‘देशात ‘जनरेशन झेड’मुळे नवी दरी, भाजप ती सांधणार की विरोधी पक्ष ती रुंदावणार हे पाहणे औत्सुक्याचे’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

प्रत्येकजण आपापल्या राजकीय दृष्टिकोनानुसार, जंतर-मंतरवरील घडामोडींकडे एक क्रांती म्हणून पाहू शकतो किंवा वाळवंटातील एका क्षणभंगुर वादळाप्रमाणे त्या घटनेचा विचार करू शकतो. माझ्या युक्तिवादाने कोणाचेही मत बदलणार नाही. तरीही, नक्की काय घडले आणि काय घडले नाही, हे मांडण्याचा मी इथे प्रयत्न करत आहे.

नक्कीच, मोदी सरकारला उघडपणे आणि थेट आव्हान देणारी ही पहिलीच घटना आहे. 20 जुलैच्या हिंसाचारानंतर त्यांनी इतक्या तत्परतेने प्रतिसाद दिला, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना हे उमजले होते की, आंदोलन करणाऱ्या तरुणांपैकी (किंवा प्रामुख्याने मुलांपैकी) 95 टक्क्यांहून अधिक जण हे हिंदू मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीय वर्गातील होते. हाच त्यांचा मुख्य मतदारवर्ग आहे. त्यांना ‘जनरेशन झेड’ असे लेबल लावून आणि टीव्हीवरील बातम्यांमध्ये त्यांच्या भाषेवर, बोलीभाषेवर किंवा शिव्यांवर चर्चा केंद्रित करून त्यांच्या बंडाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतोच. ‘ही’ पिढी (जेन झी) किती वेगळ्या प्रकारे विचार करते, यावर कितीही चर्चा केल्या, तरीही त्यांनी दाखवून दिलेल्या बंडखोर वृत्तीचे महत्त्व कमी होणार नाही.

सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे, हे बंड शारीरिक धोक्याची, इजेची पर्वा न करता केलेले होते; 20 जुलै रोजी मारहाण होऊनही पुन्हा जंतरमंतरवर परतण्याच्या त्यांच्या निश्चयातून हे स्पष्ट झाले. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, भविष्यातील करिअरवर याचे काय परिणाम होतील, याची भीती न बाळगता दाखवलेली ती बेधडक वृत्ती. व्ही. पी. सिंग यांच्या अल्पकाळातील ‘मंडल आयोगविरोधी’ आंदोलनानंतरचे हे नवी दिल्लीतील सर्वांत तीव्र विद्यार्थी आंदोलन होते; त्या काळातही याच वयोगटातील (आजच्या ‘जनरेशन झेड’च्या समतुल्य) तरुणांनी आंदोलन केले होते आणि काहींनी आत्मदहनाचा प्रयत्नही केला होता (सुरिंदर सिंग चौहान आणि राजीव गोस्वामी यांचा यात मृत्यू झाला होता). दोन्ही घटनांमागील प्रेरणा एकच होती: करिअरच्या संधी, नोकऱ्या आणि शिक्षण. पहिले आंदोलन स्पष्टपणे ‘उच्च जातीं’चे होते, तर हे आंदोलन तुलनेने उच्च-मध्यमवर्गीय, इंग्रजी बोलणाऱ्या आणि ‘मीम्स’ बनवणाऱ्या वर्गाचे होते. जवळपास चार दशकांचे अंतर असूनही, दोन्ही पिढ्यांनी पोलीस किंवा दडपशाहीची भीती बाळगली नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर, हे असे घडले आहे. मोदी सरकारवर टीका करणारे एकही शब्द न बोलता, केवळ इकडे-तिकडे आणि मागे बघत कुजबुजण्यापुरतेच आपले बंडखोर विचार मर्यादित ठेवत असतात. ते’उच्चभ्रू’ वर्गा’चे मौन या तरुणांनी मोडून काढले. हे अत्यंत ठळक आणि थेट आव्हान होते. आणि हे आता थांबणार नाही. त्यांनी हेदेखील दाखवून दिले की, लोकसंख्येचा एक मोठा गट ‘विकसित भारत’ किंवा ‘अमृतकाळ’ या घोषणांनी प्रभावित झालेला नाही. 2047 पर्यंत, आजची सर्वांत वयस्कर ‘जनरेशन झेड’ व्यक्ती 50 वर्षांची असेल आणि सर्वात तरुण व्यक्ती 35 वर्षांची असेल. तोपर्यंत त्यांचे आयुष्य बऱ्याच अंशी पुढे निघून गेलेले असेल. इतका काळ वाट पाहण्याचा संयम कोणाकडे आहे? निश्चितच भारतीयांच्या या पिढीकडे किंवा जगातील कोणत्याही भागातील तरुणांकडे नाही. याउलट, 50 वर्षांवरील वयोगटातील मध्यमवर्गीय किंवा उच्च-मध्यमवर्गीय भाजप मतदारांवर याचा प्रभाव पडू शकतो. याचे उद्दिष्ट इतक्या दूरच्या भविष्यातील आहे की तोपर्यंत कदाचित हे वृद्ध मतदार हयात नसतील, त्यामुळे मोदी सरकार सुरक्षित आहे. तर दुसरीकडे, लहान मुलांना इतक्या दूरचा विचार करणे शक्य नसते. हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, 2014 मध्ये मोदी जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हा जे मूल 3 वर्षांचे होते, ते 2029 मध्ये मतदान करेल.

