लखनऊ: उत्तरप्रदेश सरकारने बेंगळुरूमध्ये गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधण्याच्या आणि ‘ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर’ (जीसीसी) ला प्रोत्साहन देण्याच्या उपक्रमांतर्गत प्रमुख देशांतर्गत व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले आहेत. यातून 51 हजार 453 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीचे आकर्षण निर्माण झाले आहे. हे करार औद्योगिक आणि व्यावसायिक पार्क्स, जीसीसी, उत्पादन क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुग्ध प्रक्रिया आणि ब्रुअरीज (मद्यनिर्मिती) यांसारख्या क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.
‘इन्व्हेस्ट यूपी’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार, रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांनी सर्वाधिक गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे. मोठ्या गुंतवणूकदारांमध्ये ‘प्रेस्टीज ग्रुप’ने औद्योगिक आणि व्यावसायिक पार्क्ससाठी 15 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव दिला, तर ‘हरायझन’ (ब्लॅकस्टोन) ने 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे निश्चित केले. इतर प्रमुख गुंतवणुकींमध्ये ‘मॅपलट्री’ (6 हजार कोटी रुपये), ‘एम्बसी ग्रुप’ आणि ‘रहेजा-माइंडस्पेस आरईआयटी’ (प्रत्येकी 5 हजार कोटी रुपये) व ‘सत्त्व ग्रुप’ (4 हजार कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे. जीसीसी क्षेत्रातही लक्षणीय सहभाग दिसून आला. ‘एलजी’ने 1 हजार 200 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली, तर ‘इनमोबी’, ‘अमेरिप्राईज’, ‘एऑन’, ‘मेटलाईफ’ आणि ‘टेबलस्पेस’ यांनी आपापल्या जीसीसी कामकाजाचा विस्तार करण्यासाठी अनुक्रमे 100 कोटी, 112 कोटी, 50 कोटी, 84 कोटी आणि 50 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव दिले.
उत्पादन क्षेत्रात, ‘एबी इनबेव्ह’ने ब्रुअरी प्रकल्पासाठी 1 हजार 200 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव दिला, ‘एस इंटरनॅशनल’ने दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनासाठी 457 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे निश्चित केले; तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक ‘सिर्मा’ आणि ‘केन्स’ यांनी अनुक्रमे 1 हजार 200 कोटी आणि 2 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव दिले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या करारांमुळे औद्योगिक गुंतवणूक, जीसीसी विस्तार आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रासाठी उत्तरप्रदेशचे स्थान एक उदयोन्मुख केंद्र म्हणून बळकट होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, यामुळे राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि आर्थिक हालचालींना चालना मिळेल. स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारांतर्गत एकूण प्रस्तावित गुंतवणूक 51 हजार 453 कोटी रुपये इतकी आहे.
बेंगळुरूमध्ये बुधवारी झालेल्या ‘उत्तरप्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026’ मध्ये उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांशी (ज्यात गुगलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता) धोरणात्मक चर्चा केली. तसेच, त्यांनी शहरी पायाभूत सुविधा, जीसीसी, आयटी व आयटीईएस आणि थेट परकीय गुंतवणुकीच्या संधी या विषयांवरील उच्च-स्तरीय गोलमेज परिषदांमध्ये सहभाग घेतला. या सत्रांदरम्यान, त्यांनी उद्योगांना उत्तर प्रदेशच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या गुंतवणूक परिसंस्थेचा (इकोसिस्टम) शोध घेण्याचे आवाहन केले. ही परिसंस्था पुरोगामी धोरणे, भक्कम पायाभूत सुविधा, तत्पर प्रशासन आणि भारतातील सर्वांत स्पर्धात्मक प्रोत्साहन योजनांपैकी एक अशा घटकांवर आधारलेली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावर भर दिला की, उत्तर प्रदेश 36 क्षेत्रीय धोरणांच्या माध्यमातून प्रचंड क्षमता उपलब्ध करून देतो आणि व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करतो. त्यांनी गुंतवणूकदारांना सुरक्षा, अनुदान आणि ‘सिंगल-विंडो’ (एकाच खिडकीतून) सुलभ मंजुरी प्रक्रियेचे आश्वासन दिले. तसेच, उद्योगांसाठी सुरक्षित, पोषक आणि विकासाभिमुख परिसंस्था उभारण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला,” अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला दिली.
