राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसची भाजपसमोर माघार, देशाची ‘एकपक्षीय व्यवस्थे’कडे वाटचाल

चित्रण : श्रुती नैथानी.

राष्ट्रीय राजकारणात सध्या जी उलथापालथ सुरू आहे, तिचे दोन पैलू आहेत. आणि काळजी करू नका, मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलांबाबतच्या त्या ‘अफीमच्या अड्ड्यावरील गप्पांसारख्या’ (आधारहीन) तर्कवितर्कात मी पडणार नाही. ती जबाबदारी राजधानीतील त्या ‘इनसाइडर-ज्ञानी’ (आतल्या गोटातले जाणकार असल्याचा आव आणणाऱ्या) वर्गावर सोपवूया, ज्यांच्याकडे करण्यासारखे फारसे कामच नाही.

मला अशा दोन गोष्टींमध्ये रस आहे, ज्या वरकरणी परस्परविरोधी वाटत असल्या, तरी प्रत्यक्षात तशा नाहीत. पहिली गोष्ट म्हणजे, लोकसभेत स्पष्ट बहुमत नसतानाही भाजपने देशाला जवळपास ‘एकपक्षीय राजवटी’कडे नेऊन एक राजकीय चमत्कार घडवला आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, प्रादेशिक पक्षांची शकले उडवून, त्यांना आपल्यात विलीन करून किंवा त्यांचा नायनाट करून हे साध्य केले जात असल्याने, काँग्रेस हाच एकमेव असा महत्त्वाचा विरोधी पक्ष उरला आहे, जो अजूनही टिकून आहे. परिणामी, भारतीय राजकारण आता ‘द्विपक्षीय लढती’च्या स्वरूपात आले आहे. हे समीकरण अगदी साधे आणि सरळ असायला हवे होते; जर काँग्रेस एक प्रभावी आव्हान देणारा पक्ष म्हणून समोर आला असता तर. पण भाजपविरुद्ध केवळ 10 टक्के किंवा त्या आसपासचा ‘स्ट्राइक रेट’ (यशदर) असताना काँग्रेस तसे करू शकत नाही.

अशी द्विपक्षीय व्यवस्था भाजपच्या पथ्यावरच पडेल, कारण त्यांना संघर्ष करावा लागला आहे, तो केवळ एखाद्या प्रबळ प्रादेशिक पक्षाविरुद्धच. आता त्यातील बहुतेक पक्ष नामशेष झाले आहेत आणि अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला ‘योगींच्या अग्नीपरीक्षे’ला सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे तीन प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला, मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला काँग्रेस हा इतका सोयीस्कर प्रतिस्पर्धी का वाटतो? दुसरा, काँग्रेसमध्ये अशा कोणत्या गोष्टींची कमतरता आहे, ज्यामुळे ते एक विश्वासार्ह आव्हान उभे करू शकत नाहीत? आणि तिसरा, काँग्रेस स्वतःला या परिस्थितीतून कसे सावरू शकेल? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे: भाजप चार ‘इंजिनांच्या’ जोरावर वाटचाल करत आहे. प्रखर हिंदुत्व, अधिक तीव्र राष्ट्रवाद, कार्यक्षम व पारदर्शक कल्याणकारी योजना आणि सर्वांना दिसणारी प्रचंड भौतिक पायाभूत सुविधा. काँग्रेसकडे याला कोणतेही ठोस उत्तर नाही, ज्यातून दुसऱ्या प्रश्नाचेही उत्तर मिळते. काँग्रेसच्या मते भाजप जे काही करत आहे ते जर चुकीचे असेल, तर सत्तेवर आल्यावर ते स्वतः काय करतील?

