भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या तिन्ही राज्यांमध्ये, सत्तेवर असलेल्या पक्षांची (आणि नेत्यांची) मोठी पीछेहाट झाल्याचे दिसून आले आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी काही वेगळे धडे दिले आहेत. या तिन्ही राज्यांमध्ये समान असलेले काही मुद्दे आणि काही वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींची यादी आपण पुढे बघूया. सुरुवात पश्चिम बंगालपासून करूया.
मी एका किश्शाने सुरुवात करतो. श्यामल दत्ता (किंवा दत्त), हे 1965 च्या तुकडीतील पश्चिम बंगाल केडरचे आयपीएस अधिकारी होते. वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात त्यांनी ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’चे संचालक (डीआयबी) म्हणून (1998-2001) काम पाहिले. त्यानंतर, एनडीए आणि यूपीए या दोन्ही सरकारांच्या काळात (2002-2007) त्यांनी नागालँडचे राज्यपाल म्हणून जबाबदारी सांभाळली. ते कोणत्याही एका राजकीय पक्षाशी निष्ठावान नव्हते. ते ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’चे संचालक असताना, कोलकाताला जाणाऱ्या एका विमानात मी त्यांना विचारले होते की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजप कधीतरी सत्तेवर येऊ शकेल का? त्यावर ते म्हणाले होते, “पश्चिम बंगाल हे राज्य इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा भाजपचा अधिक मनापासून स्वीकार करेल; मात्र त्याला काही काळ जावा लागेल.”
सध्या 85 वर्षांचे असलेले दत्ता निवृत्तीनंतर कोलकाताच्या ‘बॅलीगंज’ भागात वास्तव्य करत आहेत. सुमारे 26 वर्षांपूर्वी आमच्यात झालेल्या त्या संभाषणाची आठवण करून देण्यासाठी मी आज त्यांना फोन केला होता. आपल्याच गृहराज्यात भाजपचा उदय होईल, असा आत्मविश्वास त्यांना कशामुळे वाटला होता? आज माझ्याशी बोलताना ते म्हणाले, “ती खूप जुनी गोष्ट आहे; पण कदाचित त्याचे कारण असे असावे की, वाजपेयी यांची कोलकाता येथील प्रचारसभा होती आणि त्यावेळी मी त्यांच्यासोबत गेलो होतो. त्या दौऱ्यात त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या घरी भेट दिली होती.” वाजपेयी यांनी ममता यांच्या आईच्या पायांना स्पर्श करून आशीर्वाद कसे घेतले होते, याची आठवण दत्ता यांनी सांगितली.
त्या भेटीत अनुभवलेली आपुलकी आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा जमलेली प्रचंड गर्दी पाहून, पश्चिम बंगाल हे राज्य भाजपचा स्वीकार करण्यास सज्ज झाले आहे, असा विश्वास त्यांना वाटू लागला होता. त्यांनी काहीशा तात्त्विक शैलीत असेही म्हटले की, “कदाचित ममता बॅनर्जीच पुढे जाऊन पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा चेहरा (किंवा प्रतिनिधी) बनतील.” म्हणजे असा विचारही त्यांच्या मनात तेव्हा आला होता. मात्र, त्या गोष्टीने अनपेक्षित वळण घेतले. ममता यांचा ‘तृणमूल काँग्रेस’ हा वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’चा घटक पक्ष होता आणि खुद्द ममता या त्या सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होत्या. फेब्रुवारी 2002 मध्ये गुजरातमध्ये उसळलेली दंगल, नरेंद्र मोदी यांचा वाढता प्रभाव आणि मुस्लिम मतांची त्यांना वाटू लागलेली गरज, या सर्व कारणांमुळे त्यांनी ‘एनडीए’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
आता यातून निघणारे काही महत्त्वाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:
- पहिला निष्कर्ष त्यांच्या झालेल्या मोठ्या पीछेहाटीशी संबंधित आहे. आतापर्यंत, ‘कल्याणकारी योजना’ आणि ‘ओळख-आधारित राजकारण’ यांचा मेळ त्यांच्यासाठी अत्यंत यशस्वी ठरला होता. राज्यातील 30 टक्के मुस्लिम मतांचा आधार आणि महिला मतदारांची त्यांना लाभलेली निष्ठा, यामुळे, गेल्या दहा वर्षांपासून भाजपचे कडवे आव्हान समोर असूनही, त्या राजकीयदृष्ट्या अजिंक्य (अभेद्य) वाटत होत्या. परंतु, दृश्य विकासाचा अभाव आणि जुन्या, ‘डाव्या आघाडी’च्या काळातील ‘दादागिरी’ने (स्थानिक गुंडगिरी) अखेर त्यांचा पराभव केला. अर्थातच, भाजपने त्यांच्या विरोधात आपली सर्व ताकद पणाला लावली होती. पण यातून मिळणारा धडा असा आहे की, केवळ कल्याणकारी योजना आणि अस्मितेचे राजकारण तुम्हाला नेहमीच तारून नेणार नाही. निदान चौथ्यांदा तरी नक्कीच नाही. तुम्हाला विकासाची गरज आहे.
- पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू प्रादेशिक अस्मितेच्या राजकारणाच्या मर्यादा अधोरेखित करतात. दीदी आणि स्टॅलिन दोघांनीही दिल्ली, हिंदी वर्चस्व आणि अन्यायकारक केंद्राविरुद्ध आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे, हे त्या दोघांच्याही लक्षात आले नाही. पश्चिम बंगालपेक्षा तामिळनाडूने अधिक रोजगार निर्माण केले होते. पण, आपल्यासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या प्रदेशात, फायदा झालेल्यांपेक्षा मागे राहिलेल्यांची संख्या नेहमीच जास्त असते. याच नाराजीमुळे जोसेफ विजय यांना यश मिळाले. दीदींकडे धर्मनिरपेक्षतेच्या त्यांच्या व्याख्येव्यतिरिक्त कोणतीही विचारधारा नाही. आणि तामिळ मतदार जुन्या द्रविड विचारधारेला कंटाळले आहेत. त्यांना एका नव्या बदलाची गरज होती.
- विजय यांचा उदय अभूतपूर्व नाही. आपल्या सीमेपलीकडील दोन खरे लोकशाही देश, श्रीलंका आणि नेपाळ, यांनी यापूर्वीच प्रस्थापित पक्षांना पूर्णपणे बाजूला सारून नवख्या व्यक्तींना विजय मिळवताना पाहिले आहे. त्यामुळे धडा हा आहे की, लोकांना, विशेषतः तरुणांना, त्याच त्याच गोष्टींचा कंटाळा येऊ शकतो. जर एखादा नवा चेहरा, नवीन कल्पना आणि नव्या दृष्टिकोनासह पुढे आला, तर ते आपली संधी नक्कीच साधतील. याचे पहिले चिन्ह आपल्याला दिल्लीतील ‘आप’च्या बाबतीत दिसले आणि विशेषतः पंजाबमध्ये, जिथे अकालींसारख्या धार्मिक-प्रादेशिक पक्षांसह खोलवर रुजलेल्या राजकीय शक्ती होत्या. आता आपल्या राजकारणात राजकीय वर्तुळाबाहेरील व्यक्ती हा निर्णायक घटक ठरत आहे. लक्षात ठेवा, श्रीलंका आणि नेपाळ या दोन्ही देशांच्या एकत्रित मतदारांपेक्षा तामिळनाडूमध्ये जास्त मतदार आहेत.
- तथाकथित ‘अल्पसंख्यांक’ मतांकडे होणारे दुर्लक्ष आपण पाहिले आहे. फाळणीमागील तर्क असा आहे की, ज्या राज्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे, तिथेही ते विखुरलेले आहेत. जर त्यांच्या विश्वासातील नेत्यांनी हिंदूंच्या मोठ्या गटांसोबत युती केली, तरच त्यांच्या मतांना महत्त्व येते. मंडल काळात, यादव आणि मायावतींनी त्यांच्या जातीय आधाराला सोबत आणले. त्यानंतर तिरंगी लढतीत सुमारे 30 टक्के एकत्रित मतांनी ते जिंकू शकत होते. भाजपने आपले हिंदू वर्चस्व वाढवल्यामुळे आणि अनेक जातीय पक्षांना सोबत घेतल्यामुळे, 30 टक्क्यांचे ते युग आता संपले आहे. जर भाजपला 50 टक्के हिंदू मते मिळाली, तर त्यांचे काम झाले. पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये त्यांना सुमारे 60 टक्क्यांची गरज आहे. त्यामुळे, ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्षांना त्यांच्या सूत्राचा पुनर्विचार करावा लागेल. नाहीतर, भारताच्या 15 टक्के असलेल्या मुस्लिमांना निवडणुकीच्या दृष्टीने काही महत्त्व राहणार नाही.
