मुंबई: शिवसेनेतील (उबाठा) सहा खासदारांच्या नेतृत्वाखालील ताज्या बंडामुळे, 1966 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या या पक्षाने आपल्या इतिहासात अनेक बंड आणि नेतृत्वासाठीचे संघर्ष कसे पाहिले आहेत, यावर पुन्हा एकदा प्रकाशझोत आला आहे. नागेश पाटील अष्टिकर, ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव आणि भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांमधील सध्याच्या फुटीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पुन्हा अडचणीत सापडली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी 2022 मध्ये केलेल्या बंडामुळे शिवसेना पक्ष दुभंगला आणि त्यातूनच ‘शिवसेना (उबाठा)’ (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हा गट अस्तित्वात आला. ‘शिवसेना’ हे नाव आणि पक्षाचे चिन्ह शिंदे गटाकडे गेले. सोमवारी, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षातील आणखी एका फुटीवर शिक्कामोर्तब झाले; जेव्हा शिवसेना (उबाठा) मधील सहा बंडखोर लोकसभा खासदारांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी शिवसेनेत प्रवेश केला. या पार्श्वभूमीवर, ‘द प्रिंट’ने यापूर्वी झालेल्या बंडांच्या घटना कशा घडल्या आणि बंडखोरांचे पुढे काय झाले, याचा आढावा घेतला आहे.
1974 मधील बंडू शिंग्रे यांचे बंड
1970 च्या दशकात, जेव्हा बाळासाहेब ठाकरे आपली शिवसेना एक प्रभावी राजकीय शक्ती म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा बंडू शिंग्रे यांनी त्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. 1974 मध्ये मध्य मुंबई लोकसभा पोटनिवडणुकीत ठाकरेंनी काँग्रेसचे उमेदवार रामराव आदिक यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता; या निर्णयाच्या विरोधात शिंग्रे यांनी ‘प्रति-शिवसेना’ नावाने एक समांतर संघटना स्थापन केली. मात्र, तळागाळातील रचना आणि संघटनात्मक बळाचा अभाव असल्याने त्यांचे हे बंड लवकरच मावळले. त्या अयशस्वी बंडानंतर त्यांच्या राजकीय वाटचालीबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही.
1991 मधील छगन भुजबळ यांचे बंड
बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेसमोर 1991 मध्ये एक मोठे आव्हान उभे राहिले, जेव्हा आक्रमक नेते छगन भुजबळ यांनी ठाकरेंविरुद्ध बंड पुकारले. त्यावेळी ते विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते, तरीही त्यांनी बंड करून पक्ष सोडला. भुजबळ हे ठाकरेंचे विश्वासू सहकारी मानले जात असत, परंतु नेतृत्वाशी असलेल्या मतभेदांमुळे त्यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ते आणि त्यांचे समर्थक काँग्रेसकडे वळले आणि पुढे 1999 मध्ये शरद पवार यांचा ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष’ स्थापन झाल्यावर ते त्यात सामील झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारच्या काळात भुजबळ उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री बनले.
ते आजही राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांपैकी एक मानले जातात. जेव्हा अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा भुजबळ त्यांच्यासोबत गेले. त्यांना 2024 मध्ये लोकसभेची जागा मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना ती दिली नाही. त्यानंतर, जेव्हा अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांना वरच्या सभागृहातील (राज्यसभेची) ती जागा मिळेल अशी आशा होती; मात्र तसे घडले नाही. पक्ष नेतृत्वावर फारसे समाधानी नसूनही भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच राहिले आहेत, ज्या पक्षाचे नेतृत्व आता सुनेत्रा पवार करत आहेत. सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारमध्ये ते अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
2005 मधील नारायण राणे
2005 मध्ये पक्षात आणखी एक मोठी खळबळजनक घटना घडली, जेव्हा आक्रमक स्वभावाचे नारायण राणे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. 1999 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये राणे काही काळासाठी मुख्यमंत्री होते. मात्र, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या नेतृत्वाबाबत त्यांचे मतभेद निर्माण होऊ लागले होते. 2003 मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी उद्धव यांची उत्तराधिकारी म्हणून निवड केल्यावर हा अंतर्गत बंडखोरपणा शिगेला पोहोचला. 2005 मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंविरुद्ध जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केल्यामुळे राणे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. शिवसेनेत 39 वर्षे घालवल्यानंतर त्यांनी पक्ष सोडला आणि नंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला; 2005 ते 2010 या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये ते महसूल मंत्री होते. ते जवळपास 12 वर्षे काँग्रेसमध्ये राहिले.
