नीमराना: पाकिस्तानच्या कृतींमुळे अचानक धक्का बसण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी भारताने पाकिस्तानसोबत ‘सर्जनशील संवाद’ साधणे आवश्यक आहे, असे पाकिस्तानमधील भारताचे शेवटचे उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांनी म्हटले आहे. राजस्थानमधील नीमराना येथे आयोजित ‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ आंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सवात बोलताना बिसारिया म्हणाले की, “पाकिस्तानशी सर्व संबंध तोडल्यामुळे आपलेच नुकसान होते.”
ते म्हणाले, “अशा परिस्थितीत आपण ‘धोरणात्मक दुर्लक्ष’ करण्याच्या धोरणाकडे झुकू शकतो. येथे अशी अपेक्षा असते, की काहीही घडू नये, परंतु अशा स्थितीत शेजारी देशाकडून अनपेक्षित कृती होण्याची शक्यता कायम राहते. मला वाटते की, या [लष्करी/सुरक्षाविषयक] प्रतिसादांसोबतच, या असाधारण शेजारी देशासोबत सर्जनशील संवाद साधणेही आवश्यक आहे.”
भारत-पाकिस्तान संबंधांवरील एका चर्चासत्रात बिसारिया सहभागी झाले होते. त्यांच्यासोबत टी.सी.ए. राघवन (जे यापूर्वी पाकिस्तानमधील भारताचे उच्चायुक्त होते) आणि रुची घनश्याम (युनायटेड किंगडममधील भारताच्या माजी उच्चायुक्त, ज्यांनी 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात इस्लामाबादमध्ये काम केले होते) हेदेखील उपस्थित होते. या सत्राचे सूत्रसंचालन ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीच्या ‘जिंदाल स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स’चे डीन, श्रीराम चौलिया यांनी केले.
राघवन यांनी स्पष्ट केले की, सामान्य राजनैतिक प्रक्रियेचा भाग म्हणून प्रत्येकाशी संवाद साधणे आवश्यक असते, ज्यामध्ये पाकिस्तानमधील लष्कराचाही समावेश होतो. त्यांनी असेही नमूद केले की, इस्लामाबादमधील ‘रचनात्मक वास्तवा’कडे लक्ष देण्याऐवजी, भारताने कोणाच्या हातात सत्ता आहे किंवा कोणाचे नियंत्रण असल्याचे दिसते, यावर खूप जास्त भर दिला आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले: “शेजारी देशांच्या बाबतीत आपण वास्तववादी असायला हवे. आपण सकारात्मक किंवा नकारात्मक अशा कोणत्याही भावनेच्या आहारी जाता कामा नये. भारतातील कठोर धोरणांचे समर्थक आणि मवाळ धोरणांचे समर्थक अशा दोन्ही गटांना असे वाटते की, भारताकडून काही विशिष्ट धोरणात्मक पावले उचलली गेली, तर पाकिस्तानमध्ये बदल घडून येईल. परंतु, त्यांना बदलणे हे आपल्या हातात नाही.”
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द केल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते. त्यावेळी इस्लामाबादमध्ये भारताचे उच्चायुक्त असलेले बिसारिया यांना इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन पाकिस्तानी सरकारने हद्दपार केले होते आणि पाकिस्तानने भारतासोबतचे राजनैतिक संबंध कमी केले होते. कलम 370 रद्द झाल्याच्या अवघ्या पाच दिवसांनंतर, 11 ऑगस्ट रोजी बिसारिया नवी दिल्लीला परतले. एप्रिल 2025 मध्ये केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जण ठार झाले होते. या घटनेच्या प्रत्युत्तरात, मे 2025 मध्ये भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांना लक्ष्य करत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले. नवी दिल्लीने अनेक राजनैतिक उपाययोजनांची घोषणा केली होती; ज्यामध्ये ‘सिंधू जल करार’ स्थगित करणे आणि दोन्ही देशांच्या नागरिकांमधील परस्पर संबंधांचे जवळजवळ सर्व मार्ग बंद करणे यांचा समावेश होता.
