‘नेतान्याहू केवळ पराभूत नसल्याने विजयी, मात्र यामुळे इस्रायल अधिक विभाजित’

चित्रण : सोहम सेन, द प्रिंट.

दशकभर, ‘मित्र’ डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतान्याहू हे पाश्चात्त्य विचारसरणीच्या उदारमतवादी आणि डाव्यांच्या द्वेषाच्या यादीत अव्वल स्थानासाठी स्पर्धा करत आहेत. त्यांच्या राजकीय पतनाची भविष्यवाणी केली गेली आहे आणि तशी इच्छाही व्यक्त केली जात आहे. दोघेही आपला द्वेष करणाऱ्यांना सतत निराश करत आहेत.

उदारमतवाद्यांच्या उपहास आणि तिरस्काराच्या जोरावर ट्रम्प यांनी दोनदा अध्यक्षपद जिंकले. 2021-22 मधील नफ्ताली बेनेट-यायर लॅपिड यांचा व्यत्यय वगळता, नेतन्याहू यांनी गेल्या 17 वर्षांपैकी 16 वर्षे हीच कुऱ्हाड चालवली आहे. या आठवड्यात त्यांनी ही कुऱ्हाड आणखी खोलवर रुतवली. त्यांना स्पष्ट जनादेश मिळालेला नाही, तरीही त्यांच्याकडे सर्वाधिक जागा आहेत आणि कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या गटांचा पाठिंबा आहे. युती सरकार स्थापन करण्यासाठी ते अधिक सोयीस्कर स्थितीत आहे. किंवा, ते पुन्हा निवडणुका घेण्याची खेळीही खेळू शकतात, जी इस्रायलच्या राजकारणात काही नवीन गोष्ट नाही.

नेतान्याहू केवळ पराभूत झाले नाहीत, म्हणूनच ते विजयी झाले आहेत. त्यांनी इस्रायलमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणले आहेत, ज्यामध्ये हमासचीही काही प्रमाणात ‘मदत’ झाली आहे. वेगळ्या परिस्थितीत, त्यांचे प्रतिस्पर्धी गादी आयसेनकोट यांनी दोन अरब पक्षांशी हातमिळवणी करून आपल्या युतीची संख्या 48 वरून 61 च्या बहुमतापर्यंत नेली असती. खरं तर, 2021-22 मध्ये बेनेट-लापिड यांच्या अल्पकालीन सरकारमध्ये ‘राम’ हा अरब पक्ष सहभागी झाला होताच. परंतु आता, जोपर्यंत अरब पक्ष हमासला ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करत नाहीत, तोपर्यंत कोणताही ज्यू गट त्यांच्याशी युती करू शकत नाही. आणि अरब पक्ष तसे करणारही नाहीत, करूही शकणार नाहीत. परिणामी, अशी युती होईल ज्यातून इस्रायलचे अरब नागरिक पूर्णपणे वगळले जातील. नेतान्याहू आणि हमास यांनी इस्रायलला अशाच प्रकारे बदलले आहे. आज इस्रायलमध्ये कोणताही ‘मध्यमार्गी’ गट उरलेला नाही.

अमेरिकेत, पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅट्स कदाचित काही प्रमाणात समतोल परत मिळवू शकतील, परंतु ज्या गोष्टींमुळे ट्रम्प सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचले, ती वास्तविकता बदलणार नाही. स्थलांतर, व्यापार आणि मानवाधिकार यांसारख्या क्षेत्रांवर त्यांनी जो प्रभाव पाडला आहे, तो त्यांच्या कार्यकाळानंतरही दीर्घकाळ टिकून राहील. ट्रम्प-नेतान्याहू यांच्यासारख्या राजकीय घटना समजून घेण्यासाठी, आपल्याला हे मान्य करावे लागेल की, मतदार भावनिक असूनही तर्कशुद्ध विचार करणारे असतात. तसेच, ते वैचारिक बाबींपेक्षा व्यावहारिक फायद्यांना अधिक महत्त्व देतात.

