विजय यांच्या चित्रपटाचे निर्माते व्यंकट नारायण यांची दिल्लीचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (डावीकडे) आणि चित्रपट निर्माते वेंकट नारायण के. (उजवीकडे)

चेन्नई: तामिळनाडू सरकारने ‘केव्हीएन प्रॉडक्शन्स’चे संस्थापक आणि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या ‘जन नायकन’ या चित्रपटाचे निर्माते व्यंकट नारायण के. यांची नवी दिल्लीतील राज्याचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत; टीकाकारांनी व्यंकट नारायण यांचा प्रशासकीय किंवा राजकीय अनुभवाचा अभाव आणि त्यांची मूळ पार्श्वभूमी कर्नाटकची असणे या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आहे.

व्यंकट नारायण के. हे बंगळुरूस्थित व्यावसायिक आणि चित्रपट निर्माते आहेत. ते ‘केव्हीएन ग्रुप’चे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत; हा समूह रिअल इस्टेट आणि मनोरंजन अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहे. यापूर्वी त्यांनी ‘प्रेस्टीज ग्रुप’ या प्रमुख रिअल इस्टेट विकासक कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले आहे आणि कंपनीचा विस्तार संपूर्ण भारतात करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 2020 मध्ये त्यांनी ‘केव्हीएन प्रॉडक्शन्स’ ही चित्रपट निर्मिती आणि वितरण कंपनी स्थापन केली. ही कंपनी अल्पावधीतच एक ‘पॅन-इंडिया’ (अखिल भारतीय) बॅनर म्हणून उदयास आली असून, त्यांनी ‘यश’सारख्या बड्या कलाकारांच्या चित्रपटांसह अनेक भाषांमधील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची निर्मिती केली आहे. ते चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी यांसारख्या व्यावसायिक अर्हताधारक असून कायद्याचे पदवीधरही आहेत.

व्यंकट नारायण यांचा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्याशी जवळचा व्यावसायिक संबंध ‘केव्हीएन प्रॉडक्शन्स’च्या माध्यमातून जुळला. या कंपनीने विजय यांचा ‘जन नायकन’ हा राजकीय-ॲक्शन थ्रिलर चित्रपट (दिग्दर्शक: एच. विनोद) तयार केला होता. ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) या पक्षाद्वारे राजकारणात पूर्णपणे उतरण्यापूर्वीचा विजय यांचा हा अखेरचा चित्रपट असल्याचे मानले जात होते. व्यंकट हे विजय यांच्या निकटवर्तीय वर्तुळाचा भाग बनले आणि त्यांना विजय व टीव्हीके नेत्यांसोबत अधिकृत दौऱ्यांवरही पाहिले गेले. 23 जून 2026 रोजी तामिळनाडू सरकारने त्यांची नवी दिल्लीतील राज्याचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून एका वर्षासाठी नियुक्ती केली; ही नियुक्ती ते पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. प्रशासकीय आणि धोरणात्मक बाबींवर राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात दुवा म्हणून काम करणे, ही या भूमिकेची मुख्य जबाबदारी आहे.

मुख्यमंत्र्यांची वैयक्तिक पसंती म्हणून पाहिली जाणारी ही नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. व्यंकट नारायण यांचा राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभवाचा अभाव तसेच त्यांची कर्नाटकची मूळ पार्श्वभूमी यांवरून टीका होत आहे; विशेषतः तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील कावेरी पाणीवाटपाचा वाद सुरू असताना या नियुक्तीमुळे अधिकच चर्चा रंगली आहे. विरोधी पक्षांनी या नियुक्तीवर टीका केली आहे. केंद्राकडे तामिळनाडूच्या हिताचे समर्थन करण्यासाठी आवश्यक असलेली संवेदनशील भूमिका अशा व्यक्तीकडे सोपवू नये, जिच्याकडे संबंधित पात्रता नाही आणि जी अशा शेजारील राज्यातील आहे जिच्याशी तामिळनाडूचा पाणीवाटपावरून दीर्घकाळ वाद सुरू आहे, असा युक्तिवाद विरोधकांनी केला आहे. डीएमके नेत्या कनिमोळी यांनी या निर्णयावर कडक टीका केली आणि तामिळनाडूमध्ये यासाठी पात्र व्यक्ती उपलब्ध नव्हती का, असा सवाल उपस्थित केला.

