‘भाजपच्या एकपक्षीय राजवटीसाठीच्या प्रयत्नांमुळे काँग्रेसला उभारीची संधी मिळण्याची शक्यता’

चित्रण: श्रुती नैथानी.

केवळ दोन आठवड्यांपूर्वीच ‘नॅशनल इंटरेस्ट’मधील लेखातून मी या गोष्टीवर प्रकाश टाकला होता की, लोकसभेत स्पष्ट बहुमत नसतानाही नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप देशाला ‘एकपक्षीय व्यवस्थे’कडे नेत आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात या सिद्धांताची कसोटी लागेल. भारत एका ‘एकपक्षीय राज्या’च्या दिशेने वाटचाल करत आहे, यावर यातून शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे.

अर्थात, याला दुसरी बाजूही असेलच. भाजप सध्या ज्या प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव संपवत आहे किंवा ज्यांना स्वतःमध्ये विलीन करून घेत आहे, त्या पक्षांच्या मतांच्या विखुरलेल्या आधाराचा (व्होट बँक्सचा) लाभ उठवून एखादा दुसरा पक्ष उदयाला येण्याची शक्यताही यामुळे निर्माण होऊ शकते. भाजपच्या या प्रचंड विजयामुळे, विरोधाभास असा की, काँग्रेसलाही भाजपचे एकमेव राष्ट्रीय स्तरावरील आव्हान देणारा पक्ष म्हणून आपला हरवलेला प्रभाव पुन्हा मिळवण्याची संधी मिळेल.

मला कल्पना आहे की, काँग्रेसचा तीव्र द्वेष करणारे आणि वारंवार निराशा पदरी पडल्यामुळे नाराज झालेले काँग्रेसचे समर्थक – या दोन्ही गटांकडून या विधानाकडे संशयाने किंवा उपहासाने पाहिले जाईल. पण मोदी, शहा आणि भाजप या गोष्टीशी सहमत असतील. त्यांना हे पक्के ठाऊक आहे की, त्यांच्यासमोर उभे राहू शकणारे एकमेव समर्थ आव्हान काँग्रेसकडूनच येऊ शकते. मोदींची गेल्या काही वर्षांतील प्रचारभाषणे तपासून पहा. ते सर्वाधिक टीका काँग्रेसवर आणि गांधी कुटुंबावरच करतात. हे चित्र अशा राज्यांमध्येही दिसून येते, जिथे काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये त्यांनी वारंवार असा आरोप केला की, ‘तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे’ काँग्रेसने राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला होता.

झारखंडमधील काँग्रेस मंत्र्याच्या एका सहकाऱ्याच्या घरी काम करणाऱ्या व्यक्तीकडे सापडलेल्या रोख रकमेचा संदर्भ देत, त्यांनी पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला, की पक्षाने आपली रोख रकमेची गोदामे कुठे उभारली आहेत? हा मुद्दा त्यांनी आंध्र प्रदेशमध्येही मांडला. तिथे 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 2.74 टक्के मते मिळाली होती. ओडिशामध्येही (जिथे काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे) त्यांनी असाच प्रचार केला आणि विचारले, की काँग्रेसचे ‘शहजादा’ (युवराज) हे ‘2014 सालचीच स्क्रिप्ट वाचत आहेत का’? बिहारमध्ये, जिथे काँग्रेस यादव घराण्याच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत कनिष्ठ भागीदार आहे, तिथेही त्यांनी ‘तुष्टीकरणाच्या राजकारणावरून’ काँग्रेसवर वारंवार टीका केली. पश्चिम बंगालमध्ये, जिथे भाजपचा मुख्य प्रतिस्पर्धी ममता बॅनर्जी यांचा टीएमसी हा पक्ष होता, तिथेही त्यांनी काँग्रेसला टीएमसीसोबतच एकाच माळेत गुंफले आणि आरोप केला, की या दोन्ही पक्षांनी मिळून महिलांसाठीच्या 33 टक्के आरक्षणाला रोखण्याचा कट रचला होता.

एखाद्या ठिकाणी जिथे काँग्रेसचे अस्तित्वच नाही, तिथे महानगरपालिकेची निवडणूक असली, तरीही भाजप काँग्रेसवर टीका करताना आढळेल. यावरून हेच ​​सिद्ध होते की, मोदी काँग्रेसकडे आपला एकमेव संभाव्य प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतात. काँग्रेसला क्षुल्लक समजून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याइतके ते नक्कीच बेसावध व भोळे नाहीत. पावसाळी अधिवेशनात या युक्तिवादाची खरी कसोटी लागेल; ती म्हणजे, पक्षांतरे घडवून, इतरांना सोबत घेऊन किंवा मतदानापासून अलिप्त राहण्यास भाग पाडून भाजप दोन-तृतीयंश बहुमत मिळवण्यात यशस्वी होतो का? आणि त्यानंतर, संसदेची सदस्यसंख्या वाढवणे, मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना करणे आणि त्यासोबतच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करणे यासाठी आवश्यक असलेली घटनादुरुस्ती भाजप करू शकतो का? स्वतःचे केवळ 240 खासदार असताना 362 किंवा त्याहून अधिकचे दोन-तृतीयंश बहुमत मिळवणे, हा एक राजकीय चमत्कारच ठरेल.