आणि त्यांना नेमका कोणता ‘करार’ हवा आहे? अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहेच, परंतु तीन गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते: राष्ट्रीय सुरक्षा, वैयक्तिक सुरक्षितता आणि स्वतःची ओळख जपून ठेवणे. अमेरिकेत, ट्रम्प यांनी आपली दुसरी निवडणूक प्रामुख्याने कायदा व सुव्यवस्था, स्थलांतर आणि अतिरेकी ‘राजकीय औचित्य’, जसे की शैक्षणिक संस्थांमधील ‘डीईआय’ (विविधता, समानता आणि सर्वसमावेशकता) धोरणे, लिंगाबाबतची लवचिकता आणि खुल्या सीमा—या मुद्द्यांभोवती केंद्रित केली होती. ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’ चळवळ आणि गाझा प्रश्नावरून उदारमतवादी विद्यापीठांमध्ये उसळलेला संताप, या दोन घटनांनी ट्रम्प यांना बळ दिले. अशा वेळी प्रश्न असा पडतो की, या मुद्द्यांवर गोऱ्या अमेरिकन नागरिकांनी आणि अनेक हिस्पॅनिक (लॅटिन अमेरिकन वंशाच्या) नागरिकांनी कोणावर विश्वास ठेवावा? ट्रम्प यांच्यावर की कमला हॅरिस यांच्यावर? सुरक्षा, वैयक्तिक सुरक्षितता आणि स्वतःची ओळख यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या तुलनेत इतर चिंता दुय्यम ठरतात आणि त्या सहजपणे दुर्लक्षित केल्या जाऊ शकतात.

इस्रायलची कहाणी सतत चालू आहे. तिथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या एकाच मुद्द्यावर आधारित निवडणूक झाली. त्यांच्यासाठी, 7 ऑक्टोबर 2023 हा होलोकॉस्टनंतरचा सर्वांत क्लेशकारक अनुभव होता. शिवाय, गेल्या तीन दशकांत इराणींनी त्यांना त्यांच्या ‘अग्नीच्या वर्तुळा’ने किंवा ‘प्रतिकाराच्या अक्षा’ने वेढले आहे. इस्रायली लोकांना सततच्या संघर्षाची सवय झाली आहे. पण 7 ऑक्टोबरचा पराभव विनाशकारी होता. पहिल्यांदाच, इस्रायलच्या मध्यवर्ती भागातील मोठ्या ज्यू लोकसंख्येला स्वतःचे संरक्षण करणे अशक्य वाटले. यामुळे इस्रायल बदलला, त्यानंतरच्या युद्धांना पाठिंबा मिळाला आणि नेतन्याहूंना सत्ताविरोधी लाटेपासून संरक्षण मिळाले. भारतासह लोकशाही देशांमधील उदारमतवादी चर्चेत प्रचलित असलेल्या रूढ कल्पनांच्या विपरीत, इस्रायली लोकांमध्ये एक खोलवर रुजलेली, वादविवादात्मक आणि लोकशाही परंपरा आहे. तिथे एक मजबूत, उदारमतवादी आणि स्पष्टवक्ता मतदारसंघ आहे, जो पॅलेस्टिनींप्रति सहानुभूती बाळगतो, वेस्ट बँकमधील वसाहतवाद्यांचा हिंसाचार तीव्रपणे नाकारतो आणि द्वि-राज्य कल्पनेलाही पाठिंबा देतो.

मी अनेक वर्षांपासून ज्या एका इस्रायली वृत्तपत्राची वर्गणी भरली आहे, ते म्हणजे ‘हारेत्झ’, आणि ते भारतातील कोणत्याही मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रापेक्षा खूपच डाव्या विचारसरणीचे आहे. त्याने नेतान्याहूंवर तीव्र टीका केली आहे आणि अशा बातम्या उघड केल्या आहेत, ज्यामुळे ते राजकीयदृष्ट्या उद्ध्वस्त व्हायला हवे होते. यामध्ये 7 ऑक्टोबरपूर्वी त्यांनी इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून आलेल्या इशाऱ्यांकडे कसे दुर्लक्ष केले, याचा समावेश आहे. त्यांनी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले, असेही मोठ्या प्रमाणावर सूचित केले गेले आहे. इस्रायली चर्चेत षडयंत्राचे सिद्धांत मांडणे ही काही नवीन गोष्ट नाही.

