हैदराबाद: बँकांसह विविध पक्ष आणि न्यायालयांशी सुमारे 18 वर्षे चाललेल्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर, आंध्रप्रदेशच्या महसूल विभागाने कडपा जिल्ह्यातील जम्मलामाडुगू मंडलातील सुमारे 14 हजार एकर जमीन एका खाजगी कंपनीकडून अधिकृतपणे परत मिळवली आहे. ज्या उद्देशासाठी (स्टील प्लांट आणि विमानतळ उभारण्यासाठी) ही जमीन कंपनीला देण्यात आली होती, तो उद्देश पूर्ण करण्यात कंपनी अपयशी ठरली होती.
गुरुवारी उशिरा जारी केलेल्या सरकारी आदेशात, कडपा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले, की राज्य सरकार या विशाल भूखंडाचा ताबा घेत आहे आणि 2007 मध्ये ‘ब्राह्मणी इंडस्ट्रीज’ला केलेले जमीन वाटप रद्द करत आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार 5 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मूल्य असलेली ही जमीन, आंध्रप्रदेशचे दिवंगत मुख्यमंत्री वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांनी कर्नाटकचे माजी मंत्री आणि भाजप नेते गाली जनार्दन रेड्डी यांना अत्यंत कमी दरात (18-25 कोटी रुपयांना) दिली होती. जनार्दन रेड्डी हे खाण व्यवसायातील बडे उद्योजक आणि ‘ब्राह्मणी इंडस्ट्रीज’चे प्रवर्तक आहेत. ‘द प्रिंट’ प्रकरणाचा घटनाक्रम आणि ही जमीन परत मिळवण्याच्या निर्णयाकडे आंध्र प्रदेशात सध्या सत्तेवर असलेल्या तेलुगू देसम पक्षाचा राजकीय विजय म्हणून का पाहिले जात आहे, याचे विश्लेषण करत आहे.
जमिनीचा वाद
2007 मध्ये, जेव्हा अविभाजित आंध्र प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी गाली जनार्दन रेड्डी यांना कडपा जिल्ह्यात स्टील प्लांट (10 हजार 760 एकरवर) आणि विमानतळ (3,115 एकरवर) उभारण्यासाठी सुमारे 14 हजार एकर जमीन मंजूर केली होती. ही जमीन जनार्दन रेड्डी यांच्या ‘ब्राह्मणी इंडस्ट्रीज’ला देण्यात आली होती; रेड्डी हे 2008 ते 2011 या काळात कर्नाटकात पर्यटनमंत्री होते. कडपा हा वाय.एस.आर. (वाय.एस. राजशेखर रेड्डी) यांचा बालेकिल्ला होता. अनंतपूर जिल्ह्यातील ओबुलापुरम येथे आधीच खाणी असलेल्या या कर्नाटकच्या मंत्र्याने स्टील प्लांट आणि विमानतळ उभारण्याचे, तसेच जिल्ह्यात औद्योगिकीकरण करून स्थानिकांसाठी हजारो रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र, बांधकामाचे साहित्य ठेवण्यासाठी काही शेड्स आणि एक संरक्षक भिंत उभारण्यापलीकडे यातील कोणतीही गोष्ट प्रत्यक्षात आली नाही. त्याऐवजी, जनार्दन रेड्डी यांनी ॲक्सिस बँकेकडून 350 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी 10 हजार एकर जमिनीचा भूखंड तारण म्हणून ठेवला. मात्र, राज्याच्या नियमांनुसार ही जमीन कोणत्याही बाह्यकर्जासाठी तारण ठेवता येत नव्हती. 2009 मध्ये वाय.एस.आर. यांच्या निधनानंतर, जनार्दन रेड्डी यांच्यावरील इतर प्रकरणांसोबतच, नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे या जमिनीच्या प्रकरणाचा तपास ‘सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ने हाती घेतला.
