लखनौ: एका बाजूला समाजवादी पक्ष संपूर्ण उत्तरप्रदेशात ‘ब्राह्मण संमेलन’ आयोजित करत आहे आणि बहुजन समाज पक्ष ब्राह्मण उमेदवारांना निवडणुकीची तिकिटे देण्याचे आश्वासन देत आहे, अशा वेळी योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शाहजहांपूरमधील जलालाबाद तहसीलचे नाव बदलून ‘भगवान परशुराम पुरी’ असे करण्याची घोषणा केली आहे. सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली. आगामी निवडणुकांपूर्वी प्रभावशाली ब्राह्मण समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याच्या भाजपच्या व्यापक प्रयत्नांचाच हा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे.
‘द प्रिंट’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, नाव बदलण्याची प्रक्रिया गेल्यावर्षीच सुरू झाली होती, जेव्हा शाहजहांपूरचे जिल्हा दंडाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंग यांनी राज्य सरकारकडे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. विरोधी पक्षांनी योगी आदित्यनाथ सरकारवर ब्राह्मण समाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप वारंवार केला आहे. अनेक ब्राह्मणांचे श्रद्धास्थान असलेल्या भगवान परशुराम यांच्या नावावरून जलालाबाद तहसीलचे नामकरण करण्याचा निर्णय, हा भाजपचा त्या आरोपाला किंवा जनभावनेला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. लखनौ विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक एस. के. द्विवेदी म्हणाले: “ठिकाणांची नावे बदलण्याचे राजकारण यापूर्वीच्या सरकारांच्या काळातही चालत आले आहे. एखाद्या ठिकाणाला भगवान परशुराम यांचे नाव देणे हा काही प्रमाणात ब्राह्मण समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात हा समाज राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. केवळ नाव बदलणे पुरेसे ठरणार नाही, परंतु निवडणुकीच्या वर्षात यातून नक्कीच एक राजकीय संदेश जातो.”
उत्तरप्रदेश ब्राह्मण राजकारण
राज्याच्या लोकसंख्येत ब्राह्मणांचे प्रमाण अंदाजे 10-12 टक्के आहे आणि अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ते एकूण मतदारांपैकी पाचव्या भागापेक्षा अधिक आहेत. राज्यातील अनेक ब्राह्मण संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की, जर त्यागी आणि भूमिहार यांसारख्या जवळच्या उच्च-जातीय गटांचा यात समावेश केला, तर लोकसंख्येतील या समाजाचा वाटा लक्षणीयरीत्या अधिक असेल. ‘अखिल भारतीय ब्राह्मण संघटन महासंघा’चे अध्यक्ष असीम पांडे यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, राज्यातील लोकसंख्येत ब्राह्मणांचे प्रमाण 13 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि हा राज्यातील सर्वांत प्रभावशाली जातीसमूह आहे. “उत्तरप्रदेशात सत्तेवर कोण येणार हे ब्राह्मण ठरवतात आणि ते सरकार पाडूही शकतात. राज्याचा निवडणूक इतिहास असाच राहिला आहे,” असे पांडे म्हणाले.
गेल्या महिन्यात, समाजवादी पक्षाने उत्तरप्रदेशातील सर्व 18 विभागांमध्ये प्रामुख्याने ब्राह्मणांना उद्देशून ‘प्रबुद्ध संमेलने’ आयोजित करण्याची घोषणा केली. तसेच, पक्षाचे सह-संस्थापक जनेश्वर मिश्र यांच्या जयंतीनिमित्त 5 ऑगस्ट रोजी एक मोठी रॅली आयोजित करण्याची तयारीही पक्षाने केली आहे. बहुजन समाज पक्षानेही या समाजाशी संपर्क वाढवला असून, पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी घोषणा केली आहे की 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत ब्राह्मणांना तिकिटांचा मोठा वाटा दिला जाईल. काँग्रेसही ब्राह्मण मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच, वाराणसीमध्ये युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी यांच्या 56 व्या वाढदिवसानिमित्त लावलेल्या पोस्टर्सवर त्यांना भगवान परशुराम यांच्या रूपात दर्शवल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला होता. या पोस्टर्समध्ये काँग्रेस नेत्याच्या हातात कुऱ्हाड आणि संविधानाची प्रत दाखवण्यात आली होती आणि ती पोस्टर्स गंगेच्या काठावर आयोजित पूजेदरम्यान प्रदर्शित करण्यात आली होती.
2020 पासून, विशेषतः गँगस्टर विकास दुबे याच्या पोलीस चकमकीनंतर, ब्राह्मण समाजाशी असलेल्या संबंधांवरून योगी सरकारवर विरोधकांनी टीका केली आहे. त्यानंतर ब्राह्मण आरोपींचा समावेश असलेल्या अनेक पोलीस चकमकींवरही टीका झाली; योगी आदित्यनाथ सरकार या समाजातील सदस्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. राज्य सरकारने असे आरोप फेटाळून लावले असून, आता शहराचे नाव बदलण्यासारख्या उपाययोजनांद्वारे ब्राह्मणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दीर्घ प्रक्रिया
‘द प्रिंट’ला समजले आहे की, जलालाबादचे नाव बदलण्याचे प्रयत्न बऱ्याच काळापासून सुरू होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला, उत्तर प्रदेश सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ मागितले होते, ज्याला मंत्रालयाने मंजुरी दिली. त्यानंतर हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आणि अखेरीस अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. ऐतिहासिकदृष्ट्या, जलालाबादचे नाव मुघल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर याच्या नावावरून ठेवले गेल्याचे मानले जाते; ‘जलालाबाद’चा अर्थ त्याच्या नावाने स्थापन झालेले किंवा विकसित झालेले शहर असा होतो. स्थानिक ऐतिहासिक नोंदींनुसार, मुघल काळात नाव बदलण्यापूर्वी ही वस्ती ‘धर्मपुरी’ म्हणून ओळखली जात असे.
राज्य सरकारने या निर्णयामागे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असल्याचेही नमूद केले आहे. अनेक हिंदू परंपरांमध्ये या शहराचा उल्लेख भगवान परशुराम यांचे जन्मस्थान म्हणून केला जातो. 2022 मध्ये उत्तरप्रदेश सरकारने या स्थळाला अधिकृतपणे ‘परशुराम जन्मभूमी’ म्हणून घोषित केले. येथील मंदिर आणि तीर्थक्षेत्र हजारो वर्षे जुने असल्याचे स्थानिक लोकांची श्रद्धा आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद यांनी या दिवसाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ असे केले. “मी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आभार मानतो. ही लाखो लोकांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती, जी आता पूर्ण झाली आहे. यातून ‘डबल-इंजिन’ सरकारची ताकद दिसून येते. आता आम्ही या भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करू आणि मला विश्वास आहे की हा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरेल,” असे ते म्हणाले.
प्रसाद हे गेल्या अनेक वर्षांपासून नाव बदलण्याच्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. जलालाबादचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी विनंती करण्यासाठी त्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली होती. संसदेत पिलीभीतचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रसाद हे शाहजहांपूर जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत आणि या निर्णयामुळे त्यांना ब्राह्मण नेतृत्वाचा चेहरा म्हणून प्रस्थापित करण्यास मदत होत आहे.
Recent Comments