- राजकीय डाव्यांचा अंत आता अटळ दिसू लागला आहे. पण गेल्या आठवड्यात उत्तर बंगालमधून प्रकाशित झालेला माझा ‘रायटिंग्सऑनदवॉल’ नक्की वाचा. केरळमधील मोठा पराभव, पश्चिम बंगालमधील डाव्यांची झालेली शून्यवत स्थिती, तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा झालेला विध्वंस यामुळे डावे पक्ष पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत.
- प्रादेशिक पक्ष आता अस्तंगत होत आहेत. एकूण विचार करता, विजय यांच्या टीव्हीकेच्या उदयामुळे बरोबरी साधली गेली आहे. पण, टीएमसीला सावरण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. आसाममध्ये, एकेकाळी प्रबळ असलेला एजीपी पक्ष आता भाजपचा केवळ एक आश्रित बनून राहिला आहे. शिवसेना विभागली गेली आहे, अकाली दल आपल्या वैभवशाली दिवसांची केवळ एक आठवण घेऊन दिवस काढत आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, गौडांचा जेडी(एस) कमकुवत झाला आहे, आणि नितीश कुमार यांच्यासोबत जेडी(यू) अस्तंगत होत आहे, बीआरएस विखुरली आहे, आणि बसपा दीर्घ सुप्तावस्थेत आहे, याचा अर्थ प्रादेशिक शक्ती क्षीण होत आहेत. लक्षात घ्या, मी फक्त अशाच पक्षांची इथे यादी दिली आहे ज्यांनी अनेकदा मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे.
- केरळव्यतिरिक्त, या प्रादेशिक पक्षांची घसरण काँग्रेससाठी एक सकारात्मक बाब आहे. यापैकी अनेक प्रादेशिक पक्ष एकतर काँग्रेसपासून फुटले होते (टीएमसी, वायएसआरसीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस), किंवा त्यांनी काँग्रेसची मते खेचून घेतली होती (सप, बसप,आरजेडी). जर काँग्रेसने शांतपणे संयम बाळगण्याची तयारी दाखवली, उदाहरणार्थ 2016 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तीन जागांपासून सुरुवात केली होती, तर या पक्षांच्या घसरणीमुळे काँग्रेससाठी जागा मोकळी होईल. त्यांच्याकडे ते कौशल्य, धाडस आणि नम्रता आहे का?
- आणि शेवटी, भाजपच्या यशाचे श्रेय किंवा दोष केवळ हिंदुत्वाला देणे हे चूक ठरेल. हे त्याहूनही अधिक आहे. हा हिंदूकृत-राष्ट्रवाद आहे. जगभरातील लोकशाही देशांमध्ये कट्टर राष्ट्रवाद परत आला आहे. जोपर्यंत भाजपचे प्रतिस्पर्धी हे स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत ते अधिकच विस्मृतीत जात राहतील. पश्चिम बंगालमधील मतदानाच्या शेवटच्या फेरीच्या पूर्वसंध्येला निकोबारमध्ये राहुल गांधींनी केलेला हस्तक्षेप हा व्यापक जनमताच्या दृष्टीने एक अत्यंत मोक्याचा प्रयत्न होता. ही प्रतिमा या कसोटीत अयशस्वी ठरते. आजच्या उदारमतवादाला सर्वप्रथम कट्टर राष्ट्रवादाच्या कसोटीवर उतरावे लागेल.
अनुवाद : तेजसी आगाशे
Recent Comments