नवी दिल्ली: ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणावर आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवरील कारवाईबाबत चर्चेच्या मागणीवरून, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांची बुधवारी विरोधी पक्षांशी खडाजंगी झाली. रिजिजू आणि नड्डा यांनी ‘इंडिया’ आघाडीवर संसदेचे कामकाज विस्कळीत केल्याचा आरोप केला, तर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अशा कोणत्याही चर्चेसाठी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही पूर्वअट असल्याचे स्पष्ट केले.
दुपारी 2 वाजता रिजिजू म्हणाले की, ‘नीट पेपरफुटीसह सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार नेहमीच तयार राहिले आहे’. “आम्ही अजूनही तयार आहोत. पण ती चर्चा कशी होईल, हे अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आणि सर्वांशी चर्चा करून ठरवले जाईल; मात्र जर ते कारणे देत असतील आणि चर्चेवर अटी लादत असतील, तर ते योग्य नाही. आमच्या तरुणांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ‘नीट’ आणि त्याच्याशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यास आमचे सरकार तयार आहे,” असे ते म्हणाले. “सरकारने उचललेल्या प्रत्येक पावलाशी संबंधित माहिती नागरिकांसमोर मांडणे हे आमचे आणि संसदेचे कर्तव्य आहे. मला काँग्रेस पक्षाला हे सांगायचे आहे की, तुम्ही चर्चेची मागणी करता आणि नंतर घोषणाबाजी करून सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत करता, हे योग्य नाही.” असेही ते म्हणाले.
नड्डा यांनीही ‘इंडिया’ आघाडीवर टीका केली आणि त्यांचे वर्तन ‘बेजबाबदार’ असल्याचे म्हटले. “ही लोकशाहीविरोधी कृती संसदेत स्पष्टपणे दिसून येत आहे. संसदेच्या प्रतिष्ठेला पूर्णपणे धक्का लावून ते लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन करत आहेत.” ते म्हणाले. ‘नीट’ आणि संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, या रिजिजू यांच्या विधानाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. “आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे सरकार हे पारदर्शक सरकार आहे आणि नेहमीच जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणारे सरकार आहे. त्यांच्या या जनविरोधी कृतींचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. त्यांना लोकशाहीवर विश्वास नाही आणि लोकशाही मूल्यांवरही त्यांचा विश्वास नाही.” याला प्रत्युत्तर देताना खर्गे यांनी ठामपणे सांगितले की, ‘नीट’ पेपरफुटीबाबत निष्पक्ष आणि तटस्थ चर्चा होण्यासाठी प्रधान यांनी आधी राजीनामा देणे आवश्यक आहे.
“जोपर्यंत ते राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत निष्पक्ष चर्चा होऊ शकत नाही. जर आपल्याला निष्पक्ष चर्चा हवी असेल, तर मी सरकारला विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा,” असे ते पुढे म्हणाले. खर्गे यांनी ‘काउन्सिल ऑफ स्टेट्स’च्या (राज्यसभा) कामकाज चालवण्याच्या नियमावलीतील ‘नियम 267’चा संदर्भ दिला; या नियमानुसार, अध्यक्षांच्या मंजुरीने एखादा तातडीचा विषय हाती घेण्यासाठी त्या दिवसाचे नियोजित कामकाज स्थगित करता येते.
या नियमात म्हटले आहे की, “कोणताही सदस्य अध्यक्षांच्या संमतीने असा प्रस्ताव मांडू शकतो की, त्या दिवशी सभागृहाच्या कामकाजाच्या यादीतील एखाद्या विषयाशी संबंधित प्रस्तावाच्या बाबतीत एखादा नियम स्थगित केला जावा; आणि जर तो प्रस्ताव मंजूर झाला, तर संबंधित नियम तात्पुरता स्थगित केला जाईल: मात्र, ज्या ठिकाणी नियमावलीतील एखाद्या विशिष्ट प्रकरणांतर्गत नियम स्थगित करण्याची विशिष्ट तरतूद आधीच अस्तित्वात आहे, तिथे हा नियम लागू होणार नाही.” याला प्रतिसाद म्हणून, उपसभापती हरिवंश यांनी 4 डिसेंबर 2025 रोजीच्या एका निर्णयाचा पुनरुल्लेख केला; त्या वेळी राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी या नियमांतर्गत होणाऱ्या चर्चेची व्याप्ती स्पष्ट करताना असे नमूद केले होते की, गेल्या जवळपास चार दशकांत या सभागृहात या नियमाचा वापर केवळ ‘अत्यंत दुर्मिळ प्रसंगीच’ करण्यात आला आहे.
काही काळ कामकाज स्थगित झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले तेव्हा, खर्गे आणि द्रमुक नेते तिरुची शिवा यांनी ठामपणे सांगितले की, ही वेळ ‘अत्यंत दुर्मिळ प्रसंगांपैकीच एक’ आहे.
Recent Comments