झारखंड सरकारकडून पुढील पाच वर्षांसाठीचे ‘एआय’ धोरण जाहीर

नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय 'राष्ट्रीय भागधारक परिषदे'दरम्यान झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भेट घेत आहेत.

नवी दिल्ली: झारखंडची ओळख केवळ खाणींवरूनच नव्हे, तर येथील लोकांच्या बुद्धिमत्तेवरूनही निर्माण झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केले. राज्याचे पहिले ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) धोरण सादर करताना त्यांनी प्रशासन, कृषी आणि खनिज संसाधन व्यवस्थापनामध्ये एआयचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय ‘नॅशनल स्टेकहोल्डर्स कन्व्हेन्शन’मध्ये (राष्ट्रीय भागधारक परिषद), ‘व्हिजन 2050’ अंतर्गत त्यांनी ‘झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स धोरण ‘2026-31’ चा मसुदा जाहीर केला. या धोरणाच्या मसुद्यात प्रशासन, कृषी आणि ग्रामीण उपजीविका, आरोग्यसेवा व सार्वजनिक आरोग्य, तसेच खनिज संसाधन व्यवस्थापन या क्षेत्रांना ए-आयसाठी प्राधान्याचे स्तंभ मानले आहे. हे धोरण ‘सर्वांसाठी एआय’ या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टाशी आणि नीती आयोगाच्या ‘जबाबदार एआय’ दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याचे यात नमूद केले आहे. उद्घाटन समारंभात बोलताना सोरेन यांनी राज्याची औद्योगिक क्षमता आणि ए-आय व तंत्रज्ञान यांचा मेळ घालणाऱ्या झारखंडविषयक आपल्या दूरदृष्टीची मांडणी केली.

“आपली ओळख केवळ खाणींवरूनच नव्हे, तर आपल्या लोकांच्या बुद्धिमत्तेवरूनही झाली पाहिजे. आपण केवळ आपल्या नैसर्गिक संसाधनांसाठीच नव्हे, तर आपल्या संशोधनासाठीही ओळखले गेले पाहिजे. यात केवळ उत्खनन नसावे, तर नावीन्यपूर्ण उपक्रम (इनोव्हेशन) असावेत. तसेच, यात केवळ विकास नसावा, तर सर्वसमावेशक विकासही असावा,” असे ते म्हणाले. एआय धोरणाच्या मसुद्यांतर्गत, प्रशासनातील एक ‘गेम-चेंजर’ (मोठा बदल घडवून आणणारा) उपक्रम म्हणून ‘मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजन्स प्रोग्राम’ (सीएम-डीआयपी) हे व्यासपीठ सादर करण्यात आले. हे व्यासपीठ रिअल-टाइम देखरेख, विसंगती शोधणे आणि अडथळे दूर करणे या गोष्टींची हमी देते, ज्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. सीएम-डीआयपीसोबतच, ‘आरोग्य आणि पोषण दक्षता प्रणाली’ आणि ‘महत्त्वपूर्ण खनिज प्रशासन प्रणाली’ हे उपक्रमही सादर करण्यात आले. सुरुवातीच्या टप्प्यात, हे एआय धोरण ‘राज्य एआय मिशन’ची स्थापना, संस्थात्मक आराखड्यांचा विकास आणि निवडक क्षेत्रांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट्स) सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

त्यानंतरच्या टप्प्यात, एआयच्या वापराची व्याप्ती वाढवणे, एआय पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि क्षमता-बांधणी कार्यक्रमांचा विस्तार करणे याचे नियोजन आहे. अंतिम टप्प्यात, सर्व विभागांमध्ये एआयचे पूर्णपणे एकत्रीकरण करणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची सक्षम परिसंस्था (इकोसिस्टम) निर्माण करणे आणि प्रशासन व उद्योगांमध्ये एआयचा वापर सातत्याने सुरू ठेवणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. माहिती तंत्रज्ञान, उद्योग आणि पर्यटन विभागांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या परिषदेत भारत आणि परदेशातील प्रमुख उद्योग तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि विकास भागीदार एकत्र आले होते.

या परिषदेला गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि केपीएमजीसारख्या कंपन्यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. एआय धोरणासोबतच, राज्य सरकारने ‘झारखंड औद्योगिक गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण (जेआयआयपीपीपी) 2026’ आणि ‘झारखंड वस्त्रोद्योग, परिधान व पादत्राणे धोरण 2026’ चे मसुदेही जाहीर केले. ‘राष्ट्रीय भागधारक परिषदे’च्या दुसऱ्या दिवशी, झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुंतवणूक, डिजिटल नवोपक्रम आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास यांबाबत ‘बिझनेस-टू-गव्हर्नमेंट’ बैठकाही घेतल्या. या परिषदेदरम्यान, धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यासाठी आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी, राज्य सरकारने विविध प्रमुख क्षेत्रांमध्ये एकूण 99 हजार कोटी रुपयांचे 14 सामंजस्य करार केले. यापैकी 10 करार उद्योग विभागाने, दोन माहिती तंत्रज्ञान विभागाने आणि दोन पर्यटन विभागाने केले.

‘व्हिजन 2050’ अंतर्गत, 50 ​​हून अधिक ‘ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स’ स्थापन करणे, 1 हजारहून अधिक एआय स्टार्टअप्सना पाठिंबा देणे आणि 1 लाखहून अधिक एआय-आधारित रोजगार संधी निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.