नवी दिल्ली: ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभेचे अपक्ष खासदार कपिल सिबल यांनी सोमवारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या अशा आंदोलकांसाठी कायदेशीर मदतीचा उपक्रम जाहीर केला, ज्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाले आहेत किंवा ज्यांना पोलीस कारवाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी कायदेशीर बचाव निधी उभारण्यासाठी 1 कोटी रुपयांचे योगदान देण्याचे वचन दिले आणि या प्रयत्नात सहभागी होण्यासाठी देशभरातील वकिलांना आवाहन केले.
‘सीजेपी’चे प्रवक्ते सौरव दास यांच्यासमवेत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सिबल म्हणाले की, ‘या उपक्रमामुळे कायदेशीर कारवाईचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थी आणि आंदोलकांच्या प्रकरणांची नोंद ठेवण्यासाठी एक मध्यवर्ती आराखडा तयार होईल. तसेच, देशभरातील वकिलांना नोंदणी करण्याची आणि आपापल्या भागात स्वयंस्फूर्तीने कायदेशीर मदत पुरवण्याची सुविधा देणारे एक समर्पित संकेतस्थळही सुरू केले जाईल’. ते म्हणाले की, “शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे जिथे जिथे आंदोलकांना कायद्याचा कथित गैरवापर किंवा खोट्या खटल्यांचा सामना करावा लागत आहे, तिथे हे नेटवर्क कायदेशीर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेल”. देशभरात कायदेशीर मदत पोहोचवता यावी, यासाठी सिबल यांनी कायदेतज्ज्ञ आणि सामान्य जनतेला या निधीत योगदान देण्याचे आवाहनही केले.
केंद्र सरकारने आश्वासन देऊनही राज्य प्रशासनाकडून आंदोलकांवर कारवाई सुरूच असल्याचा आरोप ‘सीजेपी’ने केल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. एका निवेदनात ‘सीजेपी’ने दावा केला की, विविध राज्य यंत्रणांकडून आंदोलकांना लक्ष्य केले जात आहे, त्यांना ताब्यात घेतले जात आहे किंवा अटक केली जात आहे; विशेषतः एनडीएची सत्ता असलेल्या आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये हे घडत आहे. भाजप किंवा एनडीएची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील सहभागींवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, या केंद्र सरकारच्या आश्वासनावर आधारितच आंदोलने मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘विश्वासाचा गंभीर भंग’ असे या घटनांचे वर्णन करत ‘सीजेपी’ने सांगितले की, त्यांची कायदेशीर टीम संबंधित राज्यांमधील वकिलांशी समन्वय साधून ताब्यात घेतलेल्यांची सुटका करण्यासाठी आणि कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ‘सीजेपी’ने केंद्र सरकारला, विशेषतः केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांना विनंती केली की, त्यांनी चर्चेदरम्यान दिलेल्या वचनांचे पालन करावे. यामध्ये ताब्यात घेतलेल्यांची त्वरित सुटका करणे, आंदोलकांविरुद्ध कोणतीही सूडबुद्धीची कारवाई रोखणे आणि आंदोलनांच्या संदर्भात दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे यांचा समावेश आहे. स्वतंत्रपणे, ‘सीजेपी’चे नेते आशुतोष रंका यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांना उद्देशून केलेल्या एका पोस्टमध्ये, आंदोलकांविरुद्ध पोलीस कारवाई न करण्याबाबतच्या कराराचा ‘पूर्णपणे भंग’ झाल्याचा आरोप केला.
त्यांनी दावा केला की, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे, तर दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये अनेकांवर पाळत ठेवली जात आहे किंवा त्यांना त्रास दिला जात आहे. रंका यांनी असाही आरोप केला की, आंदोलकांना लॉजिस्टिक्स (व्यवस्थापन) मध्ये मदत करणाऱ्या स्वयंसेवकांना दिल्लीत ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांनी आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर त्वरित मागे घेण्याची आणि ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त करण्याची मागणी केली. तसेच, केंद्र सरकार आणि सीजेपी यांच्यातील वाटाघाटींदरम्यान ठरल्याप्रमाणे, दिल्ली पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा भाजप-शासित राज्यांमधील पोलीस दलांकडून भविष्यात कोणतेही एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत, याची हमीही त्यांनी मागितली. कायदेशीर प्रकरणांबाबतचा लेखी करार मंगळवारपर्यंत सीजेपीला सादर करावा, अशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली; आंदोलन मागे घेण्यासाठीची पूर्वअट म्हणून सरकार आणि सीजेपी यांच्यात या कालमर्यादेबाबत सहमती झाली होती.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनांपासून माघार घेतल्यास हजारो तरुणांचा संवाद प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होईल, असा इशारा सीजेपीने दिला. तसेच, ताब्यात घेतलेल्यांची सुटका न केल्यास आणि एफआयआर मागे न घेतल्यास पुढील कारवाईचा विचार करण्यास भाग पाडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “आम्ही मागणी करतो की, आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर त्वरित मागे घेतले जावेत, विद्यार्थ्यांना मुक्त केले जावे आणि (आमच्या कराराप्रमाणे) दिल्ली पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा भाजप-शासित राज्यांमधील पोलिसांकडून भविष्यात कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाऊ नयेत; अन्यथा, आम्हाला पुन्हा आंदोलनासाठी बसावे लागेल,” असे ते म्हणाले.
सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितले की, हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून त्यांची संस्था देशभरातील आंदोलकांना कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत पुरवत आहे आणि ज्यांना कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागत आहे, त्यांना ती यापुढेही मदत करत राहील.
Recent Comments