भाजपमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाद्वारे नियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा अभाव

भाजपचे प्रमुख नितीन नवीन (डाव्या बाजूला अगदी टोकाला) यांना संघटनात्मक बाबींकडे लक्ष द्यावे लागेल; कारण अनेक राज्यांमधील पक्षघटक 'संघटन सरचिटणीसां'विना कार्यरत आहेत.

नवी दिल्ली: किमान सात राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप) पूर्णवेळ ‘संघटन महामंत्र्यां’शिवाय कार्यरत आहे. हे पद अशा व्यक्तींकडे सोपवले जाते, ज्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पक्षाच्या सेवेसाठी पाठवतो. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, केरळ, गोवा, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक यांचा समावेश होतो. ईशान्य भारतात, अरुणाचल प्रदेश हे राज्यदेखील संघटन महामंत्री, किंवा या पदाला अनौपचारिकपणे संबोधले जाणारे नाव ‘प्रचारक’ याशिवाय आहे.

संघटन महामंत्री हे पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात; तसेच पक्षाची महत्त्वाची धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम राबवण्यात ते अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या राज्यांपैकी केरळमध्ये निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत, गोव्यामध्ये पुढील वर्षी निवडणुका नियोजित आहेत, तर कर्नाटकमध्ये 2028 मध्ये निवडणुका होणार आहेत.

हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आपण गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांकडे पाहू शकतो; त्यावेळी राजस्थानमध्ये या पदावर कोणीही नसल्यामुळे, भाजप आणि संघ यांच्यात समन्वयाचा अभाव निर्माण झाला होता. हा अभाव पक्षाच्या निवडणूक व्यवस्थापनावर अत्यंत प्रतिकूल ठरला आणि त्यालाच अनेकदा भाजपच्या कामगिरीमागील एक प्रमुख कारण मानले गेले. “समन्वयाच्या अभावामुळे आणि या महत्त्वाच्या नेत्याच्या अनुपस्थितीमुळे, पक्षाची संपूर्ण संघटनाच ‘नेतृत्वहीन’ झाल्यासारखी वाटत होती; कारण त्यावेळी खुद्द प्रदेशाध्यक्षही निवडणूक लढवण्यात व्यस्त होते. ही पदे केवळ ‘शोभेची’ नसतात; या पदांवर नियुक्त होणारे व्यक्ती पक्षाला योग्य दिशा देणारे मार्गदर्शक म्हणूनही काम करतात,” असे एका वरिष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले. राजस्थानमध्ये संघटन महामंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे चंद्रशेखर यांना, राजस्थान विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये तेलंगणा येथे हलवण्यात आले होते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपला गेल्या काही काळापासून विविध राज्यांमध्ये अशा प्रकारे पदे रिक्त असण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे; हा विषय संघाच्या अनेक बैठकांमध्येही चर्चेला आला आहे. “काही राज्यांमध्ये हे पद अगदी अलीकडेच रिक्त झाले असले, तरी काही राज्यांमध्ये मात्र या पदासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पूर्वीच्या काळापासून चालत आलेल्या परंपरेनुसार, संघ प्रचारकांना भाजपच्या कामासाठी पाठवले जात नाहीये. हा मुद्दा संघाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. आम्हाला खात्री आहे की, या समस्येचे लवकरच निराकरण केले जाईल,” असे एका वरिष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले.

भाजपच्या आणखी एका वरिष्ठ नेत्याने याकडे लक्ष वेधले की, ही परिस्थिती काही आजच निर्माण झालेली नाही; तर गेल्या काही काळापासूनच ही समस्या हळूहळू उग्र रूप धारण करत होती. “2019 मधील विजय आणि त्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशाने उत्साहित होऊन, भाजपने तळागाळातील स्तरावर आपल्या स्वतःच्या कार्यकर्त्यांवर आणि यंत्रणांवर अधिकाधिक अवलंबून राहण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी नक्की काय घडले, या वस्तुस्थितीशी प्रत्येकजण सुपरिचित आहे; तत्कालीन भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी ‘स्वयंपूर्ण’ असल्याबाबत केलेले विधान नक्कीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी काही प्रमाणात संघर्षास कारणीभूत ठरले,” असे पक्षाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले.