दुसऱ्या टोकाला अति-रूढीवादी पक्ष आहेत, ज्यांना वेस्ट बँक आणि गाझामधून सर्व पॅलेस्टिनींना हाकलून द्यायचे आहे. थोडक्यात, इस्रायली समाजात तीव्र मतभेद आहेत आणि मूर्तिपूजा करणे त्यांना स्वाभाविकपणे जमत नाही. नेतान्याहूंच्या बाबतीतही असे काही नाही. हे मतभेद मतदानात दिसून आले नाहीत, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ज्यूंनी एका कट्टरपंथी किंवा दुसऱ्या कट्टरपंथी पक्षाची निवड केली. प्रमाणशीर मतदान पद्धतीनुसार, 21 टक्के अरबांना जागा मिळतात, परंतु सुरक्षितता आणि अस्तित्वासाठी बहुमत एकवटत असल्याने त्यांच्या मतांना अंतिमतः काही किंमत उरत नाही.

प्रश्न साधा होता. या अत्यंत असुरक्षित काळातून जात असताना आपले संरक्षण करण्यासाठी आपण कोणावर अधिक विश्वास ठेवू शकतो: एका कुख्यात सैतानावर, की त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यावर, जो स्वतःही काही शांत स्वभावाचा नाही. नेतान्याहू यांनी जनरल गडी आयझेनकोट यांची आयडीएफ प्रमुखपदी नियुक्ती केली होती; त्यांचा सैनिक मुलगा गाझामध्ये लढताना शहीद झाला; आणि ते हमासला संपवण्यासाठीही कटिबद्ध आहेत. बदलाचा धोका पत्करण्यापेक्षा, सत्ता कायम ठेवण्यासाठी पुरेशा लोकांनी मतदान केले आहे. दोन मुद्द्यांवर अधिक विचार करणे आवश्यक आहे. एक, इस्रायलमध्ये एकेकाळी बलाढ्य असलेल्या डाव्या पक्षांची शक्ती केव्हा आणि का नाहीशी झाली? आणि दुसरे, तेथील अरब मतदारांच्या प्रचंड मतांना महत्त्व का दिले जात नाही?

इस्रायलमधील डाव्या (लेबर) पक्षाच्या वर्चस्वाचा काळ भारतात फारसा स्मरणात नाही. डेव्हिड बेन-गुरियन, गोल्डा मीर, लेव्ही एश्कोल आणि यित्झाक राबिन, हे सर्व महान झायोनिस्ट आणि आधुनिक इस्रायल राष्ट्राचे संस्थापक, लेबर पक्षाचे होते. महान लेफ्टनंट-जनरल मोशे डायन हे लेबर पक्षाचे समाजवादी आणि स्वतःला झायोनिस्ट-नास्तिक म्हणवणारे होते. इजिप्तसोबत शांततेसाठी कॅम्प डेव्हिड करारावर वाटाघाटी करण्याकरिता, 1977 मध्ये परराष्ट्रमंत्री म्हणून मेनाकेम बेगिन यांच्या लिकुड आघाडीला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी लेबर पक्ष सोडला. 1948 ते 1977 पर्यंत लेबर पक्षाचे पूर्ण वर्चस्व होते, जोपर्यंत बेगिन यांच्या लिकुड पक्षाने ते मोडून काढले नाही. शिमोन पेरेस, राबिन आणि एहूद बराक यांच्या नेतृत्वाखाली लेबर पक्ष 1984, 1992, 1995 आणि 1999 मध्ये थोड्या काळासाठी परत आला आणि नंतर त्याचे वर्चस्व ओसरले. 1992-2000 या काळात, वाढत्या पॅलेस्टिनी हल्ल्यांच्या आणि आत्मघाती बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर, लेबर पक्षाने ओस्लो कराराच्या वाटाघाटींद्वारे इजिप्तसारख्या शांततेसाठी प्रयत्न केले, परंतु ते अयशस्वी ठरले. पहिल्यांदा, राबिन यांच्या हत्येने याचा शेवट झाला; त्यानंतर 2000 मध्ये, जेव्हा दुसरी इंतिफादा जवळ आली होती.