अर्थव्यवस्था, धोरणात्मक मुद्दे आणि संरक्षण यांबाबत त्यांची भूमिका भाजपपेक्षा वेगळी कशी असेल? पाकिस्तान, चीन, अमेरिका आणि पश्चिम आशिया यांच्याशी ते कसा व्यवहार करतील? संरक्षणावर ते कसा खर्च करतील? भाजपला पर्याय म्हणून त्यांची दृष्टी (व्हिजन) काय आहे? भाजप ‘भ्रष्ट आहे, मर्जीतील उद्योगपतींना (क्रोनी-कॅपिटलिस्ट) फायदा पोहोचवणारा आहे आणि राष्ट्रीय हिताशी तडजोड करणारा आहे’ – ही सर्व मते आहेत, जी स्पर्धात्मक राजकारणात स्वाभाविक आहेत. पण, तुम्ही नेमके काय वेगळे करणार आहात? जर काँग्रेस स्वतःला भाजपपेक्षा मतदारांनी पसंत करावा असा पर्याय मानत असेल, तर ते देत असलेले उत्पादन वेगळे कसे आहे?

काँग्रेसला आधी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. आणि मग, भाजपच्या रेल्वेला शक्ती देणाऱ्या ज्या चार इंजिनांबद्दल आपण  बोललो होतो, त्यांना प्रत्युत्तर द्यावे लागेल. मी ‘जगरनॉट’ हा शब्द वापरला नाही, हे हेतुपुरस्सर आहे. भाजप ज्या गतीने पुढे जात आहे, ते पाहता तो शब्द वापरणे वस्तुतः चुकीचे ठरेल आणि मी धार्मिक परंपरेतील रूपके टाळणेच पसंत करतो.

पहिल्या मुद्द्याबाबत सांगायचे तर, हिंदुत्वाच्या बाबतीत काँग्रेसने भाजपशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्नही करू नये. तो अवकाश भाजपने व्यापला आहे आणि काँग्रेसचे नेते कितीही मंदिरांना भेटी देत ​​असले, तरीही त्या वर्चस्वाला धक्का लावू शकत नाहीत. अगदी शिवसेनेनेही याबाबतीत माघार घेतली आहे. वास्तविक, उद्धव ठाकरे यांनी एकदा मला तत्त्वज्ञानाच्या अंगाने बोलताना सांगितले होते की, बाळासाहेब (त्यांचे वडील) यांनी ‘महाराष्ट्रवाद’ (प्रादेशिक अस्मिता) सोडून ‘हिंदुत्वा’चा मार्ग स्वीकारून चूक केली; कारण त्यामुळेच नरेंद्र मोदींना शिवसेनेच्या वर्चस्वाच्या क्षेत्रात शिरकाव करणे आणि त्यावर ताबा मिळवणे शक्य झाले. जनकल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत काँग्रेस आक्रमक आश्वासने देऊ शकते; कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये त्यांनी हे यशस्वीपणे करून दाखवले आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) मुद्द्यावर त्यांना अडचण येऊ शकते. कारण इतकी वर्षे त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना विरोध केल्याचेच चित्र राहिले आहे; निकोबार प्रकल्प हे त्याचे अलीकडील उदाहरण आहे. धर्माचा मुद्दा त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे आणि जनकल्याण किंवा विकासाचे मुद्दे फारसे भावनिक आवाहन निर्माण करू शकत नाहीत, अशा स्थितीत काँग्रेसकडे ‘राष्ट्रवाद’ हाच पर्याय उरतो.

2014 नंतरच्या राजकारणात काँग्रेसने राष्ट्रवादाचा मुद्दा कसा सोडून दिला, हा अत्यंत कुतूहलजनक विषय आहे. काँग्रेसचा काही भाग कदाचित युरोपमधील ‘ग्रीन्स’ (पर्यावरणवादी पक्ष) असल्याचा आव आणत असेल, पण मूळ काँग्रेस पक्ष कधीच अति-संवेदनशील किंवा केवळ शांततावादी विचारांचा पक्ष नव्हता. हा तोच पक्ष आहे, ज्याने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली 1971 मध्ये पाकिस्तानचा पराभव केला आणि त्याचे तुकडे केले; तसेच लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना 1965 चे युद्ध जिंकले—म्हणजेच, काश्मीर बळकावण्याच्या आत्मविश्वासाने सुरू केलेले पाकिस्तानचे आक्रमण पूर्णपणे हाणून पाडले आणि त्यांना माघार घ्यायला भाग पाडले. या पक्षाने ईशान्य भारतातील बंडखोरीविरुद्ध कठोर, अगदी निर्दयीपणे लढा दिला. जेव्हा बंडखोर सरकारी तिजोरी, आसाम रायफल्स बटालियनचे मुख्यालय आणि डेप्युटी कमिशनरचे निवासस्थान ताब्यात घेण्याच्या तयारीत होते, तेव्हा आयएएफला (भारतीय हवाई दलाला) पाचारण करून आयझॉलमधील वेढा तोडण्यासाठी गोळीबार करण्यात आला (5 मार्च 1966). तसेच, कदाचित आता याची आठवण करून देणे त्यांना नको असेल, तरीही ‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’अंतर्गत सुवर्णमंदिराच्या परिसरात लष्कराला पाठवले गेले आणि त्यानंतर ‘ब्लॅक थंडर 1 व 2’ या मोहिमा राबवण्यात आल्या.

