‘ब्रँड इंडिया’ला उध्वस्त करू बघणारे तीन शत्रू, तिघेही आपल्याच शहरांमध्ये’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

कित्येक महिन्यांपासून माझ्या मनात एक प्रश्न घोळत आहे: ‘ब्रँड इंडिया’ला सर्वांत जास्त नुकसान कशामुळे होत आहे? तीन दशकांपूर्वी, आर्थिक सुधारणांनंतर, भारत विकसित देशांच्या नजरेत एक आवडते पर्यटन स्थळ बनला होता, पण आता परिस्थिती का बदलली आहे? पुढे जाणारे चाक आता उलट्या दिशेने का फिरत आहे?

गुंतवणूकदार आपले पैसे काढून घेत आहेत आणि निघून जात आहेत, आणि भारताला भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या अजूनही 2019 च्या पातळीवर पोहोचलेली नाही. मी बऱ्याच काळापासून यामागचे खरे कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण नवी दिल्लीतील मालवीय नगरमधील एका बेकायदेशीर ‘बेड अँड ब्रेकफास्ट’ हॉटेलला लागलेल्या आगीत 21 जणांचा मृत्यू झाला, आणि त्या घटनेने मला उत्तर दिले. भारतात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या देशाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवतात, पण त्यातील तीन सर्वांत मोठ्या समस्या म्हणजे कचरा, वायूप्रदूषण आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची असुरक्षितता. सध्या, या तिन्ही गोष्टी मिळून आणखी एक मोठी समस्या निर्माण करत आहेत: भारतातील शहरांची समस्या. यात लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या समस्यांची भर पडते. थोडक्यात सांगायचे तर, ही खराब शहरी प्रशासन आणि अराजकतेची कहाणी आहे. समजा, तुम्ही एखाद्या दुर्गम गावातून किंवा लहान शहरातून भारताचे सर्वांत महत्त्वाचे शहर असलेल्या दिल्लीत आला आहात. हे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, नामांकित पत्रकार आणि समाजाचा विवेक मानले जाणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांचे निवासस्थान आहे. तरीही, याच शहरात, रात्री झोपताना तुम्हाला ही चिंता सतावते, की तुमच्या इमारतीला आग लागेल की काय किंवा तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी जिवंत राहाल की नाही?

अगदी एका आठवड्यापूर्वी, 30 मे रोजी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या भारतातील सहा प्रतिभावान तरुणांचा अकाली मृत्यू झाला. ज्या ‘बी अँड बी’ हॉटेलला आग लागली, तिथून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या साकेत मेट्रो स्टेशनजवळच्या एका बेकायदेशीर बहुमजली इमारतीत ते राहत होते. यात पेपरफुटी आणि रद्द झालेल्या परीक्षांची भर पडल्यास, देशातील तरुण का संतप्त आहेत, हे समजणे कठीण नाही. सध्यापुरते, आपण आपल्या निष्कर्षाकडे परत येऊया, की भारतीय शहरांची दयनीय अवस्था देशाच्या प्रतिमेला सर्वांत मोठे नुकसान पोहोचवत आहे. प्रदूषित हवा, अस्वच्छ पाणी वाहतूक कोंडी, कमकुवत पोलीस यंत्रणा, महिलांवरील अत्याचार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, लोकांनी हे सर्व सामान्य मानून स्वीकारले आहे. जेव्हा जागतिक क्रमवारीत भारतीय शहरे राहण्यासाठी वाईट ठिकाणे म्हणून दाखवली जातात, तेव्हा आपल्याला वाईट वाटते, पण सत्य हे आहे की वैयक्तिक सुरक्षा सर्वाधिक महत्त्वाची आहे, विशेषतः अशा लोकांसाठी ज्यांच्याकडे भारतीय शहरांशिवाय राहण्यासाठी दुसरी जागा नाही.

