नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालला पाच नवीन जिल्हे—कोलकाता, सुंदरबन, आरामबाग, जंगीपूर आणि बशीरहाट—मिळणार आहेत. भाजपच्या नवीन सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प (2026-27) सादर करताना राज्याचे अर्थमंत्री स्वप्न दासगुप्ता यांनी सोमवारी ही घोषणा केली.
यामुळे राज्यातील जिल्ह्यांची एकूण संख्या सध्याच्या 23 वरून 28 पर्यंत वाढेल. कोलकाता हा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसह (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) एक पूर्ण-विकसित महसूल जिल्हा बनेल, तर इतर चार जिल्हे सध्याच्या जिल्ह्यांमधून वेगळे करून निर्माण केले जातील. बशीरहाट हा उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातून, सुंदरबन दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातून, जंगीपूर मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातून आणि आरामबाग हुगळी जिल्ह्यातून वेगळा केला जाईल. पश्चिम बंगाल विधानसभेत आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना दासगुप्ता म्हणाले, “प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करणे, सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारणे आणि प्रशासन लोकांच्या अधिक जवळ नेणे यांसारख्या प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून नवीन जिल्हे, उप-विभाग, नगरपालिका आणि अग्निशमन दलाची केंद्रे स्थापन केली जातील.” पाच नवीन जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, दासगुप्ता यांनी ‘कांथी’ हा नवीन पोलीस जिल्हा, ‘गोपीबल्लभपूर’ हा नवीन उप-विभाग आणि शिव मंदिर, गझोल, चंचल, बेलडा, बागनान व जयगाव यांसह नऊ नवीन नगरपालिका स्थापन करण्याची घोषणाही केली.
पश्चिम बंगाल विधानसभेत आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना दासगुप्ता म्हणाले, “प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करणे, सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारणे आणि प्रशासन लोकांच्या अधिक जवळ नेणे यांसारख्या प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून नवीन जिल्हे, उप-विभाग, नगरपालिका आणि अग्निशमन दलाची केंद्रे स्थापन केली जातील.” पश्चिम बंगालला 23 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांची गरज का आहे, याबद्दल ‘द प्रिंट’ने रविवारीच वृत्त दिले होते.
पश्चिम बंगालमध्ये अधिक जिल्हे असावेत, अशी मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. भारताच्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या या राज्यात सध्या केवळ 23 जिल्हे आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून 9 कोटींहून अधिक लोकसंख्येचा कारभार पाहिला जातो. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये प्रति जिल्हा सरासरी लोकसंख्या सुमारे 39.7 लाख इतकी आहे; भारतातील प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत ही जिल्हा-स्तरीय लोकसंख्येची सरासरी सर्वाधिक आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, बंगालमधील सात जिल्ह्यांची—हुगळी, पूर्व मेदिनीपूर, पश्चिम मेदिनीपूर, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगणा आणि दक्षिण 24 परगणा—लोकसंख्या प्रत्येकी 50 लाखांहून अधिक आहे. उत्तर 24 परगणा, ज्यातून ‘बसीरहाट’ हा नवीन जिल्हा वेगळा केला जाणार आहे, तो भौगोलिकदृष्ट्या खूप मोठा आहे. याचे क्षेत्रफळ 4 हजार 94 चौरस किलोमीटर असून लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक आहे.
