नवी दिल्ली: तृणमूल काँग्रेस सोडल्यानंतर चार आठवड्यांहून अधिक काळ लोटला असताना, पक्षाचे 20 बंडखोर खासदार, ज्यांचे त्रिपुरा-स्थित ‘नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (एनसीपीआय) मध्ये विलीनीकरण झाले होते, ते आता एका कठीण परिस्थितीत सापडले आहेत. भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा दिल्यामुळे आपल्याच मतदारांची टीका ओढवून घेत त्यांनी तृणमूलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याशी उघड संघर्ष सुरू केला असला, तरी भाजप त्यांना पूर्णपणे स्वीकारण्यास फारसा उत्सुक दिसत नाही.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या दारूण पराभवानंतर, जूनच्या मध्यावर तृणमूल काँग्रेसच्या 28 पैकी 20 खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षापासून फारकत घेतली होती. पश्चिम बंगाल विधानसभेतही, रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील 80 पैकी 60 आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडून आपणच ‘खरे तृणमूल’ असल्याचा दावा केला होता. काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर खासदारांनी 14 जून रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आणि स्वतंत्र संसदीय गट म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांच्या गटानेही 10 जून रोजी बिर्ला यांना पत्र लिहून पक्षांतर्गत कोणत्याही स्वतंत्र गटाला मान्यता न देण्याची विनंती केली आणि पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत बंडखोर खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आग्रह धरला. दोन्ही गटांनी बिर्ला यांना पत्र लिहून जवळपास दोन महिने उलटूनही, लोकसभा सचिवालयातील सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, अध्यक्षांनी अद्याप यावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. किंबहुना, लोकसभेच्या संकेतस्थळावर 20 बंडखोर खासदारांसह सर्व 28 खासदारांची नोंद अजूनही ‘तृणमूल काँग्रेसचे खासदार’ अशीच आहे.
निर्णय घेण्यास होत असलेल्या या विलंबामुळे बंडखोर गटात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांच्या दर्जाबाबतची स्थिती स्पष्ट न झाल्यास काही बंडखोर खासदार पक्ष सोडून जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बंडखोर खासदारांनी ‘एनसीपीआय’मध्ये विलीनीकरण केले असले, तरी ते भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला पाठिंबा देतात. या बंडखोर गटातील बहुतांश सदस्य एनडीएच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकांनाही उपस्थित राहतात. आता काहीतरी गडबड होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. बंडखोर गटातील किमान तीन खासदारांनी – जंगीपूरचे खलीलुर रहमान, बहरामपूरचे युसूफ पठाण आणि मुर्शिदाबादचे अबू ताहिर खान ,यांनी 4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या एनडीएच्या बैठकीला दांडी मारून आपली नाराजी व्यक्त केली. या तीन खासदारांनी एनडीएच्या बैठकीला गैरहजर राहण्याची ही गेल्या दोन महिन्यांतील दुसरी वेळ होती.
4 ऑगस्ट रोजी संसदेत पत्रकारांशी बोलताना अबू ताहिर खान यांनी स्पष्ट केले की, ते भाजपमध्ये सामील होणार नाहीत. ‘द प्रिंट’ने काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंडोपाध्याय, अबू ताहिर खान, युसूफ पठाण आणि खलीलुर रहमान यांच्यासह बंडखोर गटातील सहा खासदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सर्वांनीच यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. पक्ष-बदल विरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरण्यापासून वाचण्यासाठी बंडखोर गटाने एनसीपीआयमध्ये विलीनीकरण केले असले, तरी या गटातील अनेक खासदारांनी भाजपमध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, भाजपमधीलच नेते आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून होणारा विरोध भाजपला यापासून रोखत असल्याचे दिसून येते.
4 जून रोजी, पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी काही दिवस आधी, स्वप्न दासगुप्ता यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट करून आपल्या पक्षाला खोट्या मित्रांपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला होता. त्यांनी म्हटले होते, “टीएमसीच्या स्वतःहून ओढवून घेतलेल्या विनाशाबद्दल मला काहीही दुःख नाही. माझी केवळ एवढीच आशा आहे की, त्या उपद्रवी लोकांची राजकीय संस्कृती पश्चिम बंगाल भाजपला दूषित करणार नाही. भाजपमधील आपण सर्वांनी अशा खोट्या मित्रांपासून नेहमीच सावध राहिले पाहिजे, जे आज आपल्याशी जवळीक साधत आहेत, कारण त्यांना त्यांची जुनी पापे धुवून टाकायची आहेत. बंगालचे ‘डिटॉक्स’ (शुद्धीकरण) अपूर्ण राहता कामा नये.”
भाजपशी हातमिळवणी केल्यामुळे बंडखोर खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात आणि बाहेरही रोषाचा सामना करावा लागत आहे. 7 जुलै रोजी, जेव्हा बंडखोर खासदार सयानी घोष ज्या बलात्कार पीडितेची हत्या झाली, त्या 11 वर्षीय मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी बारुईपूरला गेल्या, तेव्हा त्यांना ‘गद्दार’ अशा घोषणांचा सामना करावा लागला.
निवडणूक आयोगाचे ‘मौन’
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षातून बाहेर पडलेल्या आणि आपणच ‘खरे टीएमसी’ असल्याचा दावा करणाऱ्या 60 आमदारांच्या मुद्द्यावर भारतीय निवडणूक आयोगदेखील गप्प आहे. दोन्ही गटांनी निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन परस्परविरोधी दावे करणारी पत्रे सादर केली आहेत. बंडखोर गटाने टीएमसीचे नाव आणि चिन्हावर आपला हक्क सांगितला आहे, तर ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाला विनंती केली आहे की त्यांनी बंडखोर गटाला मान्यता देऊ नये. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणावर अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या गटातील नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अनेकदा – अगदी चार दिवसांपूर्वीही – निर्णय देण्याची विनंती केली आहे. “त्यांच्यावर (निवडणूक आयोगावर) दबाव असल्याचे दिसते,” असे ममता बॅनर्जी यांच्या गटातील एका नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
ममता बॅनर्जी यांच्या गटातील एका नेत्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, बंडखोर खासदार आणि आमदारांनी केवळ राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीचे (जे पक्षांतरामुळे होणाऱ्या अपात्रतेशी संबंधित आहे) उल्लंघन केले आहे असे नाही, तर टीएमसीच्या घटनेचेही उल्लंघन केले आहे; या घटनेनुसार, पक्षाच्या नेत्यांना निवडून आल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत पक्षाचे अध्यक्ष निवडण्यास मनाई आहे. “ममता बॅनर्जी यांची 2022 मध्ये प्रतिनिधी सदस्यांनी 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी टीएमसीच्या अध्यक्षपदी निवड केली होती. ममता बॅनर्जी अजूनही त्या पदावर असताना बंडखोर आमदार अरूप रॉय यांची अध्यक्ष म्हणून निवड कशी करू शकतात?” असे त्या नेत्याने सांगितले.
Recent Comments