राघवन यांनी याकडे लक्ष वेधले की, पाकिस्तानशी संबंधित प्रश्नावर केवळ लष्करी दबाव हाच एकमेव उपाय असू शकत नाही, कारण पाकिस्तानी लष्कर अशा दबावाच्या परिस्थितीत अधिक ‘बळकट’ होते. भारताचे माजी राजदूत असलेल्या राघवन यांनी नमूद केले की, पाकिस्तानमधील लष्कराला जर कशाची भीती वाटत असेल, तर ती भारताची सांस्कृतिक आणि आर्थिक ताकद आहे. त्यामुळे, इस्लामाबादशी व्यवहार करताना नवी दिल्लीने या शक्तींचा वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे. ‘पाकिस्तानला पूर्णपणे जवळ करण्याचा प्रयत्न केल्यास तिथे असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते’. 1997 ते 2000 या काळात इस्लामाबादमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि नंतर परराष्ट्र मंत्रालयात संचालक (पाकिस्तान) म्हणून काम पाहणाऱ्या घनश्याम यांनी असा इशारा दिला की, भारताने पाकिस्तानला ‘पूर्णपणे जवळ’ करण्याचा प्रयत्न केल्यास, इस्लामाबादमध्ये नेहमीच ‘असुरक्षिततेची भावना’ निर्माण होते, ज्याचा परिणाम म्हणून तिथून काहीतरी प्रतिक्रिया (सहसा नकारात्मक) उमटते.
त्यांनी स्पष्ट केले, “पाकिस्तानच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक अत्यंत सकारात्मक पाऊल उचलले होते; ते बसने प्रवास करून जमिनीमार्गे पाकिस्तानमध्ये गेले होते. पण त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच कारगिल युद्ध झाले. त्यानंतर, 2001 मध्ये आग्रा शिखर परिषद झाली, आणि काही महिन्यांतच पुन्हा एक हल्ला [2001 चा संसद हल्ला] झाला. जेव्हा आपण पाकिस्तानला पूर्णपणे जवळ करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्यांच्या देशातील अनेक असुरक्षितता समोर येतात.” घनश्याम यांनी यावर भर दिला की, भारताने पाकिस्तानला ‘ठराविक अंतरावर’ ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, मात्र याचा अर्थ असा नाही, की त्यांच्याशी अजिबात संवाद साधू नये. बिसारिया यांनीही या चक्राशी सहमती दर्शवत नमूद केले की, भारतीय नेते नेहमीच ‘पुढाकार’ घेतात, परंतु त्यानंतर सहसा पाकिस्तानमधून एखादा दहशतवादी हल्ला घडवून आणला जातो.
बिसारिया म्हणाले, “मी ही गोष्ट आयएसआयच्या (इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स) एका माजी प्रमुखाला समजावून सांगत होतो-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाहोरला गेले होते, तेव्हा मला वाटले होते, की याकडे एक उत्तम सदिच्छा दर्शवणारे पाऊल म्हणून पाहिले जाईल. परंतु, त्या माजी प्रमुखांनी असे म्हटले की, भारतीय पंतप्रधान जणू काही कोणालाही न विचारता पाकिस्तानमध्ये घुसले होते.” बिसारिया पुढे म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींना पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी निमंत्रित केले होते, परंतु पाकिस्तानच्या लष्कराला हे मान्य नव्हते, कारण त्यांना याबद्दल विचारलेच नव्हते. लष्कराने हे स्पष्ट केले होते की, भारताबाबतचे धोरण ठरवण्याचे काम नागरी नेतृत्वाच्या हातात नाही.” पाकिस्तानला एक ‘विचित्र देश’ असे संबोधत, जिथे ‘एका उद्दाम लष्कराने संपूर्ण व्यवस्थेवर ताबा मिळवला आहे’, बिसारिया यांनी असे मत मांडले की, पाकिस्तानच्या लष्कराशी संवाद साधणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, “आपण दहशतवादाच्या विरोधात कठोर राहिले पाहिजे, परंतु त्याच वेळी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याशी संवाद साधला पाहिजे आणि त्यांना समजून घेतले पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्याकडून आपल्याला धक्का बसण्याची शक्यता कमी होईल.”
Recent Comments