नवी दिल्ली: ‘सी-व्होटर’च्या ताज्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक लोकांनी ‘पेपरफुटी’ प्रकरण हाताळण्याच्या मोदी सरकारच्या पद्धतीवर असमाधान व्यक्त केले आहे, असे या सर्वेक्षण संस्थेने रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. एनडीए मतदारांमध्ये हे प्रमाण 40 टक्के होते.
सर्वेक्षण संस्थेने पुढे नमूद केले की, ‘भारतीयांमधील सर्वात लोकप्रिय युवा नेता’ म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यापेक्षा 12 टक्के गुणांनी आघाडीवर आहेत. तसेच, आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर मागे घेण्याच्या सीजेपीच्या मागणीबाबत लोकांमध्ये तीव्र मतभेद असल्याचेही संस्थेने म्हटले आहे. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आणि अंदाज हे 29 आणि 30 जुलै दरम्यान देशभरातील 18 वर्षांवरील प्रौढांमध्ये (बार्क-एचएसएम) घेण्यात आलेल्या ‘सी-व्होटर स्नॅप पोल सीएटीआय’ (संगणक-सहाय्यित दूरध्वनी मुलाखती) वर आधारित आहेत. सी-व्होटरने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 हजार 349 प्रतिसादकर्त्यांचे हे नमुने (सॅम्पल) सर्व राज्यांमधील विविध जिल्ह्यांतून घेण्यात आले आहेत. मतदान संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जनगणनेची आकडेवारी आणि निवडणूक आयोगाचे अंतिम निकाल यांनुसार ज्ञात लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्यांच्या आधारे या माहितीचे ‘वेटिंग’ (सांख्यिकीय समायोजन) करण्यात आले आहे.
“जरी ते (मोदींच्या तुलनेत) अजूनही खूप मागे असले, तरी राहुल गांधी हे सर्वांत लोकप्रिय युवा नेते म्हणून आपली पकड मजबूत करत आहेत,” असे सी-व्होटरच्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनात पुढे असेही नमूद केले आहे की, “तरुणांमधील सत्ताधारी सरकारविरोधी रोष (अँटी-इन्कम्बन्सी) ही एक गंभीर समस्या आहे आणि बहुसंख्य भारतीयांना पोलिसांच्या कथित अत्याचारांची योग्य चौकशी हवी आहे; त्याचबरोबर, हिंसाचारात सहभागी असलेल्या आणि आक्षेपार्ह व अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई करावी, अशीही बहुसंख्यांची इच्छा आहे.” निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “एकंदरीत, पेपर लीक आणि सीजेपीची आंदोलने यामुळे एनडीए सरकारचे राजकीय नुकसान झाले आहे. परंतु हे काही मुख्य आव्हान नाही. खरे आव्हान हे तरुणांमधील नैराश्य हे आहे; त्यांच्या वाढत्या आकांक्षांना मर्यादित संधींमुळे अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.”
गेल्या आठवड्यात नीट (2026) पेपरफुटी प्रकरणातील गैरव्यवहाराच्या हाताळणीवरून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने केलेल्या आंदोलनांमुळे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. सरकारने पेपर लीक प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी ‘फास्ट-ट्रॅक’ न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024’ मध्ये सुधारणा मंजूर करून घेतली; या कायद्यात अयोग्य मार्गांचा वापर करणाऱ्या किंवा त्यासाठी मदत करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
सी-व्होटरच्या ताज्या ‘स्नॅप पोल’नुसार, 12 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सीजेपीला तरुणांचा आवाज मानले आणि जवळपास 50 टक्के लोकांनी सांगितले, की ते भविष्यात इतर मुद्द्यांवरही या चळवळीला पाठिंबा देतील. सर्वेक्षणातील 31.7 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी असे मत व्यक्त केले की, ‘पेपर लीक’ रोखण्यासाठी कठोर कायदे करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी होती; त्यानंतर 27 टक्के लोकांनी प्रधान यांचा राजीनामा आणि 17 टक्के लोकांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे या गोष्टींना प्राधान्य दिले पाहिजे होते, असे म्हटले. ‘पेपरफुटी’च्या मुद्द्यावर संसदेत झालेल्या चर्चेबाबत ते समाधानी होते का? सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेच्या मते, 35 टक्के प्रतिसादकर्ते समाधानी होते, तर 39 टक्के असमाधानी होते. मात्र, देशभरात झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील सर्व एफआयआर मागे घेण्याच्या ‘सीजेपी’च्या मागणीबाबत लोकांची मते तीव्रपणे विभागलेली दिसून आली. “वरवर पाहता, प्रतिसाद देणाऱ्यांपैकी मोठा वर्ग (35.5 टक्के) सर्व एफआयआर मागे घ्यावेत असे म्हणतो, तर एक चतुर्थांशपेक्षा कमी लोक केवळ शांततापूर्ण आंदोलकांवरील एफआयआर मागे घ्यावेत असे म्हणतात. विशेष म्हणजे, एक तृतीयांशपेक्षा जास्त प्रतिसाद देणाऱ्यांच्या मते, तपास यंत्रणांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व एफआयआरची चौकशी केली पाहिजे,” असे सीव्होटरने म्हटले आहे.
तथापि, 62.7 टक्के प्रतिसाद देणाऱ्यांचे मत होते, की आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस अत्याचारांच्या आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे. “विशेष म्हणजे, एनडीएला पाठिंबा देणाऱ्यांपैकी जवळपास 58 टक्के लोकांनाही योग्य चौकशी हवी आहे,” असे मतदान संस्थेने म्हटले आहे. त्याचवेळी, 54.2 टक्के प्रतिसाद देणाऱ्यांच्या मते, ज्या आंदोलकांनी अपमानास्पद भाषा वापरली आणि सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर अपलोड केला, त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी. इंडिया ब्लॉकच्या समर्थकांपैकी 45 टक्के लोक या संदर्भात पोलीस कारवाईचे समर्थन करतात.
27.6 टक्के प्रतिसाद देणाऱ्यांसाठी, पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला संताप हेच कारण होते, ज्यामुळे सीजेपीला त्यांचा पाठिंबा मिळाला. “जवळपास 50 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले, की ते (सीजेपीला इतर कारणांसाठीही) पाठिंबा देतील, तर 30 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी सांगितले, की ते पाठिंबा देणार नाहीत. एनडीएच्या जवळपास 38 टक्के मतदारांनी सांगितले, की ते सीजेपीच्या भविष्यातील आंदोलनांना आणि चळवळींना पाठिंबा देतील,” असे सीव्होटरने म्हटले आहे.
Recent Comments