“दिल्लीत तामिळनाडूच्या हक्कांची बाजू मांडणाऱ्या सरकारी पदावर, केंद्र सरकारने मंत्रिपदाच्या दर्जाची जबाबदारी कर्नाटकच्या एका व्यक्तीवर सोपवली आहे. केंद्र सरकारमध्ये या जबाबदारीसाठी तामिळनाडूतील एकही पात्र व्यक्ती नाही का? मेकेदातू धरण बांधकामासह तामिळनाडूच्या हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवर, सध्या निवडलेली व्यक्ती तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व करेल की आपल्या मूळ राज्याचे, म्हणजेच कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करेल?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारने वेंकट नारायण यांच्या नियुक्तीचा बचाव करताना हा एक धोरणात्मक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे; त्यांच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संपर्कांचा (नेटवर्कचा) उपयोग करून उत्तम समन्वय आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. टीव्हीके मंत्री के. ए. सेंगोट्टैयन यांनी सांगितले की, हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. “दिल्लीसाठी विशेष प्रतिनिधी म्हणून वेंकट नारायण यांची नियुक्ती हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. दिल्लीत तामिळनाडूच्या हक्कांची बाजू मांडणाऱ्या या पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात काहीही गैर नाही,” असे त्यांनी शनिवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. आंध्रप्रदेशातील आपल्या निकटवर्तीयांना उच्च-स्तरीय सरकारी बैठकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देऊन मुख्यमंत्र्यांनी गोपनीयतेच्या शपथेचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही डीएमकेचे खासदार पी. विल्सन यांनी केला. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठका, आढावा सत्रे आणि इतर उच्च-स्तरीय सरकारी चर्चांमध्ये जॉन अरोकियासामी आणि विष्णू रेड्डी यांच्या उपस्थितीबद्दल त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“आंध्र प्रदेशातील जॉन अरोकियासामी आणि विष्णू रेड्डी हे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचे निकटवर्तीय आणि मित्र आहेत. सरकारमध्ये त्यांची अधिकृत पदे कोणती आहेत हे स्पष्ट नाही, परंतु सचिवालयात मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाजवळच त्यांना एक दालन (चेंबर) देण्यात आले आहे. जर ते सरकारी कर्मचारी नसतील, तर अत्यंत गोपनीय कागदपत्रे सादर केल्या जाणाऱ्या अति-गोपनीय बैठकांना ते कोणत्या अधिकारात उपस्थित राहत आहेत?” असा सवाल विल्सन यांनी ‘एक्स’वर उपस्थित केला. त्यांनी पुढे असा आरोप केला की, या व्यक्तींचा सहभाग घटनात्मक निकष, कामकाजाचे नियम आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली गोपनीयतेची शपथ यांच्या पालनाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. “मुख्यमंत्र्यांनी या दोन व्यक्तींची अधिकृत पदे जाहीर करावीत आणि त्या कोणत्या अधिकाराखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना उपस्थित राहत आहेत व अधिकाऱ्यांना सूचना देत आहेत, हे जनतेला सांगावे,” अशी विचारणा त्यांनी केली.

डीएमडीकेच्या प्रेमलता यांनीही वेंकट नारायण यांच्या नियुक्तीवर टीका केली. असा प्रतिनिधी आपल्या मूळ राज्याच्या हितापेक्षा तमिळनाडूच्या हिताचे खरोखर रक्षण करू शकेल का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही नियुक्ती तमिळनाडूच्या हक्कांना बाधा आणणारी असल्याचे सांगत, प्रेमलता यांनी द्रविडियन विचारसरणी आणि तमिळ अस्मितेचा संदर्भ देत या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला.