परस्परविरोधी विचारप्रवाह अस्तित्वात होते. पहिला आणि प्रबळ विचारप्रवाह असा आग्रह धरत असे की, परराष्ट्र आणि धोरणात्मक धोरणे ही राजकारणापासून अलिप्त असावीत; म्हणजेच, सर्वांनी त्याकडे ‘राष्ट्रीय धोरण’ म्हणून पहावे. विशेषतः शीतयुद्धाच्या काळात जनमतानेही ही भूमिका बऱ्याच अंशी स्वीकारली होती. याउलट, दुसऱ्या विचारप्रवाहाचे असे म्हणणे होते की, परराष्ट्र धोरण हे देशांतर्गत राजकारणाचाच एक भाग आणि घटक असावे. लोकशाहीचा खरा आत्मा यातच दडलेला आहे. नम्रपणे सांगायचे तर, धोरणात्मक विचारसरणी ही राजकारणापासून पूर्णपणे अलिप्त किंवा तटस्थ असू शकत नाही, या मताशी मीही सहमत होतो. अटल बिहारी वाजपेयींच्या उदयामुळे ही जुनी स्थिती बदलली. तेव्हापासून, भारतात होणाऱ्या राजकीय बदलांनुसार धोरणांमध्येही बदल होत असल्याचे आपण पाहत आहोत. ही एक चांगली गोष्ट आहे. ईव्हीएमचे बटण दाबताना मतदारांना मोफत धान्य किंवा थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यांसारख्या गोष्टींच्या पलीकडील महत्त्वाच्या मुद्द्यांची जाणीव असायला हवी. मात्र, सध्याची परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे.

आपल्या ध्रुवीकरण झालेल्या राजकारणात शेजारी देशांशी संबंधित धोरणाला केंद्रस्थानी आणल्यामुळे आपण त्यांना एक प्रकारे ‘बार्गेनिंग पॉवर’ (सौदेबाजीची ताकद) देत आहोत. हा असा एक खेळ आहे, जो ते आणि विशेषतः पाकिस्तान, चांगल्या प्रकारे खेळू शकतात. यामुळे भारताचे पर्याय आणि हालचालींची व्याप्तीही मर्यादित होते. यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. याची सुरुवात बांगलादेशने दिलेल्या क्रिकेट दौऱ्याच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करण्यासारख्या साध्या कृतीतूनही होऊ शकते.

अनुवाद : तेजसी आगाशे