तमिळनाडू मंत्रिमंडळाकडून ‘सामाजिक न्याय सर्वेक्षणा’साठी आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि टीव्हीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय यांचा फाईल फोटो

चेन्नई: तामिळनाडू मंत्रिमंडळाने गुरुवारी राज्यभरात ‘सामाजिक न्याय सर्वेक्षण’ करण्यासाठी ‘सामाजिक न्याय आयोगा’च्या  स्थापनेला मंजुरी दिली. हे सर्वेक्षण जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर केले जाईल. ऊर्जा आणि कायदा मंत्री आर. निर्मलकुमार यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारद्वारे सुरू असलेल्या लोकसंख्येच्या जनगणनेचा भाग म्हणून जातनिहाय मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, फेब्रुवारी किंवा मार्च 2027 मध्ये या आयोगाची स्थापना केली जाईल.

या आयोगात निवृत्त न्यायाधीश आणि आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. हे अधिकारी प्रस्तावित सर्वेक्षणाची प्रक्रिया निश्चित करतील. हे सर्वेक्षण केंद्र सरकारच्या जातनिहाय मोजणीपेक्षा वेगळे असेल. या सर्वेक्षणात समुदायांचे सविस्तर सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन केले जाईल. यामध्ये कुटुंबाचे उत्पन्न, व्यवसाय, जमिनीची मालकी, शैक्षणिक स्थिती, शाळा आणि महाविद्यालयांमधील प्रवेश, शाळा सोडण्याचे प्रमाण (ड्रॉपआउट दर) आणि कल्याणकारी योजनांपर्यंतची पोहोच यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल.

या वर्षी जून महिन्यात 17 व्या तमिळनाडू विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात, राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान, ‘जातीवर आधारित सामाजिक न्याय सर्वेक्षण’ घेण्याबाबतच्या सरकारच्या हेतूची माहिती राज्यपाल आर. व्ही. अर्लेकर यांनी दिली होती. त्यावेळी त्यांनी असे नमूद केले होते की, खऱ्या सामाजिक न्यायासाठी प्रत्येक समुदायाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. तसेच, राज्य सरकार केंद्र सरकारला विनंती करेल की त्यांनी स्वतःचे सर्वेक्षण हाती घेण्यापूर्वी जातीनिहाय जनगणना त्वरित पूर्ण करावी.

जून महिन्यात चेन्नई येथे विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांच्या बैठकीत, राज्य सरकारने हे सर्वेक्षण करावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तमिळनाडूमध्ये जातीनिहाय आणि सामाजिक-आर्थिक आकडेवारी अद्ययावत करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. जून महिन्यातील या बैठकीत टीव्हीके, अण्णाद्रमुक, भाजप, काँग्रेस, द्रमुक, एनटीके आणि इतर पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, ‘कलेक्शन ऑफ स्टॅटिस्टिक्स ॲक्ट, 2008’अंतर्गत सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. यामुळे 69 टक्के आरक्षणासाठी कायदेशीर आधार अधिक बळकट होईल (जो सध्या प्रामुख्याने 1931 च्या आकडेवारीवर आधारित आहे) आणि कल्याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यास मदत होईल.

सरकारने या उपक्रमाला तमिळनाडूच्या 69 टक्के आरक्षण व्यवस्थेच्या संरक्षणाशी जोडले आहे. सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासू यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, हे सर्वेक्षण केंद्र सरकारच्या जातीनिहाय जनगणनेनंतर केले जाईल. त्यांनी नमूद केले की, विशेषतः ‘आदि द्रविड’ लोकसंख्येबाबत सविस्तर सामाजिक-आर्थिक माहिती मिळवणे तातडीची गरज आहे; ज्याप्रमाणे आदिवासी समुदायांसाठी सर्वेक्षणे केली जातात, तशाच प्रकारचे हे सर्वेक्षण असेल. मंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, या सर्वेक्षणाद्वारे संबंधित समुदायांचे कौटुंबिक उत्पन्न, व्यवसाय, जमिनीची मालकी, शैक्षणिक स्थिती, शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेश, शाळा सोडण्याचे प्रमाण आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवण्याची स्थिती यांचे मूल्यांकन करण्यास मदत होईल.

पट्टली मक्कल काची (पीएमके) चे अध्यक्ष डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, सामाजिक न्यायासाठी कटिबद्ध असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची या आयोगाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करावी, प्राथमिक तयारी त्वरित पूर्ण करावी आणि विनाविलंब सर्वेक्षणाला सुरुवात करावी. डीएमकेने दीर्घकाळापासून राष्ट्रीय जात जनगणनेची वकिली केली आहे; त्यांनी वारंवार केंद्राकडे या विषयाचा आग्रह धरला असून, या समर्थनार्थ विधानसभेत ठरावही मंजूर केले आहेत.