मोदींच्या अनेक टीकाकारांमध्ये एक भावनिक पण चुकीचा समज होता की, भारतातही कोलंबो, ढाका किंवा काठमांडू (श्रीलंका, बांगलादेश किंवा नेपाळ) सारखी परिस्थिती उद्भवणार आहे. या विचारातून भारतीय लोकशाही आणि येथील ‘प्रणाली’चा भक्कमपणा यांबद्दलचा अनादर दिसून येतो; तसेच, निवडून आलेल्या सरकारला सत्तेवरून खाली खेचणे किती सोपे असू शकते, याबद्दलचा एक भ्रमही यात दिसतो. सर्व गोष्टींचा विचार करता, जरी भाजपला 240 जागा मिळाल्या असल्या, तरी जवळपास 24 कोटी भारतीयांनी त्यांना मतदान केले आहे. हे प्रमाण दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसला मिळालेल्या मतांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. मला ‘डेलुलू’ (भ्रम/अवास्तव कल्पना) हा शब्द वापरावासा वाटला, पण तो आता खूपच जुना आणि ठराविक अर्थाने वापरला जाणारा झाला आहे. मला खात्री आहे, की त्यांनी यापेक्षा काहीतरी नवीन शब्द शोधून काढला असेल.

मात्र, त्यांनी जे केले आहे, ते म्हणजे मोदींच्या विरोधकांसाठी संधीचे एक छोटेसे दार उघडून दिले आहे. त्यांनी केवळ एखादी छोटीशी त्रुटी उघड केली आहे असे नाही, तर त्याहून अधिक काहीतरी समोर आणले आहे. मोदी सरकारचा आपल्या सर्वांत निष्ठावान मतदारांमधील लोकप्रियतेबाबतचा दृष्टिकोन आणि त्यापैकीच एका मोठ्या वर्गामध्ये निर्माण झालेली वाढती कंटाळवाणी भावना किंवा थकवा, यांमधील दरी आता रुंदावत चालली आहे. यामुळे मला 2018 च्या छत्तीसगड निवडणुकीदरम्यान एका गावात झालेली आमची (प्रणॉय रॉय, दोराब सोपारीवाला आणि मी) चर्चा आठवते. आम्ही एका गावकऱ्याला विचारले की, तुम्हाला बदल का हवा आहे? रमण सिंह (भाजप) सरकार तर तुम्हाला इतक्या गोष्टी देत ​​आहे. तो म्हणाला, “ते खूप काळापासून सत्तेत आहेत. तुमची आवडती भाजी असली तरी, तीच तीच भाजी रोज खाऊन तुम्हाला कंटाळा येत नाही का?”

