मुंबई: शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नऊपैकी सहा खासदार लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत दाखल झाल्यामुळे पक्षात आणखी एका फुटीची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे खासदार, जे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कठोर तरतुदींपासून वाचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येइतके आहेत, ते एकतर स्वतंत्र गट स्थापन करून त्याला मान्यता मिळवू शकतात किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये विलीन होऊ शकतात. शिवसेनेच्या 60 व्या स्थापनादिनाच्या अवघ्या काही दिवस आधी ही नवीन घडामोड समोर आली आहे.
या नाट्यमय घडामोडींची सुरुवात मंगळवारी उशिरा झाली, जेव्हा खासदार संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशिम), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), संजय जाधव (परभणी), नागेश आष्टीकर (हिंगोली), ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाघचौरे (शिर्डी) दिल्लीला गेले. काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, तिथे त्यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. बंडखोर खासदारांच्या संख्येबाबत आणि नावांबाबत विविध चर्चा सुरू असतानाच, बहुतांश वृत्तांनुसार राजाभाऊ वाजे (शिर्डी), अनिल देसाई (मुंबई उत्तर-मध्य) आणि अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण) हेच खासदार सध्या उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. शिवसेना (उबाठा) नेते आणि राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी आरोप केला आहे की, पक्ष बदलण्यासाठी प्रत्येक बंडखोर खासदाराला 15 कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम दिली जात आहे. हिंगोलीचे खासदार नागेश आष्टीकर हे देखील शिवसेना (उबाठा) सोडून जात असल्याची चर्चा जोरात आहे. मात्र, आष्टीकर अजूनही हिंगोलीतच असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
लोकसभेतील शिवसेना (उबाठा) चे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी गुरुवारी पक्षाच्या खासदारांची बैठक बोलावली आहे. पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर बंडखोर गटाने स्वतंत्र गट स्थापन केला, तर पक्ष न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी उशिरा, शिवसेना (उबाठा) चे खासदार आणि लोकसभेतील पक्षनेते अरविंद सावंत यांनी सभापती ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून कोणत्याही स्वतंत्र गटाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती केली होती. “शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हीच सभागृहात अधिकृत नेते आणि व्हीपद्वारे प्रतिनिधित्व करणारा एकच राजकीय पक्ष म्हणून ओळखली जावी आणि पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही कथित गटाला किंवा फुटीर गटाला वेगळी मान्यता, दर्जा, विशेषाधिकार किंवा सुविधा दिली जाऊ नये,” असे सावंत यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. “अशी कोणतीही विनंती प्राप्त झाल्यास, त्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना आपल्या कार्यालयासमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी,” असेही त्यांनी लिहिले.
सावंत यांनी पत्रात पुढे नमूद केले की, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये 2003 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनंतर, पक्षात फूट पडण्याबाबतची कायदेशीर तरतूद आता अस्तित्वात नाही. शिवसेना (उबाठा) मधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिंदे गट गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांच्या खासदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीमुळे शिवसेना (यूबीटी) मध्येही अशीच फूट पडू शकते, या चर्चेला उधाण आले आहे. रविवारी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’ या आपल्या निवासस्थानी खासदारांची बैठक बोलावली होती. नऊपैकी केवळ चार खासदार उपस्थित राहिले; ते ऑनलाइन पद्धतीने बैठकीला उपस्थित होते, हा राऊत यांचा दावा फार कमी जणांनी मान्य केला. विशेष म्हणजे, संजय दिना पाटील हे ‘मातोश्री’वरील बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते. दरम्यान, राऊत यांनी बंडखोर गटावर टीका करताना म्हटले की, “जर खासदारांची खरेदी-विक्री होत असेल, तर निवडणुका घेण्याचा काय अर्थ उरतो?”
“आमच्या पक्षाचे हे खासदार सध्या कुठे आहेत, याची मला कल्पना नाही. हे सर्व खासदार आमच्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. आमच्याशी फसवणूक करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही.” ज्यांना जायचे आहे त्यांनी राजीनामा देऊन जावे, असे सांगत त्यांनी इशारा दिला की, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याच संदर्भात, शिवसेना (उबाठा) चे खासदार अरविंद सावंत यांनी अडचणीत सापडलेल्या उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दर्शविला. “सर्वोच्च न्यायालयात आमच्या पक्षाबाबतचे प्रकरण प्रलंबित आहे. कोणीही आम्हाला किंवा उद्धवजींना भेटलेले नाही… ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात, तेच दुसऱ्या दिवशी भाजपमध्ये सामील होतात. ही लोकशाही नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या सर्वांवर आम्ही विश्वास ठेवला होता,” असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, पक्ष म्हणजे केवळ निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी (खासदार किंवा आमदार) नव्हे, तर त्यापेक्षाही मोठी गोष्ट आहे.
Recent Comments