मुख्यमंत्र्यांचा ‘थ्रीएस’ आराखड्यावर भर
बेंगळुरूमध्ये आयोजित गुंतवणूकदार रोडशोला संबोधित करताना आदित्यनाथ म्हणाले की, औद्योगिक विकास आणि गुंतवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले ‘थ्रीएस’ (सुरक्षा, स्थिरता आणि वेग) हे घटक अंमलात आणण्याच्या बाबतीत राज्य एक आदर्श म्हणून उदयास आले आहे. त्यांनी सांगितले की, उत्तरप्रदेशने कायद्याचे भक्कम राज्य, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, उत्कृष्ट संपर्कव्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) आणि पारदर्शक प्रशासन असलेले राज्य म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. तसेच, येथे संस्थांचे भक्कम जाळे, कुशल मनुष्यबळ, प्रगत तंत्रज्ञान, गुंतवणूकदार-स्नेही धोरणे आणि सर्वसमावेशक औद्योगिक परिसंस्था उपलब्ध आहे.
2017 मध्ये उत्तरप्रदेशची धुरा हाती घेण्यापूर्वीची परिस्थिती आठवून आदित्यनाथ म्हणाले: “कमकुवत कायदा-सुव्यवस्था, धोरणात्मक जडत्व (पॉलिसी पॅरालिसिस) आणि अकार्यक्षम प्रशासन यामुळे उत्तरप्रदेशची प्रतिमा खराब झाली होती. विकासावर क्वचितच चर्चा होत असे आणि राज्याची गणना अनेकदा भारतातील ‘बिमारू’ (आर्थिकदृष्ट्या मागास/रुग्ण) राज्यांमध्ये केली जात असे.” “आज, भारत जी उद्दिष्टे साध्य करू इच्छितो, त्या सर्व गोष्टी उत्तरप्रदेशमध्ये उपलब्ध आहेत. इतरत्र काही असेल तर ते नक्कीच येथे मिळू शकते आणि उत्तरप्रदेशमध्ये उपलब्ध असलेल्या अनेक गोष्टी इतरत्र सापडणार नाहीत,” असेही त्यांनी नमूद केले. राज्यातील या सकारात्मक बदलाचे श्रेय त्यांनी केंद्र आणि राज्य अशा ‘डबल-इंजिन’ सरकारमुळे मिळालेल्या स्थिरता आणि सुरक्षेला दिले आणि उत्तर प्रदेशने आपली ‘बिमारू’ राज्याची प्रतिमा पुसून टाकल्याचा दावा केला. गेल्या सहा वर्षांपासून राज्य महसूल-अतिरिक्त (रेव्हेन्यू-सरप्लस) स्थितीत राहिले आहे. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या तळाच्या तीन राज्यांच्या यादीतून वर येत आता ते भारतातील अव्वल तीन अर्थव्यवस्था असलेल्या राज्यांपैकी एक बनले आहे, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील कामगिरीवर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले की, उत्तरप्रदेश केवळ आपल्या ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशासाठी’ नाही, तर महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठीही ओळखला जातो. भारतातील सर्वात लांब द्रुतगती मार्गांपैकी एक असलेल्या ‘गंगा एक्सप्रेसवे’चे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या एप्रिल महिन्यात करण्यात आले. तसेच, त्यांनी नमूद केले की, भारतातील सर्वात मोठ्या ‘ग्रीनफील्ड’ विमानतळ प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या ‘नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळा’चे उद्घाटन मार्चमध्ये झाले असून, 15 जूनपासून तेथून व्यावसायिक विमानसेवा सुरू झाली आहे.
आदित्यनाथ यांनी असाही दावा केला की, राज्याचा विकासदर 8 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. कृषीक्षेत्रावर भर देताना त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेची जोड उपलब्ध करून देते, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मंडी’च्या (कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या) सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करते. त्यांनी पुढे नमूद केले की, उत्तर प्रदेश हे कदाचित जगातील असे एकमेव राज्य असावे जिथे सुमारे 86 टक्के कृषी जमिनीला सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
Recent Comments