त्याचप्रमाणे, दक्षिण 24 परगणा—ज्यातून ‘सुंदरबन’ हा नवीन जिल्हा निर्माण केला जाईल—हा जिल्हा 9 हजार 960 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेला असून त्याची एकूण लोकसंख्या 81 लाखांहून अधिक आहे. मुर्शिदाबाद, ज्यातून ‘जंगीपूर’ हा स्वतंत्र जिल्हा तयार केला जाईल, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 5 हजार 324 चौरस किलोमीटर आहे आणि लोकसंख्या 71 लाखांहून अधिक आहे. हुगळी, ज्यातून ‘आरामबाग’ हा जिल्हा निर्माण केला जाईल, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 3 हजार 149 चौरस किलोमीटर असून लोकसंख्या 55 लाख आहे. पश्चिम बंगालचे निवृत्त मुख्य सचिव वासुदेव बॅनर्जी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. “काही विद्यमान जिल्हे भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने खूप मोठे आहेत. अशा मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन चालवणे आणि लोकांना सेवा पुरवणे कठीण जाते,” असे त्यांनी सोमवारी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
बॅनर्जी म्हणाले की, कोलकाताच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी होती. “कोलकाता हे एक विशेष प्रकरण होते. आतापर्यंत तो केवळ ‘पोलीस जिल्हा’ राहिला आहे, ‘महसूल जिल्हा’ नाही. तिथे जिल्हा दंडाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) नाहीत. कोलकातामध्ये पोलीस आयुक्तालय असल्याने, पोलीस आयुक्तांकडेच कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार सोपवले जातात,” असे बॅनर्जी यांनी सांगितले. जिल्ह्यांचा आकार प्रचंड मोठा असल्याने पश्चिम बंगालमध्ये ‘पोलीस जिल्हे’ ही संकल्पना अस्तित्वात आहे. “एका जिल्ह्यात दोन किंवा तीन पोलीस जिल्हे असू शकतात. त्या प्रत्येकाचे प्रमुख पोलीस अधीक्षक (एसपी) असतात आणि त्यांची कार्यक्षेत्रे वेगळी असतात,” असे पश्चिम बंगाल सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या क्षेत्रांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी असे करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारनेही आपल्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात पाच नवीन जिल्हे निर्माण केले होते. अलीपूरद्वारला जून 2014 मध्ये जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले, तर एप्रिल 2017 मध्ये कालिम्पोंग, झारग्राम, पूर्व बर्धमान आणि पश्चिम बर्धमान हे नवीन जिल्हे निर्माण करण्यात आले; यामुळे राज्यातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या 23 झाली.
ममता बॅनर्जी यांनी 2022 मध्ये आणखी सात जिल्हे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु तो केवळ कागदावरच राहिला. पश्चिम बंगालची तुलना भारतातील इतर काही लोकसंख्याबळाने मोठ्या राज्यांशी केल्यास परिस्थिती अधिक स्पष्टपणे समजते. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्याची लोकसंख्या सुमारे 19.98 कोटी असून तेथे 75 जिल्हे आहेत; म्हणजेच प्रत्येक जिल्ह्याची सरासरी लोकसंख्या सुमारे 26.6 लाख इतकी आहे. बिहारची लोकसंख्या 10.4 कोटी असून तेथे 38 जिल्हे आहेत, ज्यामुळे प्रतिजिल्हा सरासरी लोकसंख्या सुमारे 27 लाख इतकी भरते. राजस्थानची लोकसंख्या 6.8 कोटी असून तेथे 41 जिल्हे आहेत. मध्यप्रदेशची लोकसंख्या 7.2 कोटी असून तेथे 55 जिल्हे आहेत, म्हणजेच प्रतिजिल्हा सुमारे 13 लाख लोकसंख्या येते. ओडिशामध्ये 4.2 कोटी लोकसंख्या आणि 30 जिल्हे आहेत, म्हणजेच प्रतिजिल्हा सुमारे 14 लाख लोकसंख्या आहे. बंगालमध्ये नवीन जिल्हे निर्माण करण्यासाठी केवळ अधिक निधीचीच नव्हे, तर आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि कर्मचारी भरतीचीही गरज भासेल. तसेच, प्रशासकीय कार्यालये, न्यायालये आणि पोलीस यंत्रणांचीही उभारणी करावी लागेल.
पश्चिम बंगाल सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आता घोषणा करण्यात आली असल्याने, आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकार आवश्यक निधी उपलब्ध करून देईल.”
Recent Comments