तेलंगणा सरकार अतिरिक्त तांदूळविक्रीसाठी जागतिक बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करणार

प्रातिनिधिक छायाचित्र : भातशेती.

हैदराबाद: भारतात दररोज सुमारे 80 कोटी लोकांना तांदूळ पुरवला जात असल्याने, तेलंगणा सरकार राज्याला तांदळाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा विचार करत आहे, कारण येथील तांदळाचे उत्पादन प्रचंड आहे आणि देशांतर्गत वापरही जास्त आहे. मार्च 2026 मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात खरीप आणि रबी हंगामात तेलंगणाचे वार्षिक तांदूळ उत्पादन 300 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे, भारतीय उपखंड आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमध्ये निर्यातीचे सक्रियपणे मूल्यांकन केले जात आहे, अशी माहिती सिंचन आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयातील सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला दिली. या देशांमध्ये दरडोई तांदळाचा वापर प्रचंड जास्त आहे आणि हे अन्नधान्य त्यांच्या स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा आधार आहे.

उत्पादन आणि खरेदीमध्ये देशात आघाडीवर असूनही, राज्याचा देशांतर्गत वापर प्रतिवर्षी केवळ 36 लाख मेट्रिक टन आहे, ज्यामुळे सरकार जागतिक आणि आंतरराज्यीय निर्यात बाजारपेठांचा शोध घेत आहे. “तेलंगणाला राज्याबाहेर आणि देशाबाहेरही नवीन बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. भारतीय अन्न महामंडळ केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खरेदी करत आहे, निर्यातीसाठी नाही. त्यामुळे, आता आम्ही निर्यातीला चालना देण्यासाठी एक नवीन उपक्रम राबवणार आहोत,” असे सिंचन आणि नागरी पुरवठा मंत्री एन. उत्तम रेड्डी यांनी सोमवारी सांगितले. हे शक्य करण्यासाठी, राज्य सरकार आपल्या नवीन तांदूळ निर्यात धोरणावर काम करत आहे. निर्यातीच्या गुणवत्तेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी अनेक संरचनात्मक आणि आर्थिक प्रोत्साहन योजना आणल्या जात आहेत, ज्यात जलद मंजुरी आणि आवश्यक परवानग्यांचा समावेश आहे. धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून, 2 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीनंतर तो जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

“तेलंगणा सरकार तांदळाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांना पाठिंबा देण्यासाठी एक समर्पित धोरण तयार करत आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि तांदूळ गिरणी मालकांचा परतावा वाढू शकेल. आम्ही आता तांदूळ उत्पादन आणि खरेदी या दोन्ही बाबतीत देशातील आघाडीचे राज्य आहोत आणि आम्ही फिलीपिन्सला तांदूळ निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे,” असे सिंचनमंत्री म्हणाले. फिलीपिन्सला पहिली खेप आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा बंदरातून पाठवण्यात आली. तेलंगणा महाराष्ट्रातून कंटेनर बंदरातून तांदूळ पाठवण्याच्या शक्यतेचाही शोध घेत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. तेलंगणाच्या अभूतपूर्व खरेदी कामगिरीच्या संदर्भात मंत्र्यांनी निर्यात धोरणाला चालना देण्यावर अधिक भर दिला. नुकत्याच संपलेल्या यासंगी (रबी) हंगामातच राज्याने 81 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी केली. भौगोलिकदृष्ट्या मोठे राज्य असूनही, शेजारील आंध्र प्रदेशने केवळ 25 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी केली, याच्याशी त्यांनी या आकड्याची तीव्र तुलना केली.

2014 मध्ये राज्याच्या विभाजनापूर्वी आंध्र प्रदेश देशातील सर्वात मोठ्या तांदूळ उत्पादक राज्यांपैकी एक होते आणि त्याला भारताचे ‘तांदळाचे कोठार’ मानले जात होते.

मूल्यवर्धन, नावीन्य आणि निर्यातीसाठी दूरदृष्टी

तेलंगणाची विक्रमी खरेदी कामगिरी सिंचन पायाभूत सुविधांमधील सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीमुळे शक्य झाली आहे, ज्यात अनेक सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण समाविष्ट आहे. यामुळे मोठ्या क्षेत्रावर हमीयुक्त लागवड आली आहे, उत्पन्नात वाढ झाली आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत राज्याला सातत्याने केंद्रीय खरेदीचे लक्ष्य ओलांडणे शक्य झाले आहे. निर्यात वाढवण्याच्या या निर्णयामागे केंद्रीय खरेदी संस्थांवरील अतिरिक्त अवलंबित्व कमी करणे आणि मूल्यवर्धन व थेट निर्यातीच्या माध्यमातून राज्याला आपल्या प्रचंड उत्पादन क्षमतेचा फायदा घेण्यास सक्षम करणे, हा उद्देश आहे. गिरणी मालक, किरकोळ कंपन्या आणि भात उत्पादकांनी भविष्यवेधी दृष्टिकोन स्वीकारावा, असे सुचवत मंत्र्यांनी या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि स्पर्धेचे आवाहन केले. त्यांनी नमूद केले की, मल्टी-व्हिटॅमिन तांदळासारखी उत्पादने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्राहकांच्या निवडीवर अधिकाधिक प्रभाव टाकणाऱ्या आरोग्य आणि पोषणासंबंधीच्या चिंता दूर करण्यास मदत करतील.

नवीन धोरणाचा एक भाग म्हणून, राज्य सरकार आधुनिक धान्य साठवणूक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीला आमंत्रित करत आहे, ज्यामध्ये स्टील सायलो, स्वयंचलित साठवणूक प्रणाली, एआय-आधारित धान्य देखरेख आणि डिजिटल इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. पाण्याचा वापर कमी करणे, पाण्याचा पुनर्वापर करणे, पर्यावरणीय शाश्वतता सुधारणे आणि पोषण-केंद्रित तांदूळ प्रक्रिया यावर लक्ष केंद्रित करणारी भविष्यातील प्रक्रिया युनिट्स हे या धोरणाचे इतर पैलू आहेत, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला दिली. उत्तम रेड्डी यांनी उद्योजकांना केवळ तेलंगणामध्येच नव्हे, तर राज्याबाहेरील बाजारपेठांनाही आक्रमकपणे लक्ष्य करून विक्रीचे नियोजन करण्याचा सल्ला दिला. तसेच, प्रगतिशील कृषी आणि अन्न-प्रक्रिया धोरणांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला पाठिंबा देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

मूलभूत नियम आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन करणाऱ्या गिरणी मालकांना आणि व्यवसायांना सरकार पूर्ण पाठिंबा देईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. “तेलंगणा सरकार तुमच्या पाठीशी उभे राहील,” असे ते म्हणाले. देशांतर्गत बाजारपेठांच्या पलीकडे विस्तार करू इच्छिणाऱ्या खऱ्या व्यावसायिकांना आवश्यक परवानग्या सुरळीतपणे मिळवून दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. ‘रायतू भरोसा’ योजनेद्वारे राज्याने शेतकरी वर्गाला वेळेवर आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे; या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांतील एकत्रित धान्य खरेदीमुळे, देशातील तांदूळ उत्पादक आघाडीचे राज्य म्हणून तेलंगणाचे स्थान अधिक दृढ झाले आहे.