‘मोदी सरकारला निवडणूक आयोगाची खालावलेली प्रतिमा पुन्हा उंचावणे गरजेचे’

चित्रण : सोहम सेन.

जर तुम्ही ‘गुगल’ करणार नाही असे वचन दिले, तर मी तुम्हाला तीन प्रश्न विचारू इच्छितो.

एक, मोदींच्या कार्यकाळात ज्ञानेश कुमार यांच्या आधी किती मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले? दुसरे, तुम्हाला त्यापैकी एकाचे तरी नाव आठवते का? आणि तिसरे, 1950 पासून आतापर्यंतच्या किती मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नावे तुम्हाला आठवतात?

पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर आहे – आठ. मोदींच्या कार्यकाळात आठ मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सन्मानपूर्वक काम केले आणि ते निवृत्त झाले; या काळात भाजपला, जसे की त्यांच्याच प्रवक्त्याने मान्य केले आहे- ’20 निवडणुकांमध्ये पराभव’ पत्करावा लागला आणि 2024 मध्ये लोकसभेतील त्यांची संख्या 240 जागांवर आली. नव्वदच्या दशकातील टी.एन. शेषन यांची आठवण तुम्हाला नक्कीच असेल, ज्यांनी या संस्थेला एक नवी ओळख दिली. तसेच, सभ्य सार्वजनिक चर्चेत सक्रिय सहभाग घेणारे एस.वाय. कुरेशी आणि कदाचित मनोहर सिंग गिल यांचीही आठवण येईल. याचे एक कारण म्हणजे 1993-95 च्या काळात त्यांनी आणि सहकारी निवडणूक आयुक्त जी.व्ही.जी. कृष्णमूर्ती यांनी शेषन यांच्या ‘हुकूमशाही’ला यशस्वीपणे आव्हान दिले आणि ‘तीन सदस्य समान दर्जाचे असतात’ या तत्त्वाचा मार्ग मोकळा केला. तसेच, दुसरे कारण म्हणजे गिल हे मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री बनले होते.

उर्वरित 22 मुख्य निवडणूक आयुक्त शांतपणे निवृत्त झाले आणि त्यांची प्रतिष्ठा बऱ्याच अंशी अबाधित राहिली. ज्या महान संस्थेचे त्यांनी नेतृत्व केले, त्या संस्थेची प्रतिष्ठा अनेकांनी वाढवली; फारच कमी जणांनी तिला हानी पोहोचवली. जवळपास 50 वर्षे राजकारण आणि निवडणुकांचे वार्तांकन केल्यानंतरही, मला केवळ काही मोजकीच नावे आठवतात. काही जणांना मी ते मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वीपासून वैयक्तिकरित्या ओळखत होतो, तर काहींशी माझा व्यावसायिक संबंध आला होता.

मी ज्यांच्याशी पहिल्यांदा संवाद साधला, ते पहिले आयुक्त होते आर.के. त्रिवेदी (18 जून 1982 ते 31 डिसेंबर 1985). आसाममध्ये हिंसक जन-बहिष्काराच्या वातावरणात, ज्यात सुमारे 7 हजार लोकांचा बळी गेला होता, इंदिरा गांधींनी लादलेल्या विनाशकारी निवडणुकीच्या संदर्भात आमचा हा संवाद झाला होता. “अशी निवडणूक रेटून का नेली?” असा प्रश्न मी त्रिवेदींना विचारला होता. “मला व्यावहारिक भूमिका घ्यावी लागते,” हे त्यांचे संक्षिप्त उत्तर होते. हे वाक्य नंतर खूप गाजले.

75 वर्षांपूर्वीचा हा दीर्घ आढावा घेण्यामागचा उद्देश हा आहे की, आपल्या 26 मुख्य निवडणूक आयुक्तांपैकी ‘ज्ञानेश कुमार’ हे आता दुसरे असे नाव ठरले आहे, जे कधीही विसरता येणार नाही. साहजिकच, त्यांनी ही ‘प्रसिद्धी’ मुद्दाम मिळवलेली नाही. पण ते ती झटकून टाकू शकत नाहीत. तसेच, मोदी सरकारही त्यांच्यापासून स्वतःला वेगळे करू शकत नाही. तरीही, त्यांना तसे करण्याची इच्छा असावी, असे संकेत मिळतात. प्रसिद्ध टीव्ही अँकर रजत शर्मा यांच्यासारख्या अनेक प्रभावशाली भाष्यकारांनी त्यांच्यावर केलेली तीव्र टीका पहा; रजत शर्मा यांना विरोधी पक्षाचा प्रचारक समजण्याची चूक कोणीही करणार नाही.