त्याच संध्याकाळी टीव्हीवरील चर्चेत प्रणॉय यांनी मला विचारले की, ‘मलाही तीच भाजी खाऊन कंटाळा येणार नाही का’? मी म्हणालो, “तसे नाही; जर ती भेंडी असेल तर नाही”. ते मी गंमतीने म्हणालो होतो. पण त्याहून गंभीर बाब म्हणजे निवडणुकीचा निकाल, ज्यामध्ये भाजपला सत्तेतून बाहेर जावे लागले. यातून मिळणारा धडा असा की, काही निष्ठावान जुन्या मतदारांनाही कंटाळा किंवा विरक्ती येऊ शकते. विशेषतः अशा मतदारांना जे वैचारिकदृष्ट्या ठामपणे बांधिल नाहीत. या आंदोलनाने नेमकी हीच बाब अधोरेखित केली. भाजपला ही गोष्ट समजली होती, म्हणूनच त्यांनी आपले दोन अत्यंत महत्त्वाचे नेते- आरोग्यमंत्री आणि सहा वर्षे पक्षाचे अध्यक्ष राहिलेले जे.पी. नड्डा, तसेच पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री आणि अंतराळ, अणुऊर्जा व विज्ञान-तंत्रज्ञान यांसारख्या संवेदनशील खात्यांची जबाबदारी सांभाळणारे जितेंद्र सिंह – यांना चर्चेसाठी पाठवले. त्यांना विद्यार्थ्यांशी सौम्यपणे वागण्याची, त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याची आणि अगदी संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्याची सूचना देण्यात आली होती, याचे कारणही हेच होते.

यापूर्वी भूसंपादन आणि कृषी कायद्यांच्या बाबतीत मोदी सरकारने लवचिकता दाखवली होती. मात्र, यावेळी आपल्याला त्यांची ‘कमकुवत बाजू’ दिसून आली. याचे मुख्य कारण म्हणजे, हे आंदोलन त्यांच्याच निष्ठावान मतदारांच्या गटातून आले होते. अर्थात, त्यांचा हा मतदारवर्ग यापलीकडेही विस्तारलेला आहे, हेही तितकेच खरे. यावरून आपण अशा मुद्द्याकडे वळतो की, हे आंदोलन नक्की कशाबद्दल नव्हते?  पहिली गोष्ट म्हणजे, कोणतीही क्रांती झालेली नाही; त्यामुळे अहमद फैज यांच्या कवितांमधील आवाहनांचा वापर करणे आता थांबवले तरी चालेल. काही दिवसांतच उत्तर भारत लाखो ‘कांवरिया’ंनी (शिवभक्तांनी) गजबजून जाईल. यातील अनेकांकडे मोठ्या आवाजातील ‘डीजे’ असतील, ते भाविकांनी आयोजित केलेल्या ‘भंडारा’मध्ये (सामूहिक भोजनात) जेवतील आणि उत्तर प्रदेश सरकारची हेलिकॉप्टर्स त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव करतील. यातील बहुतांश जण ‘जनरेशन झेड’ म्हणजेच आजच्या तरुण पिढीतील आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, भाजपसोबतही निष्ठावान तरुणांचा मोठा गट आहे.

2029 पर्यंतचे स्पर्धात्मक राजकारण हे ‘जनरेशन झेड’मुळे निर्माण झालेली दरी भरून काढण्याभोवती किंवा ती अधिक रुंद करण्याभोवती फिरणार आहे. भाजपला आपल्या या समस्येची जाणीव आहे. म्हणूनच पंतप्रधान आता इन्स्टाग्रामवर संवाद साधत आहेत. पण, मतदारांमधील ती कंटाळवाणी भावना, म्हणजेच 15  वर्षांपासून रोज तीच तीच ‘भाजी’ (एकसारखाच कारभार) खाल्ल्यासारखी स्थिती, यावर ते कसा उपाय शोधणार?

ते आपल्या सरकारला नवचैतन्य देऊ शकतील का? मंत्रिमंडळात तीच तीच माणसे ‘म्युझिकल चेअर्स’चा (खुर्च्यांची अदलाबदल) खेळ खेळत आहेत. तरुणांवर थेट परिणाम करणाऱ्या खात्यांचा विचार करता, शिक्षण खात्याला आता पाचवे मंत्री मिळाले आहेत आणि लवकरच सहावे मंत्री मिळतील. कौशल्य विकास खात्याने चार मंत्री पाहिले आहेत; जर या प्रकल्पाला मोठे यश मिळाले असते, तर बेरोजगारी किंवा अपुऱ्या रोजगाराची समस्या कमी झाली असती. आणि हे चार मंत्री कोण आहेत? राजीव प्रताप रुडी, धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्र नाथ पांडे (हे कोण आहेत?), पुन्हा प्रधान आणि आता राष्ट्रीय लोक दलाचे जयंत चौधरी. हरियाणाचे राव इंद्रजित सिंग 2004 पासून (2009-14 हा काळ वगळता) राज्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांच्याकडे आता सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी तसेच नियोजन ही खाती आहेत. अर्थात, मोदी सरकारने ‘नियोजन आयोग’ बरखास्त केला असला, तरी ते मंत्रालय अस्तित्वात आहे. जीतन राम मांझी आणि एच.डी. कुमारस्वामी यांच्याकडे अनुक्रमे एमएसएमई (मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग) आणि अवजड उद्योग ही खाती आहेत. रोजगार निर्मितीसाठी ही दोन्ही क्षेत्रे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. अलीकडे त्यांच्याबद्दल काही ऐकले आहे का? सरकारला स्वतःमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची गरज आहे, आणि ते केवळ इन्स्टाग्रामपुरते मर्यादित राहून चालणार नाही.

ज्या विरोधी पक्षांना ही (भाजपमधील असंतोषाची) संधी मिळाली आहे आणि ज्यांना ती दरी अधिक रुंद करायची आहे, त्यांनी फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे: सत्ता आपोआप चालत येत नाही. मी अनेकदा म्हटले आहे की, भारतात कोणत्याही शक्तिशाली नेत्याचा पराभव प्रतिस्पर्ध्याकडून होत नाही; तर ते स्वतःचा पराभव स्वतःच करून घेतात. इंदिरा गांधींनी ‘आणीबाणी’ लादून, राजीव गांधींनी ‘शाहबानो’ ते ‘अयोध्या’ अशा अनेक चुका करून आणि वाजपेयींनी ‘इंडिया शायनिंग’च्या अति-आत्मविश्वासापोटी मुदतीआधी निवडणुका घेऊन स्वतःची सत्ता गमावली. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी एक आव्हान देणारे नेते म्हणून पुढे आले. तोपर्यंत, मनमोहन सिंग यांचे यूपीए सरकार चार वर्षांपासूनच ‘लेम डक’ (म्हणजेच प्रभावी अधिकार नसलेले किंवा कमकुवत) स्थितीत होते.

तरीही, या प्रत्येक शक्तिशाली नेत्याचा पराभव करण्यासाठी विरोधी पक्षाला अशा एखाद्या व्यक्तीची साथ मिळाली, जिने जनमताचा मोठा ओघ निर्माण केला होता; जसे इंदिरा गांधींविरुद्ध जयप्रकाश नारायण (जेपी) आणि राजीव गांधींविरुद्ध व्ही. पी. सिंग. या तीनही सत्तांतरांच्या घटनांमध्ये (इंदिरा, राजीव आणि यूपीए सरकारचा पराभव) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सक्रिय सहभाग होता. काँग्रेसकडे असे निष्ठावान ‘पायदळ’ (तळागाळातील कार्यकर्ते) नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी आव्हाने अधिक कठीण झाली आहेत. या नवीन संधीचा लाभ उठवण्यासाठी त्यांच्याकडे तीन वर्षांचा कालावधी आहे. मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपलाही आता पुन्हा नव्याने सुरुवात करून पक्षबांधणी करावी लागणार आहे.