लखनौ: लोकसभेत मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन विधेयकांवर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) जोरदार टीका केली. त्यांनी भाजपला प्रश्न विचारला की, त्यांच्या पक्षातून आतापर्यंत किती महिला मुख्यमंत्री झाल्या आहेत? कन्नौजचे खासदार असलेल्या अखिलेश यादव यांनी, महिला आरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांसाठीही आरक्षणाची मागणी केली. महिला आरक्षण लागू करण्यापूर्वी सर्वप्रथम जात जनगणना केली जावी, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.
“एनडीए 21 राज्यांमध्ये सत्तेवर आहे; परंतु त्यापैकी किती राज्यांमध्ये महिला मुख्यमंत्री आहेत?” असा प्रश्न त्यांनी गुरुवारी लोकसभेत उपस्थित केला. “ज्यांनी आपल्या स्वतःच्या संघटनेतच महिलांना स्थान दिले नाही, ते त्यांना सन्मान तरी कसा देणार? भाजपच्या मूळ संघटनेत (मातृसंस्थेत) किती महिलांचा समावेश आहे? भाजप 21 ठिकाणी सत्तेवर आहे; आम्हाला सांगा की त्यापैकी किती राज्यांमध्ये महिला मुख्यमंत्री आहेत. दिल्लीत कदाचित महिला मुख्यमंत्री असतीलही, पण त्यांना पूर्ण अधिकार नाहीत; त्या केवळ ‘अर्ध्या’ मुख्यमंत्री आहेत.” जेव्हा जेव्हा जनतेमध्ये आपल्या धोरणांविषयी असंतोष वाढत आहे असे भाजपला वाटते, तेव्हा लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच भाजप अशा प्रकारचे मुद्दे उपस्थित करते, असा आरोपही त्यांनी केला.
भाजप देशातील सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचा दावा करते; तरीही त्यांच्या एकूण आमदारांमध्ये महिलांचे प्रमाण 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. “भाजपला ‘नारी’ला केवळ एक ‘नारा’ (घोषणा) बनवायचे आहे,” असे ते म्हणाले. महिला आरक्षणाबाबत दाखवल्या जाणाऱ्या घाईवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजप जनगणना पुढे ढकलण्यासाठीच महिला आरक्षणाचा केवळ एक निमित्त म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जनगणना पुढे ढकलून, सरकारला जात जनगणना करणेही टाळायचे आहे; कारण एकदा का जात जनगणना झाली, की आरक्षणाचा मुद्दा अपरिहार्यपणे समोर येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘समाजवादी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही; उलट संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीला त्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने हे बदल सादर केले जात आहेत, त्यावरून असे वाटते की भाजपला हा मुद्दा केवळ एका घोषणेपुरताच मर्यादित ठेवायचा आहे.’ असाही मुद्दा त्यांनी मांडला.
उत्तरप्रदेशमध्ये पंचायतींमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची सुरुवात समाजवादी पक्षाच्याच कार्यकाळात झाली होती, याची त्यांनी सभागृहाला आठवण करून दिली. भाजपची मतांची टक्केवारी सातत्याने घटत चालली आहे; म्हणूनच त्यांनी ही विधेयके सादर केली आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. “जेव्हा जनतेच्या हे लक्षात येते, की भाजप कोणाच्याही पाठीशी उभा राहत नाही, तेव्हा हा पक्ष अशा घोषणांच्या माध्यमातून नवीन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतो. आमची मागणी अशी आहे की, सर्वप्रथम जनगणना (जनगणना) केली जावी. यापूर्वीच्या विधेयकावेळीही आम्ही हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. मागासवर्गीयांसाठी आणि विशेषतः मुस्लिम महिलांसाठी आरक्षण असावे. मागासवर्गीय आणि मुस्लिम महिलांना आरक्षण दिल्याशिवाय आमचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.” त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, भाजप सरकारच्या धोरणांमुळे आणि कमिशन-प्रेरित कार्यपद्धतींमुळे महागाई प्रचंड वाढली आहे; परिणामी अनेक कुटुंबांना आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत असून, त्यांची चूलही पेटणे कठीण झाले आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नोएडाचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, तिथे सुमारे 40 हजार कामगार रस्त्यावर उतरले आहेत; आणि अलीकडेच झालेल्या कामगारांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, या कामगारांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. “या कामगारांसाठी भाजप नक्की काय करत आहे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
Recent Comments