ज्ञानेश कुमार यांचे पद हे देशातील घटनात्मक संरक्षण असलेल्या सर्वोच्च पदांपैकी एक आहे. त्यांना कोणीही पदावरून हटवू शकत नाही. 2023 च्या नवीन कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी त्यांच्यावर खटला चालवता येणार नाही. विरोधी पक्ष धमकावू शकत असला, तरी त्यांना महाभियोगासाठी आवश्यक संख्याबळ नाही. जर सरकारने त्यांना पद सोडण्यासाठी तयार केले, तर त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होतील; कारण पुढे अनेक निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर 2029 च्या उन्हाळ्यात मोठी सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. 26 जानेवारी 2029 रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत ते पदावर राहू शकतात. हा केवळ 27 महिन्यांचा एक प्रदीर्घ काळ असेल. ज्या पेचप्रसंगामध्ये ही ‘व्यवस्था’ अडकली आहे, तो ‘लेडी मॅकबेथ’च्या परिस्थितीसारखाच आहे.

मोदी सरकारसाठी ही वेळ अशा टप्प्यावर आली आहे, जो भारतात सहसा आव्हानात्मक मानला जातो: तो म्हणजे सत्तेतील सरकारचे तिसरे वर्ष. गेल्या 60 वर्षांचा इतिहास पाहता, जानेवारी 1966 मध्ये सुरू झालेल्या इंदिरा गांधींच्या काळापासून प्रत्येक सरकारमध्ये तिसऱ्या वर्षाच्या सुमारास मरगळ आणि दिशाहीनता दिसून आली आहे. केवळ ज्यांनी आपली राजकारण करण्याची पद्धत किंवा सरकार चालवण्याची शैली नव्याने घडवली, तेच या चक्रातून बाहेर पडू शकले.

इंदिरा गांधींनी 1969 मध्ये आपला पक्ष दुभंगून, डाव्या विचारसरणीकडे झुकून आणि त्यासाठी ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’ (सीपीआय) सारखा वैचारिक मित्रपक्ष शोधून हे साध्य केले. 1971 मध्ये त्यांना मोठे बहुमत मिळाले, पण 1974 पर्यंत त्यांची घसरण सुरू झाली होती. 1980 मध्ये त्या पुन्हा सत्तेवर आल्या तरी, 1983 पर्यंत त्यांच्या सरकारची दिशा हरवली होती. त्यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधींनी निवडणुकांमध्ये प्रचंड विजय मिळवला, तर त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’द्वारे त्यांनी – विशेषतः हिंदी भाषिक पट्ट्यात – निर्माण केलेली राष्ट्रवादाची लाट होती. 545 सदस्यांच्या सभागृहात 415 जागांचे प्रचंड बहुमत असूनही, राजीव गांधींचीही 1987 पर्यंत दिशा भरकटली आणि ते त्यातून कधीच सावरू शकले नाहीत. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या बाबतीतही असेच घडले. 191 च्या आर्थिक सुधारणांमुळे त्यांची सुरुवात दमदार झाली होती; परंतु 193 पर्यंत त्यांचे सरकार ‘मृतप्राय’ झाले होते, कारण अयोध्येचा मुद्दा आणि अर्जुन सिंग यांचे ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या नावाखाली केलेले बंड यामुळे ते खिळखिळे झाले होते.

मोदींनी त्यांच्या पहिल्या दोन कार्यकाळांमधील ‘तिसऱ्या वर्षाचे संकट’ कसे पार केले? पहिल्या कार्यकाळात नोटाबंदी, उरी/सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा/बालाकोट या तीन मोठ्या घटनांनी परिस्थिती पूर्णपणे बदलून टाकली. दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांना अशी कोणतीही नाट्यमय कलाटणी मिळाली नाही आणि अखेरीस 2024 मध्ये त्यांना बहुमत मिळवता आले नाही. आता त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे तिसरे वर्ष सुरू आहे. अगदी फुटबॉल किंवा हॉकीसारख्या खेळांमध्येही – जे आपल्याला अधिक परिचित आहेत आणि विशेषतः आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या या आठवड्यात हे अधिक प्रकर्षाने जाणवते. प्रशिक्षकांना ‘ताजेतवाने खेळाडू’ मैदानात उतरवण्याचे महत्त्व माहीत असते. सर्वोत्तम खेळाडूही थकतात आणि अशा वेळी पर्यायी खेळाडूंना सतत बदलत राहणे गरजेचे असते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, थकलेली सरकारे नवीन ऊर्जा आणण्यासाठी आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वळवण्यासाठी मंत्रिमंडळात फेरबदल करतात. या सरकारमध्ये मात्र बऱ्याच काळापासून एकच साचेबद्धपणा दिसून येत आहे.