आता भाजपची पुढील वाटचाल कशी असेल? पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तरप्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकांवर त्यांची नजर असेल. त्यानंतर 2027 मध्ये गुजरातच्या निवडणुका होतील. त्यापुढील वर्षी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणुका असतील. मी केवळ अशा राज्यांचा उल्लेख करत आहे, जिथे 10 पेक्षा जास्त लोकसभा खासदार आहेत. यापैकी बहुतेक राज्यांमध्ये काँग्रेस हेच भाजपचे मुख्य आव्हान असेल. त्यामुळे भाजपची काँग्रेसविरोधी टीका किंवा प्रचार अधिक तीव्र होईल, अशी अपेक्षा तुम्ही करू शकता. पण भाजपची नजर 2029 आणि त्यापुढील काळावर आहे. आणि त्यांना आपला संभाव्य प्रतिस्पर्धी कोण वाटतो? अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष वगळता, ज्या प्रादेशिक आणि जाती-आधारित पक्षांनी भाजपला 240 जागांवर रोखले होते, ते पक्ष आता जवळपास संपुष्टात आले आहेत.

भाजपने पक्षांतर्गत फूट, पक्षांतर किंवा ‘ऑपरेशन लोटस’च्या विविध आवृत्त्यांद्वारे या पक्षांना नष्ट केले आहे. भाजपच्या हातून पराभव पत्करल्यानंतर कोणताही प्रादेशिक पक्ष टिकून राहू शकलेला नाही. कदाचित द्रमुक टिकून राहील आणि आपली विचारधारा जपेल, पण तामिळनाडूमध्ये भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. आंध्र प्रदेशात, चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने एक भक्कम युती केली आहे. अगदी त्यांचे प्रतिस्पर्धी वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआरसीपी पक्षही भाजपशी लढणार नाही. ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक पक्ष मृतप्राय झाले आहेत, विखुरले गेले आहेत किंवा अस्तित्वासाठी धडपडत आहेत; अशा परिस्थितीत काँग्रेससमोर भविष्याकडे नव्याने पाहण्याचे आव्हान आणि संधी दोन्ही आहेत. भाजपचे एकमेव किंवा जवळपास एकमेव आव्हान म्हणून काँग्रेस एक धाडसी नवी झेप घेऊ शकेल का? याकडे अशा प्रकारे पाहता येईल: काँग्रेसकडे 21 टक्के निष्ठावान मते आहेत. 2024 मध्ये भाजपला सुमारे 37 टक्के मते मिळाली होती. काँग्रेसला 37 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज नाही. त्यांनी केवळ 5 टक्के मते वाढवली तरीही ते भाजपचे गणित बिघडवू शकतात.

तुम्ही असे गृहीत धरू शकता, की ही अतिरिक्त मते प्रामुख्याने भाजपचीच असतील, कारण काँग्रेसविरुद्धच्या लढतीतच भाजपचा ‘स्ट्राइक रेट’ (यश मिळवण्याचा दर) सर्वाधिक असतो. 30-32 टक्के मते मिळाल्यास भाजपचे संख्याबळ कमी होऊन ते 200 च्या आसपास येईल. त्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे असेल. हे केवळ सैद्धांतिक विश्लेषण आहे, परंतु भाजपला याची पूर्ण जाणीव आहे. म्हणूनच, प्रतिस्पर्धी टीएमसी, बीजेडी किंवा वायएसआरसीपी असले, तरीही काँग्रेस हाच त्यांचा मुख्य शत्रू राहिला आहे.

आपण सिद्धांतावर चर्चा करत आहोत, तेव्हा एखाद्या अभ्यासपूर्ण संदर्भाचा उल्लेख करणे योग्य ठरेल. जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केलेल्या ‘जर्नल ऑफ डेमॉक्रसी’च्या जुलै 2026 च्या अंकात राजकीय शास्त्रज्ञ एडगर सार आणि पेलिन अयान मुसिल यांचा शोधनिबंध वाचा. भारतात, जिथे प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना हरवण्यासाठी आघाड्या हाच एकमेव मार्ग मानला जातो, तिथे या शोधनिबंधाचे शीर्षक अत्यंत अनपेक्षित वाटेल. काँग्रेसच्या काळात भाजपने त्याच्याभोवती एनडीएची उभारणी केली आणि त्यानंतर काँग्रेसने यूपीए स्थापन करून त्याला प्रत्युत्तर दिले. ‘द प्रिंट’चे राजकीय संपादक डी. के. सिंग यांनी माझ्या निदर्शनास आणलेला जॉन्स हॉपकिन्सचा हा शोधनिबंध, हंगेरी आणि तुर्कस्तानची उदाहरणे वापरून हा युक्तिवादच पूर्णपणे उलटवतो.