यातील पहिल्या दोन मोहिमा इंदिरा गांधींच्या काळात आणि नंतरच्या दोन मोहिमा त्यांचे पुत्र राजीव गांधी यांच्या काळात झाल्या. त्यानंतर, काश्मीर खोरे आणि पंजाबमधील दहशतवाद व बंडखोरीच्या अत्यंत हिंसक अशा दोन कालखंडांचा (1991-95) त्यांनी समर्थपणे सामना केला. हा काळ पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील होता. नेहरूंच्या काळात नागा बंडखोरांविरुद्धचे युद्धही अत्यंत कठोर पद्धतींनी लढले गेले होते; तसेच त्यांनीच गोवा मुक्त करण्यासाठी सैन्यही पाठवले होते. काँग्रेसला कदाचित गांधी-नेहरू कुटुंबाबाहेरील त्यांचे पंतप्रधान फारसे आवडत नसावेत, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कमकुवत ठरेल, असा नेता त्या पक्षाने कधीच दिला नाही. त्यामुळेच, प्रखर राष्ट्रवादाचा मूळ पक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष एवढा भरकटला कसा, याचे आश्चर्य वाटते.

उरीनंतरचे सर्जिकल स्ट्राइक्स असोत, पुलवामानंतर बालाकोटवर झालेला हवाई हल्ला असो, पूर्व लडाख/गलवानमधील संकट असो किंवा आताचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असो; केवळ प्रश्न उपस्थित करून आणि पुरावे मागून काँग्रेसने स्वतःचेच नुकसान करून घेतले आहे. काही प्रकरणांमध्ये राहुल गांधींच्या जवळच्या लोकांनी असे केले- उदा. बालाकोटबाबत सॅम पित्रोदा किंवा सर्जिकल स्ट्राइक्सबाबत दिग्विजय सिंह. अलीकडच्या काळात तर खुद्द राहुलच असे करताना दिसतात.

‘चिनी सैनिक आपल्या सैनिकांना मारहाण करत आहेत’ किंवा त्यांनी ‘आपल्या भूभागातील 2 हजार चौरस किलोमीटरचा भाग बळकावला आहे’, अशा त्यांच्या विधानांमुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीकेला सामोरे जावे लागले; अर्थात, मानहानीच्या खटल्यातून न्यायालयाने त्यांची सुटका केली होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी संसदेतील त्यांच्या हस्तक्षेपाचा मुख्य भर भारताने किती विमाने गमावली आणि ती का गमावली, यावरच होता. तसेच, त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा 17 सेकंदांचा एक व्हिडिओ क्लिप ट्विट करून प्रश्न विचारला की, भारताने पाकिस्तानला असे का सांगितले, की आपण केवळ दहशतवादी तळांवरच हल्ला करू आणि त्यांच्या लष्करी तळांवर हल्ला करणार नाही? पंजाबमधील त्यांच्या पक्षाच्या एका खासदाराने तर भारतीय हवाई दलाच्या विमानाचा ढिगारा असल्याचा दावा करत एक वस्तू हवेत फडकवली होती.