जमिनीच्या व्यवहारात वाय.एस.आर. यांची भूमिका
2004 ते 2009 या काळात (अकाली निधनापर्यंत) मुख्यमंत्री राहिलेले वाय.एस.आर. हे या जमीन व्यवहाराचे मुख्य सूत्रधार होते. त्यांच्याच कार्यकाळात हा प्रचंड मोठा भूखंड 18 हजार रुपये प्रति एकर या सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात आला होता. शिवाय, वाय.एस.आर. यांच्या सरकारने स्टील प्लांटच्या उभारणीसाठी ‘गांडिकोटा जलाशय’ (ज्याला ‘भारताचे ग्रँड कॅनयन’ म्हटले जाते) येथून 2 टीएमसी पाणी मंजूर केले होते. आंध्रप्रदेशातील तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या टीडीपी, तसेच विविध कार्यकर्ते आणि तपास यंत्रणांनी या जमीन व्यवहारावर आक्षेप घेतला होता. मंजुरीची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी वाय.एस.आर. यांनी अनेक प्रमाणित कार्यपद्धतींकडे (प्रोटोकॉल्स) दुर्लक्ष केले किंवा त्या धाब्यावर बसवल्या, असे त्यांनी एकमताने निदर्शनास आणून दिले.
भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी अखेरीस या जमीन वाटपाला ‘अविवेकपूर्ण’ ठरवले आणि ते राज्याच्या नियमांचे थेट उल्लंघन असल्याचे म्हटले. तसेच, यात अनेक गंभीर अनियमितता असल्याचेही नमूद केले; ज्यामध्ये गांडिकोटा जलाशयाच्या परिसरातील अनेक जलस्रोतांचे हस्तांतरण किंवा विल्हेवाट लावणे यांसारख्या बाबींचा समावेश होता.
जनार्दन रेड्डी यांचा संबंध
भाजपचे दिवंगत नेते आणि केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांचा वरदहस्त लाभलेले जनार्दन रेड्डी हे त्यांच्या ‘ओबुलापुरम मायनिंग कंपनी’ या प्रमुख उपक्रमाद्वारे ‘ब्राह्मणी स्टील्स’चे मुख्य प्रवर्तक होते. कडप्पा येथील जमीन त्यांना ‘कॅप्चर मायनिंग’च्या (स्वतःच्या उद्योगासाठी आवश्यक खनिजाचे उत्खनन करण्याच्या) अटीवर देण्यात आली होती. खाणीतून काढलेल्या खनिजावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून त्याचे स्टीलमध्ये रूपांतर करणे आणि नेल्लोरजवळील कृष्णपट्टणम बंदरावरून त्याची वाहतूक करणे, अशी योजना होती. त्याऐवजी, जनार्दन रेड्डी आणि त्यांचे राजकीय सहकारी बी. श्रीरामुलू यांनी कर्नाटक मंत्रिमंडळातील मंत्रीपद आणि राजकीय वरदहस्ताचा वापर करून खाणकामाचा परवाना पदरात पाडून घेतला आणि कृष्णपट्टणम बंदरातून मोठ्या प्रमाणात लोहखनिजाची निर्यात केली.
त्यांनी प्रचंड नफा कमावला आणि कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांतील सरकारांशी असलेल्या जवळकीचा कथित गैरफायदा घेतला. दरम्यानच्या काळात पोलाद प्रकल्प (स्टील प्लांट) मात्र कधीच उभारला गेला नाही; अखेरीस सीबीआय आणि इतर तपास संस्थांनी या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. ओएमसीचा खाणकाम पट्टा (लीज) रद्द करण्यात आला. ओएमसी बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणी सीबीआयने सप्टेंबर 2011 मध्ये जनार्दन रेड्डी यांना अटक केली आणि जामीन मिळेपर्यंत त्यांना अनेक वर्षे कोठडीत राहावे लागले.
