‘काँग्रेसचे सहकारक्षेत्राकडे दुर्लक्ष, पण मोदी सरकारने त्याला दिशा दिली’ – अमित शहा

दिल्लीत सहकार मंत्रालयाच्या पाचव्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री अमित शहा.

नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी सांगितले की, सहकार क्षेत्राकडे अनेक दशके दुर्लक्ष केले गेले होते आणि 2021 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतरच या क्षेत्राला नवी चालना मिळाली. मंत्रालयाच्या पाचव्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना शहा म्हणाले की, या क्षेत्राकडे पूर्वी दुय्यम दृष्टीने पाहिले जात होते, परंतु मंत्रालय स्थापन झाल्यापासून त्याला नवी दिशा मिळाली आहे. “पूर्वी सहकार क्षेत्राला दुय्यम वागणूक दिली जात होती, परंतु नरेंद्र मोदी सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून त्याला नवी दिशा दिली आहे,” असे ते म्हणाले.

सहकार चळवळीसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण दिवस असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, आज देशात 8.5 लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत आणि त्यांचे 32 कोटींहून अधिक सदस्य आहेत. 2021 मधील मंत्रालयाच्या स्थापनेची आठवण करून देताना शहा म्हणाले की, सुरुवातीला या निर्णयावर टीका झाली होती; कारण राज्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विषयात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. “ज्यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाच्या कल्पनेला विरोध केला होता, त्यांना मला सांगायचे आहे की गेल्या पाच वर्षांत विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनीही केंद्र सरकारच्या कोणत्याही धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले नाही,” असे शहा म्हणाले.

गेल्या पाच वर्षांतील मंत्रालयाच्या कामाचा आढावा घेताना शहा म्हणाले की, सहकार क्षेत्राची परिसंस्था आधुनिक करण्यासाठी अनेक सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत. “गेल्या 5 वर्षांत आम्ही अनेक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. सहकारव्यवस्था आधुनिक, पारदर्शक, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने आम्ही प्रशंसनीय काम केले आहे,” असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, सहकार चळवळ जी एकेकाळी प्रामुख्याने कृषी कर्ज, दुग्धव्यवसाय, खत वितरण आणि ग्रामीण सेवांपुरती मर्यादित होती, ती आता दुय्यम आणि तृतीयक क्षेत्रांपर्यंत विस्तारली आहे. शहा यांच्या मते, 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यात हे क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल. शहरी सहकारी बँकांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना शहा म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत त्यांचा नफा जवळपास दुप्पट झाला आहे, तर एकूण अनुत्पादित मालमत्ता 12.8 टक्क्यांवरून 6.2 टक्क्यांपर्यंत आणि निव्वळ अनुत्पादित मालमत्ता 6 टक्क्यांवरून 0.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.

जीएनपीए  म्हणजे बुडीत ठरलेल्या एकूण कर्जांचा हिस्सा, तर एनएनपीए म्हणजे संभाव्य नुकसानीसाठी बँकांनी तरतूद केल्यानंतर उरलेला ताण (जोखीम) दर्शवणारी आकडेवारी होय. सहकारी संस्थांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापनाची गरज अधोरेखित करताना शहा म्हणाले की, गुजरातच्या आणंदमध्ये ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठा’ची स्थापना सहकारी क्षेत्रासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षित करण्यास मदत करेल. “प्राथमिक सहकारी संस्थांपासून ते सर्वोच्च संस्थांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने व्यावसायिक व्यवस्थापन लागू करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता येईल, कामाची कार्यक्षमता सुधारेल आणि नियुक्त्यांशी संबंधित भ्रष्टाचारावर प्रभावीपणे आळा बसेल,” असे शहा म्हणाले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी सामाजिक कल्याणासाठी सातत्याने नवीन संस्थांची निर्मिती केली आहे, असे सांगताना त्यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात ‘आदिवासी व्यवहार मंत्रालय’ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात 2019 मध्ये ‘जलशक्ती मंत्रालय’ स्थापन केल्याचा उल्लेख केला.

पुढील पावले

मंत्रालयाच्या भविष्यातील कार्ययोजनेची रूपरेषा मांडताना शहा म्हणाले की, पुढील दोन वर्षांत ‘भारत टॅक्सी’चा विस्तार सर्व राज्यांमधील 500 शहरे आणि नगरांमध्ये केला जाईल. त्यांनी अशीही घोषणा केली की, ‘इफ्को-टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी’च्या सहकार्याने सहकारी नेटवर्कद्वारे विमा सेवांचा विस्तार करण्यासाठी लवकरच एक नवीन जीवन विमा सहकारी संस्था सुरू केली जाईल. शहा म्हणाले की, 2023 मध्ये स्थापन झालेली बहु-राज्य सहकारी संस्था ‘भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड’ ही पुढील तीन वर्षांत भारतातील सर्वात मोठी बिगर-सरकारी बियाणे उत्पादन संस्था बनेल अशी अपेक्षा आहे. ही संस्था शेतकऱ्यांना शुद्ध आणि भेसळमुक्त बियाणे पुरवेल, अधिक उत्पन्न देणाऱ्या वाणांचे वितरण करेल आणि भारतीय पारंपरिक बियाणे जतन करण्यास मदत करेल, असेही त्यांनी सांगितले. स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात दुग्ध सहकारी संस्थांसाठी ‘आदर्श उपविधी’ आणि गेल्या पाच वर्षांतील मंत्रालयाच्या कामगिरीची माहिती देणाऱ्या एका विशेष प्रकाशनाचेही अनावरण करण्यात आले.

या कार्यक्रमात भारताची बियाणे परिसंस्था बळकट करण्यासाठी आणि ‘भारतीय कृषी संशोधन परिषद’ यांच्यात सामंजस्य करारही करण्यात आला. आणखी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे, तळागाळातील सहकारी संस्थांना डिजिटलदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून 50 हजार ‘प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे’ ‘ई-पॅक्स’मध्ये रूपांतर करणे.