नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभाच्या एक दिवस आधी, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमिततेवरून काँग्रेसने नरेंद्र मोदी सरकारवरील आपला हल्ला अधिक तीव्र केला आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी, ट्रस्टच्या स्थापनेची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्याचाच आधार घेत, त्यांनी ‘आपले मौन सोडावे’ अशी मागणी केली आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांनी लिहिलेले संयुक्त पत्र यावेळी सामायिक करण्यात आले. लोकसभेतील राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून केलेल्या टीकेत जयराम रमेश म्हणाले की, “काँग्रेसने ज्याला ‘चंदा चोरी, आस्था धोका’ म्हटले आहे, त्या मुद्द्यावर दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधानांकडून उत्तरे मागणे हे अगदी योग्यच होते”. “5 फेब्रुवारी 2020 रोजी लोकसभेतील आपल्या दुर्मिळ आणि प्रातिनिधिक उपस्थितीदरम्यान, पंतप्रधानांनी या ट्रस्टच्या स्थापनेची घोषणा करताना त्याचे संपूर्ण श्रेय स्वतःकडे घेतले होते, ज्याने देशभरातील कोट्यवधी भक्तांच्या विश्वासाचा आणि भक्तीचा विश्वासघात केला आहे.” असे रमेश यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले.
काँग्रेसचा हा ताजा शाब्दिक हल्ला पंतप्रधानांच्या लोकसभेतील भाषणाचा पुनरुच्चार करून राजकीय जबाबदारी थेट त्यांच्यावर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. अयोध्या जमीन मालकी हक्काच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, राम मंदिराच्या बांधकामावर आणि व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’च्या स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी संसदेला दिली. आता काँग्रेस असा युक्तिवाद करत आहे की, पंतप्रधानांनी ट्रस्टच्या स्थापनेची जाहीर घोषणा केल्यामुळे, ते त्याच्या कामकाजासंबंधीच्या आरोपांवर गप्प बसू शकत नाहीत किंवा कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. 18 जुलै रोजीच्या संयुक्त पत्रात, गांधी आणि खर्गे यांनी आरोप केला आहे की, राममंदिरासाठी आपल्या कष्टाचे पैसे दान केलेल्या भक्तांचा निधीच्या कथित गैरव्यवहारामुळे विश्वासघात झाला आहे.
“श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टमध्ये हजारो कोटी रुपयांची चोरी झाल्याची आपल्याला माहिती आहे. श्रद्धा, भक्ती आणि विश्वासाने आपल्या कष्टाचे पैसे दान केलेल्या लाखो भक्तांना विश्वासघात झाल्यासारखे वाटत आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे.
या दोन विरोधी नेत्यांनी पंतप्रधानांना आठवण करून दिली की, सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रस्टच्या स्थापनेचे निर्देश दिले असले तरी, त्याच्या सदस्यांची नियुक्ती सरकारने केली आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, ट्रस्टचे अनेक सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि संलग्न संघटनांशी संबंधित आहेत, आणि यामुळे पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारवर येते.
मोदींचे मौन अस्वीकारार्ह असल्याचे सांगत, गांधी आणि खर्गे यांनी त्यांना ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची, ज्यात रोख, सोने आणि चांदीच्या स्वरूपात मिळालेल्या देणग्यांचा समावेश आहे, ‘स्वतंत्र आणि व्यापक चौकशी’ करण्याचे आदेश देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी ट्रस्टच्या हिशेबांची आणि चौकशीच्या निष्कर्षांची सार्वजनिक घोषणा करण्याची मागणीही केली, जेणेकरून भक्तांना त्यांच्या योगदानाचा उपयोग कसा झाला हे कळेल. “पद किंवा प्रभाव विचारात न घेता, जबाबदार आढळलेल्या सर्वांना जबाबदार धरले पाहिजे,” असे पत्रात म्हटले आहे, आणि पुढे असेही म्हटले आहे की, “तुमच्या सरकारची आणि ट्रस्टची विश्वासार्हता तुम्ही किती पारदर्शकपणे आणि वेगाने कारवाई करता यावर अवलंबून आहे”.
सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस हा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. हे वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत, रमेश यांच्या वक्तव्यांवर किंवा संयुक्त पत्रावर भाजप आणि पंतप्रधान कार्यालयाने कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा प्रतिसाद दिला नव्हता.
Recent Comments