‘मनुस्मृती’विषयक विधानांवरून खर्गे व नड्डा यांच्यात राज्यसभेत खडाजंगी

राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत बोलत आहेत, नवी दिल्ली.

नवी दिल्ली: गुरुवारी राज्यसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ वरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.

विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘मनुस्मृती’चा उल्लेख करून त्यातील घटक अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जात असल्याचे म्हटल्यानंतर या वादाला सुरुवात झाली. त्यांनी सांगितले की, “मनुस्मृती (प्राचीन हिंदू कायदेशीर आणि सामाजिक ग्रंथ) अशी शिकवण देतो की, जर एखाद्या शूद्राने (‘अस्पृश्य’) वेद ऐकले तर त्याच्या कानात शिशाचे (किंवा धातूचे) गरम तुकडे ओतावेत, जर त्याने वेद मोठ्याने वाचले तर त्याची जीभ कापून टाकावी, आणि जर त्याने ते शब्द लक्षात ठेवले, तर त्याचे शरीर तुकडे करून नष्ट करावे”. खर्गे यांनी कोणत्या अभ्यासक्रमाचा संदर्भ दिला हे स्पष्ट केले नाही, तरीही ‘मनुस्मृती’चा उल्लेख एनसीईआरटी, दिल्ली विद्यापीठ आणि इतर सरकारी महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये आढळतो.

त्यांच्या या विधानांवर सत्ताधारी बाकांवरून तीव्र आक्षेप घेण्यात आले आणि घोषणाबाजी झाली; तसेच सभागृहाचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी त्या ‘उद्धरणांची’ सत्यता पडताळण्याची मागणी केली. राज्यसभेच्या सभापतींनी विचारले, की ‘मनुस्मृती’चा या विधेयकाशी काय संबंध आहे? नड्डा म्हणाले की, ‘मनुस्मृती’बाबतच्या विधानांमुळे अशांतता निर्माण होईल आणि ती विधाने तथ्यांवर आधारित नाहीत’. त्यांनी सभागृहात केवळ मूळ मजकुराचाच संदर्भ देण्याची विनंती केली. यापूर्वी नड्डा यांनी खर्गे यांना असंसदीय शब्द न वापरण्याची सूचना केली होती.

लोकसभेने बुधवारी मंजूर केलेले हे विधेयक ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024’ मध्ये सुधारणा करते. यानुसार, परीक्षांशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांसाठी किमान कारावासाची शिक्षा सात वर्षांवरून वाढवून ती 10 वर्षांपर्यंत केली आहे, कमाल दंड 1 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे, पेपरफुटीच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी ‘विशेष कृती दल’ स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे, तपासासाठी दोन महिन्यांची मुदत निश्चित केली आहे आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे.

खर्गे यांनी सुमारे तासभर भाषण केले; यावेळी सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते जयराम रमेश सभागृहात उपस्थित होते. कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने दोन वर्षे का वाट पाहिली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “जर तुम्हाला हेच करायचे होते, तर तुम्ही ते 2024 मध्ये का केले नाही? आता, दोन वर्षांनंतर का करत आहात? कारण त्यावेळी तुम्हाला राजकारण करायचे होते,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’दरम्यान पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. खर्गे यांनी असेही म्हटले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी या विधेयकात फारशी प्रभावी तरतूद नाही. “प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना मुळात रोखण्यासाठी हे विधेयक कोणतीही ठोस यंत्रणा उपलब्ध करून देत नाही. तुम्ही केवळ आकडेवारी बदलली आहे,” असे म्हणत त्यांनी या विधेयकाचे वर्णन ‘रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थी आणि तरुणांना शांत करण्याचा प्रयत्न’ असे केले.

गेल्या दशकात 152 प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आणि सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 1.25 लाख असल्याचे सांगितले. 2015, 2016, 2021, 2024 आणि 2026 मध्ये ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि 2024 च्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी जामिनावर बाहेर असल्याचे सांगितले. नियुक्त्यांबाबत बोलताना ते म्हणाले, “प्राध्यापक आणि कुलगुरूंच्या निवडीसाठी केवळ एकच निकष आहे: ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत की नाही?” केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रात 30 लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे सांगत त्यांनी या रिक्त जागांचा संबंध आरक्षणाशी जोडला आणि त्यातील निम्मी पदे अनुसूचित जातींसाठी राखीव असतील, असे नमूद केले. 20 जुलै रोजी निदर्शकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा संदर्भ देत, जेव्हा जंतरमंतरच्या दिशेने कूच करणाऱ्या निदर्शकांवर दिल्ली पोलिसांनी कथितरीत्या ‘पेलेट गन्स’चा (छर्रे मारणाऱ्या बंदुकांचा) वापर केला होता, खर्गे म्हणाले की, सफदरजंग रुग्णालयाच्या अहवालातून पेलेटमुळे झालेल्या जखमांची पुष्टी झाली आहे; मात्र सरकारने पेलेट गन्सच्या वापराचा इन्कार केला आहे.

खर्गे यांनी प्रश्न विचारला: “20 जुलै रोजी लाठीचार्ज आणि पेलेट गन्सचा वापर करण्याचे आदेश कोणी दिले? पोलीस, सीआरपीएफ आणि आरएएफ हे कोणाच्या नियंत्रणाखाली येतात?” त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावर उत्तर द्यावे किंवा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. “आंदोलनानंतर गृहमंत्री संसदेत का फिरकले नाहीत? त्यांचे तोंड शिवले आहे का?” असा सवाल त्यांनी केला. “तुम्ही कोणालाही उत्तरदायी न राहता एका खोलीत बसून आहात, पण आम्ही तुम्हाला बाहेर खेचून आणू.” ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिले की, यूपीएने जी कामे अपूर्ण ठेवली होती, ती सरकार पूर्ण करत आहे. “यूपीए सत्तेत असताना काँग्रेसने राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा घेणारी संस्था (नॅशनल टेस्टिंग बॉडी) का स्थापन केली नाही?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, पेपरफुटीच्या प्रकरणात सरकारने आधीच आरोपपत्र दाखल केले असून नवीन चौकटींतर्गत खटलाही सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नड्डा यांनी पुढे म्हटले की, विरोधकांकडे मांडण्यासारखे ठोस मुद्दे नसल्यामुळेच ते पावसाळी अधिवेशनात व्यत्यय आणत आहेत.

टीएमसीच्या खासदार सागरिका घोष म्हणाल्या की, परीक्षार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची स्वप्ने भंग पावली आहेत; मात्र सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांवर याचा काहीही परिणाम झालेला नाही, कारण त्यांची मुले परदेशात शिक्षण घेतात. “त्यांना केवळ ‘मन की बात’ समजते, ‘जन की बात’ नाही,” असे त्या म्हणाल्या. भाजपचे खासदार ब्रिज लाल यांनी गृहामंत्र्यांची बाजू सावरताना सांगितले की, “शहा हे देशातील असे पहिले गृहमंत्री आहेत, जे प्रत्यक्ष सीमेवर जाऊन सैनिकांशी संवाद साधतात.” तसेच, विद्यार्थी आंदोलनांना परदेशातून कथित निधी मिळत असल्याबाबत केलेल्या विधानावरून विरोधकांनी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांच्याकडे माफीची मागणी केली.