नवी दिल्ली: “मोदीजींनी नेमके काय घडते आहे हे अचूक ओळखले ,” असे भाजपच्या खासदार बांसुरी स्वराज यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक’वरील चर्चेचे नेतृत्व करताना त्या बोलत होत्या.
“काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएने जिथे धोरणात्मक पोकळी निर्माण केली होती, तिथे – ‘जनरेशन झेड’ची भाषा वापरायची झाल्यास, मला असे म्हणावे लागेल की, मोदीजींनी ही बाब अचूक ओळखली आणि त्यावर कायदेशीर उपाययोजना केली,” असे त्या म्हणाल्या. नीट पेपरफुटीच्या विरोधात देशभरात तरुणांनी केलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आलेल्या या विधेयकावर चर्चेचे नेतृत्व करण्यासाठी स्वराज यांची निवड करणे, हे एनडीएकडून तरुण चेहऱ्यांना जबाबदारी सोपवण्याच्या प्रयत्नांचे निदर्शक आहे. या विधेयकात सार्वजनिक परीक्षांच्या आयोजनादरम्यान प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फोडणे आणि इतर गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्यांसाठी 10 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षा आणि दंड वाढवण्यासोबतच, या विधेयकात चौकशीसाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ आणि खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूदही आहे.
स्वराज यांनी या कायद्याचे वर्णन ‘क्रांतिकारी सुधारणा’ असे केले आणि ती केवळ गरजच नाही, तर काळाची मागणीही असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या, “जेव्हा एखाद्या स्पर्धापरीक्षेची विश्वासार्हता धोक्यात येते, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ त्या उमेदवारावरच होत नाही ज्याचे भविष्य पणाला लागलेले असते, तर पहाटे 4 वाजता आपल्या मुलाला गरम दूध आणि बदाम देणाऱ्या आईवरही होतो. तसेच, स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षांचा त्याग करून मुलाची फी भरणाऱ्या वडिलांवरही त्याचा परिणाम होतो.” त्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान मोदींनी पेपरफुटीला एक गंभीर गुन्हा म्हटले आहे आणि म्हणूनच ही सुधारणा आणली गेली आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या, “आपल्यासारख्या गुंतागुंतीच्या आणि विशाल लोकशाहीमध्ये, परीक्षा ही निश्चितच सर्वांत सत्य आणि गुणवत्तेवर आधारित प्रक्रिया असते; कारण ही अशी प्रक्रिया आहे जिथे एकाच वेळी, एका मजुराचा मुलगा आणि एखाद्या सीईओचे मुलगा/मुलगी एकत्र बसतात, समान प्रश्नांची उत्तरे देतात आणि एकाच निकषावर त्यांचे मूल्यमापन केले जाते. जेव्हा अशा प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येते, तेव्हा एक अत्यंत पवित्र करार कमकुवत होतो.” स्वराज यांनी ‘परीक्षा माफिया’ आणि विविध राज्यांमध्ये पसरलेल्या गुन्हेगारी जाळ्याकडेही लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या की, विशेष ‘टास्क फोर्स’ची तरतूद करून हे विधेयक अशा प्रकरणांमधील अधिकारक्षेत्राशी संबंधित प्रश्न निकाली काढते.
विधेयकातील तरतुदींची सविस्तर माहिती देताना त्या म्हणाल्या की, “हे विधेयक गुणवत्तेचे रक्षण करते, निष्पक्षता जपते आणि भारतातील तरुणांच्या स्वप्नांचे जतन करते. तसेच हे जबाबदार मोदी सरकारच्या संवेदनशील कारभाराचे फळ आहे.”
स्वराज यांनी सांगितले की, ‘पंतप्रधान मोदींनी मुले परीक्षेची चिंता करणारी न राहता परीक्षेचे योद्धे बनतील’ याची खात्री केली आहे; यासोबतच त्यांनी गेल्या 12 वर्षांत शिक्षणक्षेत्रात झालेल्या सुधारणांच्या प्रवासावर प्रकाश टाकला. त्याचवेळी, त्यांनी असा आरोप केला, की काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष असा एक समज (नॅरेटिव्ह) निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की परीक्षांचे पेपर फुटण्याचे प्रकार 2014 पासून सुरू झाले. त्यानंतर त्यांनी 2014 पूर्वी केंद्र आणि राज्य स्तरावर पेपर फुटीमुळे परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या होत्या, अशा घटनांची उदाहरणे दिली.
“हा विषय ‘इतर घटनांची तुलना’ करण्याचा नाही, तर विरोधी पक्षाच्या निवडक संतापावर बोट ठेवण्याचा आहे. मला विरोधी पक्षाला विचारायचे आहे की, जर हा तत्त्वांचा लढा असेल, तर सरकार बदलताच ती तत्त्वे कशी बदलतात? मला विचारायचे आहे की, त्यांनी माजी शिक्षणमंत्र्यांबद्दल तर आवाज उठवला, पण गौरव गोगोई यांनी पंजाबच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे का?” असा सवाल त्यांनी केला.
Recent Comments