त्यांचा असा दावा आहे की, पक्षात प्रवेश केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु ते आश्वासन कधीच पाळले गेले नाही. 2017 मध्ये त्यांनी काँग्रेस सोडली, स्वतःचा ‘स्वाभिमान पक्ष’ स्थापन केला आणि भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. 2019 मध्ये त्यांनी आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला आणि तेव्हापासून ते भाजपसोबत आहेत. भाजपमध्ये असताना त्यांनी 2021 ते 2024 या काळात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री म्हणून काम पाहिले. 2024 मध्ये त्यांना रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली, जिथे त्यांनी शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांचा पराभव केला. राणे यांची मुले – निलेश आणि नितेश – यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत निलेश यांनी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला, तर नितेश यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि तेही विजयी झाले. सध्या नितेश हे महायुती सरकारमध्ये मंत्री आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जाते.
2005-6 मधील राज ठाकरे
शिवसेनेतून बाहेर पडणाऱ्या नेत्यांपैकी राज ठाकरे यांचे बाहेर पडणे ही एक धक्कादायक घटना होती. बराच काळ बाळासाहेब ठाकरेंचे राजकीय वारसदार मानले जाणाऱ्या राज यांना 2005 मध्ये पक्ष सोडणे भाग पडले. त्यांची कारणे राणे यांच्यासारखीच होती; त्यांना राज यांचे चुलत भाऊ उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मान्य नव्हते. त्यांच्या बाहेर पडण्यामुळे कौटुंबिक संबंधांवर विपरीत परिणाम झाला आणि चुलत भावांमध्ये दीर्घकाळ दुरावा राहिला.
बाहेर पडल्यानंतर, राज यांनी 2006 मध्ये ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ (मनसे) स्थापन केली. त्यावेळी अनेक शिवसैनिकांनी मनसेमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाने मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील इतर काही महानगरांमध्ये, विशेषतः नाशिक आणि ठाणे येथे, आपला जनाधार निर्माण केला. सुरुवातीच्या काळात या पक्षाबाबत मोठा उत्साह दिसून आला होता. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने आपली दखल घेण्यास भाग पाडले; त्यांनी 13 जागा जिंकल्या, ज्यामध्ये प्रामुख्याने शिवसेनेची मते विभागली गेल्याचा त्यांना फायदा झाला. सुरुवातीला पक्षाने ‘स्थानिक भूमिपुत्र’ आणि ‘मराठी भाषा’ या मुद्द्यांवरून लढा दिला. 2012 मध्ये पक्षाने नाशिक महानगरपालिकेची सत्ताही मिळवली. मात्र, त्यानंतर पक्षाची घसरण सुरू झाली. राज ठाकरे यांनीही वेळोवेळी आपली राजकीय भूमिका बदलण्यास सुरुवात केली. 2019 मध्ये, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला उघडपणे पाठिंबा दिला. मात्र, राज्यात ‘महाविकास आघाडी’ स्थापन झाल्यानंतर राज यांनी नरेंद्र मोदींना पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. 2024 मध्ये, लोकसभेसाठी त्यांनी मोदींना बिनशर्त पाठिंबा दिला, तर त्याचवर्षी ‘महायुती’ला पाठिंबा देऊन विधानसभा निवडणूक लढवली, मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही.
परंतु विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, राज यांनी त्यांचे चुलत भाऊ उद्धव यांच्याशी पुन्हा जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि 2026 च्या बीएमसी निवडणुकांसाठी दोन्ही पक्ष युतीमध्ये आले. सध्या, राजकीयदृष्ट्या ते त्यांच्या सुवर्णकाळापासून (यशाच्या शिखरापासून) बरेच दूर आहेत. तरीही, त्यांच्या सभांना आजही प्रचंड गर्दी होते.
2022 मधील एकनाथ शिंदे
शिवसेनेचे स्वरूप कायमचे बदलून टाकणारे बंड 2022 मध्ये झाले. उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू सहकारी मानल्या जाणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात फूट पाडली आणि एकूण 56 पैकी 40 हून अधिक आमदारांना आपल्यासोबत नेले. त्या काळात, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना हा प्रमुख पक्ष होता आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. या बंडाने पक्षाला मुळापासून हादरवून सोडले. आपणच ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा करत शिंदे यांनी पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर आपला हक्क सांगितला. भाजपच्या पाठिंब्याने ते उद्धव यांच्या जागी मुख्यमंत्री बनले. सध्या शिवसेनेचे मूळ नाव आणि चिन्ह शिंदे यांच्याकडे आहे; तरीही पक्षाचे नाव आणि चिन्हावरून कायदेशीर लढाई सुरू आहे आणि त्याबाहेर वारशाची लढाईही लढली जात आहे. राज्यातील बहुसंख्य संघटनात्मक कार्यकर्ते आणि नगरसेवकांनी शिंदे यांची बाजू घेतली.
सध्या ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत. शिवसेनेतील बंडखोरांच्या दृष्टिकोनातून पाहता, त्यांनी घडवून आणलेले हे बंड आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे आणि यशस्वी बंड ठरले आहे. सहा खासदारांनी केलेले हे बंड म्हणजे आणखी एक असा धक्का आहे, ज्यामुळे ‘शिवसेना (उबाठा)’ची स्थिती अधिकच कमकुवत झाली आहे.
Recent Comments