हे सर्व कितपत शहाणपणाचे आहे? त्यांच्या आजींनी (इंदिरा गांधींनी) अशी परिस्थिती कशी हाताळली असती, याची मी तुम्हाला कल्पना देऊ शकतो. प्रत्येक वेळी, त्यांनी भारतीय सशस्त्र दलांची मुक्तकंठाने स्तुती करून आणि त्यांच्या यशाचे कौतुक करून सुरुवात केली असती; आणि त्यानंतर मोदी सरकारच्या विविध अपयशांवर टीका केली असती. जसे की, पुलवामामध्ये 300 किलो आरडीएक्स पोहोचणे, पहलगाममध्ये सुरक्षेचा अभाव आणि कदाचित ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या सुरुवातीला अवलंबिलेले अति-मवाळ धोरण. त्यानंतर त्या म्हणाल्या असत्या की, “या अकार्यक्षम आणि गोंधळलेल्या सरकारच्या कारभारावर मात करून आपल्या उत्कृष्ट आणि अदम्य सशस्त्र दलांनी चमत्कार घडवून आणला आहे; त्यामुळे आपल्या सैनिकांचे, अधिकाऱ्यांचे, वैमानिकांचे आणि हवाई दलाच्या कर्मचाऱ्यांचे आभार. त्या सशस्त्र दल आणि सरकार यांना अत्यंत स्पष्टपणे वेगळे ठेवून वागल्या असत्या. पहिल्याचे (सशस्त्र दलांचे) त्यांनी कौतुक केले असते आणि दुसऱ्यावर (सरकारवर) टीका केली असती. केवळ ट्विट्सच्या आधारे, एखादे विमान गहाळ झाले आहे का असे विचारणे किंवा चीनच्या ताब्यात गेलेल्या प्रदेशाबद्दल बेजबाबदारपणे बोलणे, असे प्रकार त्यांनी कधीच केले नसते.

एखादी चूक लक्षात आल्यावर त्यातून माघार घेण्याची किंवा ती सुधारण्याची लवचिकता या काँग्रेसकडे नाही. याउलट मोदींचे उदाहरण पहा. 10 ऑगस्ट 2023 रोजी लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर देताना मोदींनी तीन अशी विधाने केली होती, जी मी त्यावेळी ‘अविचारपूर्ण’ असल्याचे नोंदवले होते: कच्चातिवू, 1966 मध्ये आयएएफने आयझॉलवर केलेला मारा आणि ऑपरेशन ब्लूस्टार (किंवा ज्याला त्यांनी ‘अकाल तख्तवरील हल्ला’ असे संबोधले होते). मात्र, या विधानांचे नकारात्मक परिणाम त्यांनी नंतर लक्षात घेतले. आयझॉल आणि ब्लूस्टारचे मुद्दे त्यांनी पुन्हा कधीच मांडले नाहीत. कच्चातिवूचा मुद्दा 2024 च्या निवडणुकांच्या तोंडावर उपस्थित झाला होता, पण आता तो विस्मृतीत गेला आहे. या चुका होत्या ज्यांतून त्यांनी माघार घेतली. यातील प्रत्येक बाब राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित होती.

भारतीय राष्ट्रवाद अद्वितीय आहे. तो इतिहास- प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक, तसेच स्वातंत्र्यलढा आणि संविधान यांच्या सामायिक जाणिवेतून आकारास आला आहे. भाजपने या राष्ट्रवादाचे ‘हिंदूकरण’ केले आहे. याच मुद्द्यावर काँग्रेसला आपला वेगळा दृष्टिकोन मांडण्याची किंवा स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळू शकते. परंतु, जर काँग्रेसने आपला सध्याचाच पवित्रा कायम ठेवला, म्हणजेच भारत आणि त्याचे सशस्त्र दल चीन व पाकिस्तानकडून केवळ पराभूतच होत आहेत, असाच आग्रह धरला, तर त्यामुळे कोणावरही प्रभाव पडणार नाही. मला भीती वाटते की, यामुळे आजचे द्विपक्षीय राजकारण सहजपणे एका निर्विवाद ‘एकपक्षीय व्यवस्थे’कडे झुकू शकते.