लेखक म्हणतात, “हा निबंध अभ्यासक आणि रणनीतीकारांमधील एका सर्वमान्य मताला उलथवून टाकतो: ते मत म्हणजे, स्पर्धात्मक हुकूमशाही व्यवस्थांमध्ये केवळ व्यापक, निवडणुकीपूर्वीच्या आघाड्याच प्रबळ पक्षांना सत्तेवरून खाली खेचू शकतात.” त्यांच्या मते, याचा पुरावा म्हणजे “दोन आश्चर्यकारक उलथापालथी—2026 मधील हंगेरी, जिथे एकट्या टिस्झा पक्षाने ऑर्बानच्या फिडेझ पक्षाचा पूर्णपणे पराभव केला, आणि 2024 मधील तुर्की, जिथे रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीने (सीएचपी), एकट्याने निवडणूक लढवून, ऐतिहासिक स्थानिक निवडणुका जिंकल्या.”

हंगेरीमध्ये, फिडेझचे बंडखोर नेते पीटर मागर यांनी एक नवीन पक्ष स्थापन केला आणि केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून ऑर्बानला लक्ष्य केले. खरे तर, ते ऑर्बानइतकेच उजव्या विचारसरणीचे आहेत. तुर्कीमध्ये सीएचपीने स्वतःला नव्याने घडवले आणि व्यापक विरोधी मतदारांना स्वतःमध्ये सामावून घेतले. तो व्यापक विरोधी मतदारवर्ग हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो भारतासह प्रत्येक लोकशाही देशात अस्तित्वात आहे. आतापर्यंत विरोधी पक्षांनी बहुपक्षीय आघाड्या बनवून ही मते एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता काँग्रेस एकट्याने हे करण्याचे धाडस करू शकेल का? श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये आपण पाहिल्याप्रमाणे, शक्तिशाली सत्ताधाऱ्यांचा पराभव होऊ शकतो. मी बांगलादेशला यात धरत नाही, कारण तेथील निवडणूक सत्ताधाऱ्यांवर बंदी घातल्यानंतर झाली होती. श्रीलंका आणि नेपाळ या दोन्ही देशांमध्ये, नव्या कल्पना आणि एकपक्षीय आव्हान घेऊन एक नवीन नेता उदयास आला.

काँग्रेस स्वतःला नव्याने घडवू शकेल का? डावे-उजवे हे द्वंद्व चालणार नाही, कारण कल्याणकारी योजना, वितरणात्मक अर्थशास्त्र, सार्वजनिक क्षेत्र, अनुदान यांसारख्या मुद्द्यांवर मोदी काँग्रेसपेक्षाही अधिक डाव्या विचारसरणीचे आहेत. मोदींच्या धोरणांपासून ते परदेशी सन्मानांच्या त्यांच्या आवडीपर्यंत, भाषा आणि शैलीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर केवळ टीका करणे किंवा त्यांची खिल्ली उडवणे याला रिट्विट्स मिळतील, पण मोदी भाजपला मिळवून देत असलेल्या अंदाजे 15 टक्के अतिरिक्त मतांना ते प्रभावित करू शकणार नाही. काँग्रेसला एका नव्या कल्पनेची आणि अजेंड्याची गरज आहे. भाजप चीन आणि ट्रम्प यांच्यासमोर झुकत आहे, पाकिस्तानचा सामना करू शकत नाही आणि इस्रायलशी अति-मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवत आहे, अशी टीका केली जाते; पण या प्रत्येकाशी भाजप कसा व्यवहार करेल? बदलत्या जगाच्या संदर्भात काँग्रेसचे परराष्ट्र, धोरणात्मक आणि आर्थिक धोरण काय आहे? मोदींचे विकासाचे आकडे खोटे आहेत असे काँग्रेस म्हणते; मग भारताचा विकासदर 8 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी त्यांची योजना काय आहे?

सर्वांत मोठी विसंगती ही अनेकदा अत्यंत कठोर वास्तवाच्या रूपात समोर येते. एखाद्या महाभयंकर आपत्तीच्या ढिगाऱ्याखालीही संधी दडलेली असू शकते. प्रादेशिक पक्षांचा झालेला मोठा ऱ्हास हे याचेच एक उदाहरण आहे. ही नवी ‘एक-पक्षीय’ व्यवस्था भविष्यात ‘द्विपक्षीय’ लढतीकडे वाटचाल करू शकते. मात्र, त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचा एकट्याने सामना करण्याची धमक, महत्त्वाकांक्षा आणि एखादी नवी कल्पना आव्हान देणाऱ्या पक्षाकडे असणे आवश्यक आहे.