नवी दिल्ली: संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी 2.12 लाख कोटी रुपयांच्या लष्करी खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यामध्ये तोफखान्याला बळकटी देण्यावर विशेष भर देण्यात आला असून, 155 मिमी/52 कॅलिबरच्या 335 अतिरिक्त ‘के-9 वज्र-टी’ स्वयंचलित तोफा खरेदी करण्याची योजना समाविष्ट आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिफेन्स ॲक्विझिशन कौन्सिल’ने संरक्षण दलांच्या विविध भांडवली खरेदी प्रस्तावांना ‘ॲक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी’ म्हणजेच तत्त्वतः प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, भारतीय लष्करासाठी ‘हाय मोबिलिटी व्हेइकल्स’, ‘सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रॅक्ड गन सिस्टम’, ‘गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम’,’लाइट मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर्स’, ‘व्हेरी शॉर्ट-रेंज एअर डिफेन्स सिस्टम’, ‘प्लॅटफॉर्म-बेस्ड काउंटर अनमॅन्ड एरियल सिस्टम, ‘अनमॅन्ड एरियल सिस्टम’ (लाँग रेंज), ‘सर्व्हिलन्स यूएव्ही’, ‘इंटिग्रेटेड सर्व्हिलन्स अँड स्ट्राईक सिस्टम’ आणि ‘लाँग रेंज कामिकाझे ड्रोन सिस्टम’ यांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रॅक्ड गन सिस्टम’ म्हणजे ‘वज्र’ तोफा आहेत. यापैकी 100 तोफा आधीच लष्कराला मिळाल्या आहेत आणि आणखी 100 तोफांची ऑर्डर देण्यात आली आहे.
आता अतिरिक्त 335 तोफांच्या खरेदीसाठी करार वाटाघाटींना मंजुरी मिळाल्यामुळे, भविष्यात ‘वज्र’ तोफा तोफखाना रेजिमेंटचा मुख्य आधार बनतील. ‘वज्र’ तोफांची ही 500 ची संख्या, मूळ ‘फील्ड आर्टिलरी रॅशनलायझेशन प्लॅन’मध्ये निश्चित केलेल्या 100 तोफांच्या लक्ष्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. 2017 मध्ये, ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत 100 ‘के-9 वज्र’ तोफा पुरवण्याचा 4 हजार 500 कोटी रुपयांचा कंत्राट ‘एल अँड टी’ कंपनीला मिळाला होता. यासाठी त्यांनी दक्षिण कोरियाच्या ‘हान्वा कॉर्पोरेशन’सोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा करार केला होता. ‘एल अँड टी’च्या म्हणण्यानुसार, ‘के-9 वज्र’ तोफांच्या निर्मितीमध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी घटकांचा वापर करण्यात आला असून, संपूर्ण प्रकल्पाच्या मूल्याच्या दृष्टीने 50 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशीकरण साध्य करण्यात आले आहे. लष्कराने ‘वज्र’ तोफांची निवड करण्यापूर्वी ज्या चाचण्या घेतल्या होत्या, त्या वाळवंटी भागात पार पडल्या होत्या. मात्र, अतिउंचीवरील प्रदेशात, जिथे हवा विरळ असते आणि प्रचंड थंडी असते, तिथे या तोफांची कार्यप्रणाली वेगळ्या पद्धतीने काम करते.
परंतु, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनसोबत तणाव निर्माण झाल्यानंतर, 2020 मध्ये लष्कराने चाचणी म्हणून तीन ‘ट्रॅक्ड हॉवित्झर’ (वज्र तोफा) पूर्व लडाखमध्ये तैनात करण्याचा निर्णय घेतला. या तीनही तोफांना ‘विंटरायझेशन किट्स’ (थंडीत काम करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे) बसवण्यात आली होती. यामुळे, मूळतः वाळवंटी भागात चालण्यासाठी डिझाइन केलेल्या या तोफा, शून्याखालील तापमानातही प्रभावीपणे काम करण्यास सक्षम झाल्या. ‘द प्रिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या तोफ प्रणालीने आपली क्षमता सिद्ध केली, ज्यानंतर लष्कराने आपल्या मारक क्षमतेत भर घालण्यासाठी पूर्व लडाखमध्ये या हॉवित्झर्सची एक संपूर्ण रेजिमेंट (20 तोफा मिळून एक रेजिमेंट होते) तैनात केली.
संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ‘सेल्फ-प्रोपेलड ट्रॅक्ड गन सिस्टीम’ (स्वयंचलित ट्रॅक्ड तोफ प्रणाली) यांत्रिकी तुकड्यांना तोडीस तोड गतिशीलता आणि मारक क्षमता प्रदान करेल. “एचएमव्ही आव्हानात्मक भूप्रदेशांमध्ये परिचालन क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट आणि गतिशीलता वाढवतील. जीएसआरएस दलांना रिअल-टाइम परिस्थितीची माहिती देऊन एक फोर्स मल्टिप्लायर म्हणून काम करेल. एलएमआरएचचा वापर भारतीय लष्कर आणि भारतीय हवाई दल दोघेही टेहळणी आणि निगराणी, लढाऊ कारवाया, सैनिकांचा शोध आणि बचाव, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण इत्यादींसाठी करतील. “व्हीएसएचओआरएडीएस नवीन पिढीच्या लहान आकाराच्या हवाई धोक्यांना तोंड देईल, तर सी-यूएएस आधुनिक युद्धभूमीवर रणगाड्यांचे टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढवेल.” “निरीक्षण आणि ड्रोन प्रणाली भारतीय लष्कराच्या निरीक्षण आणि लक्ष्यीकरण क्षमता वाढवतील,” असे निवेदनात म्हटले आहे. भारतीय नौदलासाठी, ॲक्टिव्ह ऑफबोर्ड डेकॉय सिस्टीमच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. भारतीय नौदलासाठी ‘ॲक्टिव्ह ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम’ आणि इतर प्रमुख नौदल प्लॅटफॉर्मच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
एओडीएसमुळे क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षणाची विश्वासार्हता वाढेल, विशेषतः शत्रूच्या आधुनिक ‘अँटी-शिप’ (जहाजविरोधी) क्षेपणास्त्रांविरुद्ध हे प्रणाली प्रभावी ठरेल. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, स्वदेशी बनावटीचे हे प्रमुख नौदल प्लॅटफॉर्म आधुनिक युद्धक्षमतांनी सज्ज असतील आणि त्यामुळे नौदलाची लढाऊ क्षमता अधिक बळकट होईल.
व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर्स
भारतीय हवाई दलासाठी हेलिकॉप्टर्स, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रे आणि ‘मोबाईल एक्स-बँड डॉप्लर वेदर रडार सिस्टम’च्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे हवाई संरक्षण आणि युद्ध लढण्याची क्षमता उंचावण्यास मदत होईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ‘स्पेशल युटिलिटी हेलिकॉप्टर्स’च्या खरेदीमुळे हवाई दलाच्या महत्त्वाच्या हवाई वाहतूक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपये खर्चून 24 हेलिकॉप्टर्स खरेदी केली जाणार आहेत. ही नवीन हेलिकॉप्टर्स सध्या वापरात असलेल्या रशियन बनावटीच्या ‘मी 17-व्ही 5’ हेलिकॉप्टर्सची जागा घेतील.
या खरेदी प्रक्रियेत प्रामुख्याने युरोपची ‘एअरबस’ आणि अमेरिकेची ‘लॉकहीड मार्टिन’ यांच्यात स्पर्धा असेल.
Recent Comments