नवी दिल्ली: काँग्रेसच्या खासदार आणि सरचिटणीस प्रियांका गांधी वद्रा यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यांनी या दोघांवर ‘संघराज्यीय रचना बदलण्याचा कट रचल्याचा’ आरोप केला, तसेच लोकसभेतील मतदारसंघ पुनर्रचनेवरील मतदानाला ‘लोकशाही आणि संविधानाचा मोठा विजय’ असे संबोधले. शनिवारी एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना त्या म्हणाल्या, “काल जे घडले, तो लोकशाहीचा मोठा विजय होता. संघराज्यीय रचना बदलण्याचा जो कट रचला गेला होता, तो उधळला गेला. हा संविधानाचा, विरोधकांच्या एकजुटीचा आणि देशाचा विजय होता.”
सरकारला बसलेला एक धक्का म्हणून, ‘संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक, 2026’ शुक्रवारी लोकसभेत नामंजूर झाले. या विधेयकाने महिलांसाठीच्या 33 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी, मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लोकसभेची सदस्यसंख्या 543 वरून 816 पर्यंत वाढण्याशी जोडली गेली होती. या विधेयकाच्या बाजूने 298 आणि विरोधात 230 मते पडली; त्यामुळे आवश्यक असलेला दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठण्यात सरकार अपयशी ठरले. संसदेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत बोलताना, प्रियांका गांधी यांनी सरकारकडे अशी मागणी केली की, त्यांनी ‘महिला आरक्षण कायदा, 2023’ ची अंमलबजावणी लोकसभेच्या सध्याच्या सदस्यसंख्येच्या आधारे करावी. “जर तुम्हाला महिला आरक्षणाबाबत खरोखरच गांभीर्य असेल, तर 2023 चा कायदा लोकसभेच्या सध्याच्या सदस्यसंख्येवर आधारित लागू करा; आम्ही त्याला पूर्ण पाठिंबा देऊ,” असे त्या म्हणाल्या. ‘या विधेयकासाठी संसदेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावणे हा भाजपचा सत्तेत टिकून राहण्याचाच एक प्रयत्न होता’, असा दावा काँग्रेस खासदारांनी केला.
“हा संपूर्ण कट केवळ सत्तेत टिकून राहण्यासाठी रचला गेला होता. त्यांना असे वाटले की, जर मतदारसंघ पुनर्रचना आता केली नाही, तर सत्तेत राहण्यासाठी 2019 पूर्वी ती करणे शक्य होणार नाही. हे प्रकरण खरे तर महिला आरक्षणाशी संबंधित नव्हते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. 2023 च्या विधेयकात विद्यमान जागांच्या चौकटीतच महिलांना आरक्षण देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली होती,” असे त्या म्हणाल्या. त्याचवेळी, त्यांनी असेही सुचवले की सरकारवर सध्या ‘लक्षणीय दबाव’ आहे; आणि यावरून पक्षाची राजकीय स्थिती कमकुवत होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
“सरकारची परिस्थिती स्पष्टपणे बदलली आहे. त्यांच्यावर सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मोठा दबाव असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारचा दबाव नसल्यास, कोणताही भारतीय पंतप्रधान सहसा स्वीकारणार नाही, असे निर्णय सरकारकडून घेतले जात आहेत; यावरूनच तो दबाव स्पष्टपणे दिसून येतो,” असे त्या म्हणाल्या. या विधेयकाच्या उद्देशांविषयी बोलताना, प्रियांका गांधी यांनी असे सुचवले की, सरकारचा हेतू कोणत्याही परिस्थितीत आपलाच विजय करून घेण्याचा होता: जर विधेयक मंजूर झाले, तर त्याचा फायदा त्यांनाच होणार होता; आणि जर ते नामंजूर झाले, तर एक वेगळेच चित्र रंगवणारे नरेटिव्ह तयार करून ते विरोधकांवर टेपण ठेवणार होते. “महिलांचे तारणहार बनणे इतके सोपे नाही. हाथरसमध्ये आणि आपल्या ऑलिम्पिक पदक विजेत्या खेळाडूंच्या बाबतीत काय घडले, हे आपण पाहिलेच आहे. त्यांना हवे तितके नाट्य निर्माण करू द्या; पण आता लोकांना हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, ते (भाजप) आपल्या शब्दांना जागत नाहीत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही,” असे गांधी म्हणाल्या.
विरोधकांची एकजूट
पत्रकार परिषदेदरम्यान, प्रियांका गांधी यांनी भाजपवर असाही आरोप केला की, ‘गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या एका विधानाद्वारे, ज्यात त्यांनी काँग्रेसला अनेक वर्षे सत्ताधारी बाकांवर परतता येणार नाही, असे म्हटले होते, त्यांनी आपली खरी मानसिकता उघड केली आहे. “शुक्रवारी जेव्हा गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत बोलत होते, तेव्हा त्यांनी असे विधान केले की, काँग्रेसला अनेक वर्षे सत्ताधारी बाकांवर बसता येणार नाही; आणि यावरूनच त्यांची मानसिकता दिसून येते.” दुसरीकडे, काँग्रेसच्या या खासदाराने या विधेयकाच्या पराभवाचे आणि या घटनेने घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या वळणाचे श्रेय ‘विरोधकांच्या एकजुटीला’ दिले. त्या म्हणाल्या, “मला अत्यंत आनंद झाला आहे; विरोधक जेव्हा एकवटतात, तेव्हा काय घडते हे तुम्ही पाहिलेच आहे. आम्ही यापुढे अधिक जोमाने आणि एकत्रितपणे लढा देऊ; आम्ही आमच्यातील मतभेद बाजूला सारले आहेत.” सत्ताधारी भाजपने असा आरोप केला आहे की, ‘काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून देशातील महिलांचा विश्वासघात केला आहे’.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी महिला आरक्षणाबाबतच्या विरोधकांच्या बांधिलकीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले; त्यांनी विरोधकांवर असा आरोप केला की, त्यांनी या विधेयकाला बिनशर्त पाठिंबा देण्याऐवजी अटी लावून पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला. पुढे बोलताना, त्यांनी ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य’ या तत्त्वाचा आधार घेत, मतदारसंघांच्या सीमा निश्चितीची प्रक्रिया ही सर्वांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत तिचे समर्थन केले; तसेच, विरोधक या मुद्द्याचे केवळ राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
Recent Comments