“प्रचारक हे भाजप आणि संघ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात आणि त्यांची अनुपस्थिती पक्षाच्या एकूण कामकाजावर नक्कीच परिणाम करते. काही राज्यांमध्ये अनेक निर्णय घेतले जाऊ शकले नाहीत, कारण संबंधित पदे रिक्त होती,” असे त्या नेत्याने नमूद केले. पक्षातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक राज्यांमध्ये सध्याचे सरचिटणीस हे ‘संघटन सरचिटणीस’ यांचेही कामकाज पाहत आहेत, जेणेकरून पक्षाच्या कामात कोणताही व्यत्यय येणार नाही.

केवळ एक पद नव्हे…

उदाहरणार्थ, फेब्रुवारी महिन्यात आरएसएसने मध्यप्रदेशचे राज्य संघटन सरचिटणीस हितानंद शर्मा यांची पुन्हा संघात बदली केली. शर्मा यांनी या राज्यात अनेक वर्षे सरचिटणीस म्हणून काम पाहिले होते; तसेच 2023 च्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला राज्यात विजय मिळवून देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असे मानले जाते. त्यांची बदली करून त्यांना जबलपूर येथील आरएसएसच्या ‘बौद्धिक प्रकोष्ठा’च्या  प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. “2022 मध्ये त्यांची ‘संघटन सरचिटणीस’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि पक्ष बळकट करण्यात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या अत्यंत महत्त्वाच्या पदासाठी लवकरच नवीन व्यक्तीची घोषणा केली जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे,” असे राज्यातील एका वरिष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले. भाजपच्या सूत्रांनुसार, शर्मा यांची पुन्हा संघात बदली झाल्यानंतर, मध्यप्रदेशातील भाजपची राज्य शाखा ‘संघटन सरचिटणीस’ या पदाशिवाय कार्यरत असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

कर्नाटक राज्यातही गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून पूर्णवेळ ‘संघटन सरचिटणीस’ हे पद रिक्त आहे. जी.व्ही. राजेश यांना जुलै 2022 मध्ये ‘संघटन सरचिटणीस’ पदी नियुक्त करण्यात आले होते, त्यांना मे 2024 मध्ये अचानकपणे त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या या अचानक हकालपट्टीच्या बातमीमुळे, त्यावेळी पक्षात आणि पक्षाच्या ‘वैचारिक मातृसंस्थे’मध्ये वाढत चाललेल्या मतभेदांच्या चर्चांना कशा प्रकारे बळ मिळाले होते, याविषयी ‘द प्रिंट’ने वृत्त दिले होते. त्यावेळी, आपण पदावरून बाजूला होणे ही पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या व्यापक ‘संघटन बदलांचा’च एक भाग असल्याचे राजेश यांनी स्पष्ट केले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) ‘अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख’ सुनील आंबेकर यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले: “हे पहा, या सर्व संघटनात्मक अंतर्गत व्यवस्था आहेत; आणि त्या संबंधित व्यक्तीची उपलब्धता व गरजेवर आधारित असतात. कारण, एखाद्या विशिष्ट कामासाठी विशिष्ट कौशल्यसंच आणि विशिष्ट मानसिकता असणे आवश्यक असते. माझ्या मते [भाजपशी संलग्न असलेल्या] अशा 32 संघटना आहेत आणि आणखीही अनेक नवीन संघटना उदयास येत आहेत. सध्या गरज आणि उपलब्धता यांच्यामध्ये काही प्रमाणात तफावत निर्माण झाली आहे; ती भरून काढण्याचाच आम्ही प्रयत्न करत आहोत.”

