अमित शहांनी केले ‘दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होण्याच्या दाव्याचे खंडन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गुरुवारी नवी दिल्ली येथे संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत बोलताना.

नवी दिल्ली: लोकसभेची व्याप्ती वाढल्यानंतर, दक्षिणेकडील राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांचे प्रमाण 23.76 टक्क्यांवरून 23.87 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सांगितले. लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत आपले नुकसान होईल, अशी भीती दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये व्यक्त केली जात होती; ती दूर करण्याचा प्रयत्न शहा यांनी यावेळी केला. जागांच्या संख्येचा विचार करता, दक्षिणेकडील राज्यांमधील लोकसभेच्या जागा 129 वरून 195 पर्यंत वाढतील, असे शहा यांनी नमूद केले. लोकसभेत बोलताना, सीमांकन प्रक्रिया ही केवळ भारतीय जनता पक्षाला फायदा मिळवून देण्यासाठी राबवली जात आहे, या विरोधकांच्या आरोपाचेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी खंडन केले.

“मी हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, सीमांकन आयोगाचा अहवाल संसदेने स्वीकारल्यानंतर आणि त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच तो अंमलात येईल. त्यामुळे, 2029 पूर्वी त्याची अंमलबजावणी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अगदी 2019 ते 2029 या काळातील निवडणुकाही सध्याच्याच पद्धतीनुसार आणि सध्याच्याच मतदारसंघांमध्ये घेतल्या जातील. त्यामुळे अखिलेशजी (यादव) यांनी काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही,” असे अमित शहा यांनी पुढे सांगितले. “होय, मी 2027 बद्दलच बोलत आहे. जरी ते (अखिलेश) जिंकणार नसले, तरीही त्यांनी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही,” असा टोलाही त्यांनी लगावला.

‘दक्षिणेकडील राज्यांचे एकूण प्रतिनिधित्व 24 टक्क्यांपर्यंत वाढेल’

“या तीन विधेयकांमुळे, म्हणजेच घटनादुरुस्ती विधेयक आणि सीमांकन व निवडणूक प्रक्रियेतील बदलांशी संबंधित इतर दोन कायद्यांमुळे लोकसभेतील दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि त्यांचे मोठे नुकसान होईल, अशा प्रकारचा एक अपप्रचार तयार केला जात आहे आणि संभ्रम पसरवला जात आहे. सध्या सभागृहासमोर असलेले हे विधेयक आता सभागृहाचीच मालमत्ता बनले आहे. या विधेयकाच्या व्यावहारिक अर्थाचा आधार घेऊन, मला काही मुद्दे स्पष्ट करायचे आहेत,” असे शहा म्हणाले.

त्यांनी सांगितले, की सध्या लोकसभेतील एकूण 543 जागांपैकी कर्नाटकच्या वाट्याला 28 जागा येतात; हे प्रमाण एकूण प्रतिनिधित्वाच्या सुमारे 5.15 टक्के इतके आहे. हे विधेयक आणि घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर, कर्नाटकाच्या जागा 28  वरून 42 पर्यंत वाढतील. “816 सदस्यांच्या सभागृहात, कर्नाटकचा वाटा सुमारे 5.14 टक्के असेल. त्यामुळे, कर्नाटकाचे यात कोणतेही वास्तविक नुकसान होणार नाही.” ते म्हणाले. आंध्र प्रदेशाबाबत बोलताना शहा म्हणाले की, सध्या या राज्याकडे 25 जागा असून लोकसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व 4.60 टक्के आहे. “सुमारे 50 टक्क्यांच्या वाढीसह, त्यांच्या जागांची संख्या 38 पर्यंत पोहोचेल आणि त्यांचा वाटा 4.60 टक्क्यांवरून वाढून सुमारे 4.65 टक्के होईल. तेलंगणामध्ये सध्या 17 जागा आहेत आणि 543 सदस्यांच्या विद्यमान सभागृहात त्यांचा वाटा 3.13 टक्के आहे. सुमारे 50 टक्क्यांच्या वाढीनंतर, जागांची संख्या 26 पर्यंत जाईल आणि त्यांचा वाटा वाढून सुमारे 3.18 टक्के होईल. तामिळनाडूचा विचार करता, जिथे अनेक लोक आपली चिंता व्यक्त करत आहेत आणि त्यातील बरेच जण काळे कपडे परिधान करून आले आहेत, मी त्या राज्यातील जनतेला आश्वस्त करू इच्छितो की, तुमचे प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही, तर ते वाढेलच.”

तामिळनाडूमध्ये सध्या 39 जागा आहेत; त्या वाढून 59 पर्यंत पोहोचतील आणि टक्केवारीच्या दृष्टीने त्यांचा वाटा 7.18 टक्क्यांवरून 7.23 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. केरळमध्ये सध्या 20 जागा असून, त्या वाढून 30 पर्यंत जातील, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, विरोधकांकडून एक विशिष्ट कथन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरीही, दक्षिण भारतातील राज्यांचे एकूण प्रतिनिधित्व 23.76 टक्क्यांवरून वाढून 24 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. अनेक विरोधी नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाला उत्तर देताना शहा म्हणाले: “या विधेयकाचे नेतृत्व करणारा मंत्री म्हणून आणि देशाचा गृहमंत्री म्हणून, मी हे सर्व तपशील सादर करत आहे.” 850 जागांच्या संख्येबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, असे गृहमंत्री म्हणाले. “850 ही संख्या खालीलप्रमाणे काढण्यात आली आहे: गृहीत धरूया की, जर 100 जागा असतील आणि त्यापैकी 33 टक्के आरक्षण महिलांना द्यायचे असेल, तर एकूण जागांमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ केल्यास ती संख्या 150 होते. त्यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की, ‘सीमांकन आयोग कायद्या’मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्यामुळे, लोकसभा खासदार प्रियांका गांधी यांनी आरोप केल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या फेरफाराचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

“मी सन्माननीय सदस्या प्रियांकाजी यांना हे सांगू इच्छितो की, आम्ही सीमांकन आयोग कायद्यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. अगदी स्वल्पविराम किंवा पूर्णविरामाचाही बदल करण्यात आलेला नाही; आम्ही अस्तित्वात असलेला सीमांकन आयोग कायदा जसाच्या तसा कायम ठेवला आहे. जर तुम्ही असे म्हणत असाल की, पूर्वी फेरफार झाला होता आणि आता तुम्ही असे म्हणत आहात की तो पुन्हा होऊ शकतो, तर मी फक्त एवढेच सांगेन: जर भूतकाळात या कायद्याचा गैरवापर झाला असेल, तर आम्ही तसे करणार नाही. आगामी जनगणनेसोबतच जातीय जनगणनादेखील केली जाईल”.

महिला आरक्षणामुळे भविष्यात लोकशाहीला हानी पोहोचेल, या विरोधकांच्या दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना शहा म्हणाले: “देशातील लोकशाही संपुष्टात आणण्याची ताकद कोणामध्येही नाही. आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी तसा प्रयत्न केला होता, त्यांना जनतेने नाकारले; आणि लोकशाही मात्र अबाधित राहिली.”