चला, दिल्लीच्या आगीच्या घटनांचा इतिहास पाहूया. 2019 मध्ये, करोल बाग येथील सहा मजली हॉटेलला आग लागून 17 लोकांचा मृत्यू झाला. त्याचवर्षी, अनाज मंडी येथे लागलेल्या आगीत नऊ मुलांसह 45 लोकांचा मृत्यू झाला. या केवळ काही प्रमुख घटना आहेत. आता 2022 कडे वळूया. मुंडका येथील चार मजली व्यावसायिक इमारतीला लागलेल्या आगीत गुदमरून 27 लोकांचा मृत्यू झाला. दोन वर्षांनंतर, पूर्व दिल्लीतील विवेक विहार येथील एका बालरोग क्लिनिकमध्ये आग लागून आठ नवजात बालकांचा बळी गेला. हे असे मोठे अपघात होते, जे एक-दोन दिवस बातम्यांमध्ये गाजले. तुम्ही दिल्ली अग्निशमन सेवेची आकडेवारी पाहिली तर तुम्हाला धक्का बसेल. कदाचित आपल्याला त्याची इतकी सवय झाली आहे, की आपल्याला आश्चर्यही वाटत नाही. असे वाटते, की आपण एका अशा जहाजातून प्रवास करत आहोत, ज्याला नेहमीच कुठेतरी आग लागलेली असते. 2019-20 मध्ये दिल्लीत आगीच्या घटनांमध्ये 308 लोकांचा मृत्यू झाला. पुढच्या वर्षी, कोविड लॉकडाऊन असूनही, 346 लोकांनी आपले प्राण गमावले. 2021-2022 मध्ये हा आकडा 591 पर्यंत वाढला. 2022-23 मध्ये तो जवळजवळ दुप्पट होऊन 1 हजार 29  झाला आणि 2023-24 मध्ये तो आणखी वाढून 1 हजार 303 झाला.

भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असतानाच हे सर्व घडत होते, दिल्लीवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले जात होते, अनेक भागांचा विकास होत होता आणि वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा केली जात होती. बारकाईने पाहिल्यास असे दिसून येते की, यापैकी बहुतेक अपघात अनधिकृत, बेकायदेशीर किंवा अनियंत्रित मानल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये घडले. दिल्लीतील जुन्या गावांना ‘लाल डोरा’ क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, जिथे सामान्य शहरी नियम लागू होत नाहीत. अखेर, ती गावेच आहेत, मग नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार? मालवीय नगरमधील आगीची दुर्घटना आणि साकेत इमारतीची घटना, या दोन्ही अशाच भागांमध्ये घडल्या. मालवीय नगरमधील ‘बी अँड बी’ हॉटेल हौझ राणीमध्ये होते, आणि साकेतची इमारत मेहरौलीच्या सय्यद-उल-अजैब भागात होती. दोन्ही शहरी गावे आहेत. जर तुम्हाला हॉटेल किंवा ‘बी अँड बी’ चालवायचे असेल, तर तुम्हाला परवान्याची गरज असते, परंतु लाल डोरा क्षेत्रातील शहरी गावात तुम्ही जवळजवळ काहीही बांधू शकता. अखेर, ते एक गाव आहे!

दिल्लीतील मालवीय नगर किंवा साकेतसारख्या सामान्य वसाहतींमध्ये बांधकामासाठी अनेक नियम आहेत. उदाहरणार्थ, इमारत किती उंच बांधता येईल, यावर निर्बंध आहेत. मात्र, लाल डोरा भागात तुम्ही जमिनीच्या छोट्या तुकड्यावरही उंच इमारती बांधू शकता. इतक्या कमकुवत इमारतीसुद्धा बांधल्या जाऊ शकतात, की त्या 6 रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपात तात्काळ कोसळू शकतात. आपल्या शहरी प्रशासनापुढील सर्वांत मोठी समस्या केवळ ही नाही, की या गावांमध्ये आणि बेकायदेशीर वस्त्यांमध्ये सामान्य भागांपेक्षा जास्त मतदार आहेत. खरी समस्या ही आहे, की राजकीय पक्ष त्यांचे राहणीमान सुधारण्याऐवजी त्यांना खूश ठेवण्यातच व्यस्त आहेत. दिल्लीतील जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीत, सर्व राजकीय पक्ष बेकायदेशीर वसाहतींना नियमित करण्याचे आश्वासन देतात, पण मोठ्या प्रमाणावरील पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन किंवा सुरक्षित आणि आधुनिक घरांच्या बांधकामाबद्दल कोणीही बोलायला तयार नसते. हे एक दीर्घ आणि कठीण काम आहे आणि ते एका निवडणुकीच्या कार्यकाळात पूर्ण होऊ शकत नाही.