2006 मध्ये पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मांडलेल्या आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेने मंजूर केलेल्या भाजपच्या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावनेत, भाजपने ‘संघटन सरचिटणीस’ या पदाचे वर्णन खालीलप्रमाणे केले आहे: “आमच्या सरचिटणीसांमध्ये एक ‘संघटन सरचिटणीस’ असतो. संघटन सचिव म्हणून काम करण्याची क्षमता असलेला एखादा ‘कार्यकर्ता’ या पदावर नियुक्त केला जातो.” “सामान्यतः, संघटन सचिव हा पक्षाचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता असतो. त्याने आपल्या कर्तव्यांचे पालन ठरवून दिलेल्या चौकटीत राहून करावे, अशी त्याच्याकडून अपेक्षा असते. त्याला स्वतःचा असा कोणताही मोठा जनआधार असण्याची किंवा कामाचे एखादे विशिष्ट क्षेत्र अथवा मतदारसंघ असण्याची आवश्यकता नसते. त्याच्याकडे कामाची अशी कोणतीही विशिष्ट क्षेत्रे नसावीत, अशी अपेक्षा असते; कारण त्याने आपली संपूर्ण ऊर्जा आणि वेळ पक्षाच्या संघटनेसाठीच समर्पित करावी, अशी त्याच्याकडून अपेक्षा असते,” असे या प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आले आहे.

“पक्षाची विचारधारा, पक्षाचे कार्यकर्ते, पक्षाची धोरणे आणि कार्यक्रम हीच त्याची कामाची एकमेव क्षेत्रे आहेत आणि ती तशीच असावीत. पक्षाच्या विचारधारेच्या व्यापक क्षेत्राचा तो एक ‘ध्वजवाहक’ असावा आणि पक्षाच्या उर्वरित घटकांशी सुसंवाद, समन्वय व संपर्कात राहून काम करणारा एक दुवा असावा, अशी त्याच्याकडून अपेक्षा असते.” या रिक्त पदांविषयी विचारणा केली असता, भाजपने हा मुद्दा फारसा गंभीर नसल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. “हा पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे आणि ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. कोणाला कुठे गरज आहे, यानुसार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, ही एक अखंड प्रक्रिया आहे आणि ती अविरतपणे सुरूच असते,” असे पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आर.पी. सिंग यांनी सांगितले. महाराष्ट्रामध्येही, 2018 मध्ये ज्यांच्याकडे या पदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता, त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रतिनिधी विजय पुराणिक यांनी 2021 मध्ये पद सोडल्यापासून हे पद रिक्त आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र भाजपच्या राज्य नेतृत्वाशी झालेल्या मतभेदांमुळे त्यांना पदावरून हटवण्यात आले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.

गोव्यामध्येही बऱ्याच काळापासून पूर्णवेळ ‘संघटन सचिव’ (प्रभारी) नाही; अरुणाचल प्रदेशमध्येही गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळापासून अशीच परिस्थिती आहे. “आम्हाला केंद्रीय नेतृत्वाकडून सातत्याने मार्गदर्शन मिळत असल्याने आमच्या कामावर फारसा परिणाम होत नाहीये; तरीही, एखादा समर्पित ‘संघटन सरचिटणीस’ असणे नक्कीच फायदेशीर ठरते,” असे अरुणाचल प्रदेशातील एका आमदाराने सांगितले. भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन यांची नवीन टीम लवकरच जाहीर होणार असल्याने, त्यासोबतच ही रिक्त पदेही भरली जातील, असे एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने निदर्शनास आणून दिले. “आम्ही केवळ नवीन संघाच्या घोषणेची वाट पाहत आहोत आणि त्यानुसारच ही पदेही भरली जातील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एकाच मताचे आहेत. काही वेळा ही रिक्त पदे भरण्यासाठी वेळ लागतो आणि त्याचा मुद्दा बनवला जाऊ नये,” असे त्या नेत्याने म्हटले.