नेपाळचे गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांनी बुधवारी 'नैतिक जबाबदारी'चे कारण देत राजीनामा दिला. मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली चौकशी सुरू असलेल्या एका व्यावसायिकाशी असलेल्या त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांवर आणि कथित संबंधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी हा राजीनामा दिला.
सहा महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधीत, दुष्यंत चौटाला यांनी हरियाणाच्या दोन वेगवेगळ्या पोलीस महासंचालकांशी (डीजीपी) संघर्ष ओढवून घेतला आहे. जननायक जनता पक्षाचे (जेजेपी) प्रमुख आणि माजी उपमुख्यमंत्री यांनी सोमवारी पंचकुला येथे एक पत्रकार परिषद घेतली.
नाशिक येथील 'टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस' (टीसीएस) मध्ये घडलेल्या लैंगिक छळ आणि धार्मिक सक्तीच्या प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या वादादरम्यान 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'ची संलग्न संस्था असलेल्या 'विश्व हिंदू परिषदे'ने देशातील प्रमुख व्यापार आणि उद्योग संघटनांना एक पत्र लिहिले आहे.
भारतीय हवाई दल प्रमुख पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेले एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित यांनी गुरुवारी सांगितले की, 'संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता म्हणजे केवळ भारतात शस्त्रास्त्रनिर्मिती करणे नव्हे, तर त्यासाठी तांत्रिक सार्वभौमत्वही आवश्यक आहे'.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'एक पूर्ण संस्कृती नष्ट होईल' अशी धमकी इराणला दिली होती. ती प्रत्यक्षात उतरण्यास अवघे काही तास उरले असताना, अमेरिका आणि इराण यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवली आहे.
छत्तीसगड पोलिसांनी शरणागत झालेल्या माओवादी कार्यकर्त्यांपैकी डझनहून अधिक जणांना 'दहशतवादविरोधी आणि जंगल युद्ध (सीटीजेडब्ल्यू) महाविद्यालया'त पाठवले आहे. यामागील उद्देश, पोलिसांच्या नवीन तुकडीला माओवाद्यांच्या कार्यपद्धतींची, विशेषतः 'सुधारित स्फोटक उपकरणांच्या' (आयईडीज) हाताळणीची माहिती देणे हा आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या छाननीनंतर मतदार यादीतून नावे वगळली गेल्यामुळे, सुमारे 27 लाख लोकांना या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही.
'मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीची (एसआयआर) कोणतीही आवश्यकता नव्हती', असे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांनी मंगळवारी सांगितले. 'या प्रक्रियेचा गर्भित अर्थ असा होतो की, सध्याच्या मतदार याद्या कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिल्या गेल्या आहेत,' असा दावाही त्यांनी केला.
मुंबई आणि तिच्या लगतच्या शहरी संकुलात कोट्यवधी रुपयांचे परिवहन पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवणाऱ्या 'मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा'ला (एमएमआरडीए) आर्थिक आधार देण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने प्राधिकरणाकडे जमिनीचा एक मोठा साठा (लँड बँक) विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. '
देशातून डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकीपणा पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निश्चित केलेल्या 31 मार्चच्या अंतिम मुदतीला नेमका एक आठवडा बाकी असतानाच, बस्तरमधील माओवाद्यांचा शेवटचा उरलेला कमांडर मंगळवारी छत्तीसगड पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्यास सज्ज झाला आहे.
करोना-19 महासाथीच्या काळात उद्यान बंद होते आणि मे 2021 मध्ये 'तौक्ते' चक्रीवादळाने रेल्वेचे रुळ व आजूबाजूची पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त केल्यामुळे 'वनराणी'चे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते.