याचा परिणाम असा होतो की, आपली शहरे दोन भागांमध्ये विभागली जातात- एका बाजूला गेटेड कॉलनींमध्ये राहणारे लोक आणि दुसऱ्या बाजूला अक्षरशः बेकायदा परिस्थितीत राहणारे लोक. या लोकांकडे मतदानाची ताकद असते, जी मोफत सुविधा किंवा वसाहतींच्या नियमनाच्या आश्वासनांद्वारे सुरक्षित केली जाते. अशा प्रकारे, राजकीय फायद्यासाठी शहरी लोकसंख्येच्या किरकोळ अपेक्षांचा गैरफायदा घेतला जातो. मुंबई हे एक मनोरंजक उदाहरण आहे. एनडीए सरकारच्या काळात तिथे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि वाहतुकीची कामे झाली. नवीन कोस्टल रोडही बांधण्यात आला, पण त्याच्या उद्घाटनानंतर मी त्यावर एकही सार्वजनिक बस धावताना पाहिली नाही. एकेकाळी असे म्हटले जात होते, की बसेससाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार केल्या जातील आणि काम करणाऱ्या लोकांसाठी सुविधा पुरवल्या जातील. नवीन मेट्रो उत्कृष्ट आहे, पण कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी महाग आहे. आजही, लोकल ट्रेन आणि बसनेच परवडणारा प्रवास शक्य आहे. पण बससेवेसाठी अपुरा निधी आहे. मी यापूर्वी अनेकदा लिहिले आहे की, राजकारणी शहरांकडे दुर्लक्ष करतात कारण त्यांची मुख्य मतपेढी गावांमध्ये असते. ते ग्रामीण मतांच्या जोरावर सत्ता मिळवतात आणि नंतर आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी शहरांचा वापर करतात. शिवाय, आपल्या राजकारणात गावांबद्दल एक वरवरचा स्नेह दिसून आला आहे. हे संविधान सभेतील चर्चेत स्पष्ट झाले होते. तिथे बाबासाहेब आंबेडकरांनी ग्राम स्वराज्यावर आधारित संविधानाच्या गांधीवादी संकल्पनेला विरोध केला.

4 नोव्हेंबर 1948 रोजी, आंबेडकरांनी संविधान सभेत विचारले, की गावे म्हणजे नक्की काय आहेत. ते म्हणाले, की गावे म्हणजे ‘स्थानिकवादाचे खड्डे, अज्ञान, संकुचितपणा आणि जातीयवादाची केंद्रे’ आहेत. त्यांचे हे मत पूर्णपणे स्वीकारले गेले नाही. निष्कर्ष हा आहे की, आपल्या राजकारणाने नियोजित शहरीकरणापासून नेहमीच अंतर राखले आहे. जागतिक बँकेनुसार, आज भारताची अंदाजे 35 टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत असली तरी, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2030 पर्यंत हा आकडा 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी देशाप्रमाणे, भारतालाही अधिकाधिक लोकांनी शेती सोडून उद्योग आणि सेवा क्षेत्राकडे वळावे असे वाटते, म्हणजेच ते गावांमधून शहरांकडे स्थलांतरित होतील. यासाठी शहरांबाबत एका नवीन दृष्टिकोनाची गरज आहे. नवीन शहरांनी नव्याने येणाऱ्या लोकांसाठी चांगल्या निवास आणि वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. तरच ते हळूहळू आर्थिक प्रगती करू शकतील आणि मूल्य साखळीत वरच्या स्तरावर जाऊ शकतील.

हे काम सोपे नाही, परंतु सध्याचेच प्रारूप पुढे चालू ठेवता येणार नाही. जर हे असेच चालू राहिले, तर ‘ब्रँड इंडिया’साठी हा सर्वांत मोठा अडथळा ठरेल.