सरकारला अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही आघाड्यांवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अर्थव्यवस्था विकसित होत असली तरी रोजगार आणि वेतनात वाढ झालेली नाही. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री प्रभावी कामगिरी करण्यात अपयशी ठरत आहेत किंवा दिशाहीन वाटचाल करत आहेत. सेमीकंडक्टर्स, खाजगी क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यांसारख्या नवीन मोठ्या उपक्रमांचे परिणाम दिसून येण्यास बराच कालावधी लागणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात महासत्तांमधील सहअस्तित्वाचे समीकरण आकारास येत असताना, भारताला अत्यंत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढावा लागणार आहे. वॉशिंग्टनकडून मिळणाऱ्या स्पष्ट संकेतांकडे लक्ष द्या; अमेरिकेच्या यजमानपदाखाली होणाऱ्या या वर्षीच्या जी -20 परिषदेसाठी पुतिन यांना निमंत्रित केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतासाठी संधी निर्माण होतात, परंतु तिन्ही महासत्तांवरील महत्त्वाच्या अवलंबनामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीचीही बनते. त्यानंतर निवडणुकांचा धडाका सुरू होईल. सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात; त्यानंतरच्या वर्षी कर्नाटक (जे राजकीय कल दर्शवणारे राज्य मानले जाते), मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत निवडणुका होतील. ही केवळ प्रमुख राज्ये आहेत. या निवडणुका निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना घेतल्या जातील आणि विरोधी पक्षाची रणनीतीही निश्चित आहे. जर ते एखादे राज्य जिंकले, तर ते म्हणतील, की मोदी सरकारची सत्ता जाण्याच्या मार्गावर आहे; आणि जर ते हरले, तर निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार झाल्याचा (किंवा निवडणूक ‘चोरल्याचा’) दावा करतील.

मोदींच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब म्हणजे, राजकीयदृष्ट्या त्यांना कोणतेही अंतर्गत आव्हान नाही. त्यांचा पक्ष, मित्रपक्ष आणि मंत्रिमंडळ यांच्यात एकजूट आहे. मी यापूर्वी लिहिल्याप्रमाणे, लोकांच्या मनात महत्त्वाकांक्षा असू शकतात, पण कोणीही ‘एस’ (म्हणजेच ‘सक्सेशन किंवा उत्तराधिकार) या शब्दाचा उच्चार करण्याचे धाडस करणार नाही. भाजपमधील भविष्याचा विचार करणाऱ्या तीन-चार नेत्यांनाही हे ठाऊक आहे की, ते 2029 मध्ये पक्षाला विजयाकडे नेऊ शकत नाहीत. त्यांना मोदींनीच चौथा कार्यकाळ जिंकावा असे वाटते. 2003 मधील अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि प्रमोद महाजन यांचा विचार करा; त्या सर्वांनाही वाजपेयींनीच 2004 ची निवडणूक जिंकावी असे वाटत होते. आजचे ज्येष्ठ नागरिक मोदींच्या पाठीशी अधिक ठामपणे उभे राहतील.

तिसऱ्या कार्यकाळातील सरकारच्या वाट्याला आलेल्या या तिसऱ्या वर्षातील मरगळीतून बाहेर कसे पडायचे, हे मोदींनाच सर्वोत्तम ठाऊक असेल. यासाठी नेतृत्वात बदल हवा, की अधिकाऱ्यांची फेररचना करावी लागेल, किंवा नवीन कल्पना व प्रकल्प राबवावे लागतील, हे त्यांनाच समजेल. पण सर्वात पहिली प्राथमिकता ही असली पाहिजे की, भारताची अत्यंत मौल्यवान संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाचा सन्मान पुन्हा प्रस्थापित केला जावा. भारतीय लोकशाहीचे एक असे वैशिष्ट्य आहे ज्याचा 1.45 अब्ज भारतीयांना अभिमान वाटतो – ते म्हणजे नेत्यांची आणि विचारसरणींची ये-जा सुरू असूनही अनेक दशकांपासून अविरतपणे होणाऱ्या मुक्त निवडणुका. आपली लोकशाही ही जगासाठीही एक मोठे हितकारक मूल्य आहे, याची कबुली राहुल गांधींनीही दिली आहे. आणि जर ही वस्तुस्थिती असेल, आणि निवडणूक प्रक्रिया हाच जर या लोकशाहीचा गाभा असेल, तर तिचे रक्षण करण्यासाठी कोणी पुढे यावे? हे काम केवळ पक्षाच्या प्रवक्त्यांवर सोपवून चालणार नाही.

मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या दृष्टिकोनातून विचार करता, आदर्श परिस्थिती अशी असायला हवी, की तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकत्र बसावे, प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, कॅमेऱ्यांसमोर स्मितहास्य करावे आणि देशाला सांगावे की ‘सर्व काही ठीक आहे’. असे घडले नाही, यावरूनच या आव्हानाचे गांभीर्य अधोरेखित होते. पंतप्रधान मोदी भारताचा उल्लेख अभिमानाने ‘लोकशाहीची जननी’ (मदर ऑफ डेमोक्रसी) असा करतात. मग, निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य आणि सचोटी यांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेणे योग्य ठरणार नाही का? कोणास ठाऊक, कदाचित यामुळे त्यांचे सरकार आणि पक्ष तिसऱ्या वर्षातील त्या मरगळीतून बाहेर पडण्यासही मदत होऊ शकेल. राजकारणात कधीकधी अशा अपारंपरिक निर्णयांचाही चांगला परिणाम दिसून येतो.

अनुवाद : तेजसी आगाशे