तिसऱ्या, चौथ्या अपत्यासाठीची आंध्रची आर्थिक योजना हिंदूंपुरतीच मर्यादित असावी: विहिंप

या वर्षी मार्चमध्ये आंध्र प्रदेशच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, नायडूंनी प्रत्येक अतिरिक्त मुलासाठी प्रोत्साहन-आधारित योजनेची घोषणा केली.

हैदराबाद: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संलग्न असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप) अशी मागणी केली आहे की, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी आपल्या राज्यातील लोकसंख्या वाढीसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत केवळ हिंदू जोडप्यांपुरतीच मर्यादित ठेवावी. विहिंपच्या ‘भाग्यनगर क्षेत्रम’चे सचिव तनिकेला सत्य रविकुमार यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, सर्व समुदायांना आर्थिक लाभांचा अनिर्बंध विस्तार केल्यास, राज्याची लोकसांख्यिकीय रचना आणखी बदलू शकते.

“आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जेव्हा राज्यांना लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितले होते, तेव्हा आकडेवारीवरून हे स्पष्ट दिसते की, दक्षिण भारतीय राज्यांनी, आणि विशेषतः हिंदूंनी त्या निर्देशनाची अंमलबजावणी केली होती. याउलट, मुस्लिम लोकसंख्या वाढतच राहिली, कारण भारतातील मुस्लिम या योजनेचा भाग बनण्यात अपयशी ठरले; तसेच धर्मांतरामुळे ख्रिश्चन लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे, ज्या समुदायांच्या कुटुंबाचा आकार (मुलांची संख्या) कमी झाला आहे, अशाच समुदायांसाठी सरकारी प्रोत्साहनपर योजना राखून ठेवल्या पाहिजेत,” असे रविकुमार म्हणाले. आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा प्रजनन दर सुधारण्याच्या उद्देशाने, तिसरे अपत्य असलेल्या जोडप्यांना 30 हजार रुपये आणि चौथे अपत्य असलेल्यांना 40 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केल्यानंतर विहिंपने ही मागणी केली आहे. आंध्रप्रदेशचा एकूण प्रजनन दर घसरून 1.5 वर आला आहे; स्थिर लोकसंख्या कायम राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 2.1 या ‘प्रतिस्थापन पातळी’पेक्षा हा दर खूपच कमी आहे.

ही योजना सरसकट सर्वांसाठी लागू केल्यास हिंदूंचा जन्मदर कमकुवत होऊ शकतो, असा इशारा देत, आंध्र आणि तेलंगणा या दोन्ही तेलुगू भाषिक राज्यांचे प्रमुख असलेल्या विहिंप नेत्यांनी नायडू यांना त्यांच्या धोरणाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आवाहन केले. यावर्षी मार्चमध्ये झालेल्या आंध्रप्रदेशच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, नायडू यांनी प्रत्येक अतिरिक्त अपत्यासाठी प्रोत्साहनपर मदत देणाऱ्या योजनेची घोषणा केली होती. सभागृहात बोलताना आणि त्यानंतर महिला व बालकल्याण मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये, मुख्यमंत्र्यांनी आरएसएस प्रमुखांच्या विधानांचे समर्थन केल्याचे वृत्त आहे.

“आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी नेहमीच म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक जोडप्याला तीन अपत्ये असावीत. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर आपण लोकसंख्येवर लक्ष केंद्रित केले, तर 2027 आणि त्यानंतरच्या कित्येक शतकांपर्यंत केवळ भारताचेच वर्चस्व राहील,” असे नायडू म्हणाले. अधिक मुलांना जन्म देण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या नायडूंच्या धोरणावर प्रतिक्रिया देताना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव के. नारायण यांनी म्हटले की, ‘राज्याने प्रत्येक मुलाच्या कल्याणासाठी आणि हितासाठी वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत आधार दिला पाहिजे. त्यांनी या धोरणाला ‘बेजबाबदार’ आणि ‘हास्यास्पद’ असे संबोधले. राज्यात शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे नमूद करत, त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, केवळ एका नगण्य, एकवेळच्या आर्थिक मदतीच्या आधारे गरीब कुटुंबांनी तीन किंवा चार मुलांचा सांभाळ करावा, अशी अपेक्षा कशी केली जाऊ शकते?