वाय.एस. जगन रेड्डी यांचा सहभाग
जमीन वाटपाचा हा व्यवहार, वायएसआर यांचे पुत्र आणि अविभाजित आंध्रप्रदेशचे माजी खासदार व मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या विरोधातील ‘क्विड प्रो को’ ‘काहीतरी दिल्याच्या बदल्यात काहीतरी मिळवणे’ किंवा परस्पर लाभाचे व्यवहार) गुंतवणुकीच्या प्रकरणातील तपासाचा एक मुख्य भाग बनला. 2004 ते 2009 या काळात त्यांचे वडील मुख्यमंत्री असताना बंगळुरूमध्ये राहणारे जगन हे जनार्दन रेड्डी यांच्या जवळचे मानले जात होते. सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये 14 हजार एकर जमीन वाटपाच्या प्रकरणाचा समावेश ‘क्विड प्रो को’ प्रकारात करण्यात आला, कारण या दोघांनी मिळून अनेक व्यवहार केल्याचे मानले जाते.
तपास संस्थेच्या मते, 2009 मधील दुसऱ्या कार्यकाळासाठी निधी पुरवल्याच्या बदल्यात वायएसआर यांनी हा मोठा जमीन व्यवहार केल्याचा आरोप आहे; तसेच, काही गुंतवणूक ‘शेल कंपनी’द्वारे (केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेली कंपनी) जगन आणि त्यांच्या कुटुंबाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मीडिया कंपन्यांपर्यंत पोहोचल्याचेही आढळून आले.
जमीन परत मिळवण्यास वेळ का लागला?
वायएसआर यांच्या निधनानंतर किरण कुमार रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने 2012-13 मध्ये हा जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली असली, तरी तपास संस्थांनी दाखल केलेल्या अनेक खटल्यांमुळे जमिनीचा ताबा प्रत्यक्षपणे परत मिळवण्याची प्रक्रिया रखडली. कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे हा विलंब झाला, कारण ॲक्सिस बँकेने जनार्दन रेड्डी यांना 350 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. तसेच, राज्य सरकारने जमीन वाटप रद्द केल्यानंतर, तारण ठेवलेल्या जमिनीची मालकी मिळवण्यासाठी बँकेने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2014 मध्ये आंध्रप्रदेशच्या विभाजनामुळे कायदेशीर व इतर अडथळे दूर करून विद्यमान प्रशासनाला ही जमीन परत मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आणखी विलंब झाला.
जमीन परत मिळवणे का महत्त्वाचे?
आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला जम्मलामाडुगू मंडळातील सुन्नापुराल्ला पल्ली येथे ‘जेएसडब्ल्यू रायलसीमा इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट’च्या उभारणीचे काम सुरू केले. त्यामुळे, ही जमीन परत मिळवण्याची घटना दोन कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण ठरते: रायलसीमा भागासाठी, जवळपास 20 वर्षे रखडलेल्या नवीन स्टील प्लांटची घोषणा ही एक स्वागतार्ह बातमी आहे. नायडू यांनी सांगितले की, 14 हजार एकर जमीन परत मिळाल्यामुळे ती जागा आता अतिरिक्त औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध झाली आहे. ‘ब्राह्मणी इंडस्ट्रीज’ला पूर्वी दिलेल्या 10 हजार एकर जमिनीच्या तुलनेत, ‘जेएसडब्ल्यू समूहा’ला या इंटिग्रेटेड स्टील प्लांटसाठी 1 हजार 100 एकर जमीन देण्यात आली आहे. राजकीयदृष्ट्या पाहता, नायडू आणि जगन हे दोघेही रायलसीमा भागातील असल्याने, जमीन परत मिळवणे आणि त्यानंतर ‘जेएसडब्ल्यू’च्या स्टील प्लांटची घोषणा होणे या गोष्टी टीडीपीसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
कडप्पा जिल्ह्याची प्रतिमा पूर्वी विविध वादांमुळे डागाळलेली होती, परंतु टीडीपीने ती सुधारून जिल्ह्याला समृद्ध बनवले आणि आता तिथे स्टील प्लांट उभारला जाणार आहे, असा प्रचार पक्षाने सुरू केला आहे.
Recent Comments