अखेरीस, शांततेच्या बदल्यात भूभाग देण्याची लेबर पक्षाची कल्पना इस्रायलींना मूर्खपणाची वाटली. त्यांनी ती कल्पना संपवून टाकली आणि त्यासोबत लेबर पक्षालाही गाडून टाकले. तेव्हापासून इस्रायलमध्ये शांततेसाठी मते मागणे अशक्य झाले आहे. गंमत म्हणजे, भारतासह बहुतेक देश द्वि-राज्य समाधानाला पाठिंबा देत असले तरी, त्याचे दोन थेट विरोधक मात्र ते इच्छित नाहीत. इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी या दोघांनाही फक्त एकच राज्य हवे आहे आणि दुसऱ्याला हाकलून द्यायचे आहे. ‘नदीपासून समुद्रापर्यंत’ या संकल्पनेची प्रत्येकाची स्वतःची आवृत्ती आहे. पॅलेस्टिनी चळवळीने तिचे समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष-ख्रिश्चन आकर्षण गमावले आहे. आता तिचे इस्लामीकरण झाले आहे. हा इराणचा दबाव आहे आणि त्याच्या हस्तकांसाठी वैचारिक इंधन आहे. आणि दुसरा मुद्दा, अरब मतांचे महत्त्व इतके कमी का झाले आहे? आपल्याला याचा बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे, कारण अलीकडे भारतात ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ पद्धतीऐवजी प्रमाणशीर मतदानासाठी काही प्रमाणात मागणी होत आहे. असा विश्वास आहे की, त्यामुळे अल्पसंख्याक जागा त्यांच्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतील.

इस्रायल एक कठोर वास्तवाची जाणीव करून देतो. बहुतांशी मुस्लिम असलेले अरब हे इस्रायलच्या लोकसंख्येच्या 20 टक्क्यांहून अधिक आहेत, ते सरकार, व्यवसाय आणि अगदी सशस्त्र दलांमध्येही काम करतात, जरी त्यांना सक्तीच्या लष्करी सेवेतून सूट असली तरी. त्यांनी नुकतीच विक्रमी मते मिळवली आहेत, ज्यामुळे 120 सदस्यांच्या क्नेसेटमध्ये (इस्रायली संसदेत) त्यांना 19 जागा मिळाल्या आहेत. ते किंगमेकर (सत्ताधारी) बनू शकतात, पण त्यांना कोणीही हात लावणार नाही. व्यापक इस्रायली चित्रात, ते राष्ट्रवादाच्या कसोटीवर अपयशी ठरतात.

एका गटाकडे 11 जागा आहेत आणि असे वृत्त आहे की, त्यांनी नाझरेथस्थित आपल्या मुख्यालयात पॅलेस्टिनी चिन्हे वापरून आनंद साजरा केला. ते 7 ऑक्टोबरच्या घटनेचा ‘निषेध’ करतात, परंतु त्याला ‘दहशतवाद’ किंवा हमासच्या कृतीला ‘दहशतवादी कृत्य’ म्हणण्यास नकार देतात. कोणताही ज्यू राजकीय पक्ष त्यांना स्वीकारणार नाही. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या जागांची संख्या अर्थहीन ठरते. हे अशा प्रकारे समजून घ्या: जर भारतात ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ पद्धत लागू केली आणि मुस्लिम पक्षांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (543 पैकी सुमारे 80) जागा मिळाल्या, तर एखादी ‘धर्मनिरपेक्ष’ आघाडी त्यांना स्वीकारेल का? विशेषतः जर त्यांनी पाकिस्तानचे किंवा हुरियतचे झेंडे किंवा चिन्हे वापरून आनंद साजरा केला, किंवा लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या संघटनांना ‘दहशतवादी’ म्हणण्यास नकार दिला, तर काय होईल? मला ठाऊक आहे की, या उदाहरणामुळे अनेकांना राग येईल. परंतु, असदुद्दीन ओवेसी किती सावध आणि योग्य भूमिका घेतात, हे पाहा. इस्रायली अरब पक्षांबाबत तिथल्या लोकांच्या मनात काय भावना आहेत, हे स्पष्ट करण्यासाठीच मी हे उदाहरण दिले आहे.

कोणत्याही लोकशाही निवडणूक प्रणालीमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी हा एक धडा आहे. स्वतःला इतरांपासून वेगळे करून घेतल्याने त्यांचे फारसे काहीही साध्य होत नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहातील अशा गटांशी युती करावी लागते, जे त्यांना स्वीकारार्ह वाटतात; अशा प्रकारे एक आघाडी तयार करावी लागते. यासाठी वैचारिक तडजोड आणि त्याच वेळी राष्ट्रवादाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याची वृत्ती आवश्यक असते. भारतात 1989 ते 2014 या 25 वर्षांच्या युती सरकारच्या काळात मुस्लिम मतांना अशाच प्रकारे सत्ता मिळाली होती. अन्यथा, तुम्ही ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ पद्धतीसाठी आग्रह धरून काही जागा मिळवू शकता, परंतु शेवटी तुम्ही मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले जाल,जसे की इस्रायली अरब गेले आहेत.