बेंगळुरू: मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक प्रशासन दर्शवण्याच्या आणि सहमती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, विविध विषयांवर राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यापूर्वी चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस-प्रणित कर्नाटक सरकारने 10 सदस्यांच्या ‘मंत्रीगटा’ची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. “जेव्हा मुख्यमंत्री एखादा निर्णय घेतात, तेव्हा ते एकतर्फी निर्णय घेतात अशी चर्चा होते,” असे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी गुरुवारी बेंगळुरूमध्ये पत्रकारांना सांगितले.
परमेश्वर म्हणाले की, हा निर्णय केंद्र सरकारच्या विद्यमान प्रणालीवर आधारित होता; त्या प्रणालीमध्ये मंत्रिमंडळासमोर निर्णय मांडण्यापूर्वी मंत्र्यांचा एक निवडक गट त्या निर्णयांचा आढावा घेतो. परमेश्वर यांनी सांगितले की, कर्नाटकच्या इतिहासातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम आहे. “कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, त्या विषयांवर आधी येथे चर्चा केली जाते.” ते म्हणाले. सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांना खुद्द मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनीच विरोध केल्याच्या घटनांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ज्येष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी बेंगळुरूमध्ये पार्किंगचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन सार्वजनिकरीत्या केले होते, ज्यामुळे सरकारची नाचक्की झाली होती.
सार्वजनिक उद्यानांपैकी 5 टक्के जागा पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी वळवण्याचा प्रस्ताव असलेल्या ‘कर्नाटक सरकारी उद्याने (जतन) (सुधारणा) विधेयक, 2026’ या वादग्रस्त विधेयकालाही सरकारला मागे घ्यावे लागले होते. हे विधेयक ‘बोगदा रस्ता’ प्रकल्पाला होणारा विरोध टाळण्याचा एक प्रयत्न मानले जात होते; या प्रकल्पासाठी लालबाग उद्यानातील सहा एकर जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव होता. रविवारी झालेल्या मोठ्या निदर्शनांसह विविध घटकांकडून झालेल्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला हे विधेयक मागे घेण्यास भाग पाडले गेले. परमेश्वर यांनी सांगितले की, विरोधकांनी सतत केलेल्या गोंधळामुळे विधानसभेत या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही आणि त्यानंतर त्यांनी या मुद्द्याचा राजकीय वापर करून लोकांची दिशाभूल केली. सरकारने सांगितले की, काही सुधारणांसह हे विधेयक विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात पुन्हा मांडले जाईल.
10 सदस्यांच्या या मंत्रिगटाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करतील आणि त्यात परमेश्वर, प्रियांक खर्गे, कृष्णा बायरे गौडा, एम.बी. पाटील, यतींद्र सिद्धरामय्या, के.जे. जॉर्ज, के.एच. मुनियप्पा, यू.टी. खादर आणि सतीश जारकीहोळी यांचा समावेश असेल. शिवकुमार यांना त्यांच्या स्वतःच्या तीन महिने जुन्या सरकारमध्ये इतर मुद्द्यांवरही काही प्रमाणात विरोधाचा सामना करावा लागला. सिद्धरामय्या यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात गटबाजी शिगेला पोहोचलेली पाहिल्यामुळे, शिवकुमार आता स्वतःची प्रतिमा अधिक सर्वसमावेशक नेते अशी निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत. यापैकी एक उपाय म्हणजे सरकारसाठी प्रवक्त्यांची अधिकृत यादी तयार करणे. परमेश्वर यांनी सांगितले की, मंत्र्यांची आठ सदस्यांची एक टीम असेल ज्यांची विधाने अधिकृत मानली जातील. परमेश्वर यांच्याव्यतिरिक्त गौडा, खर्गे, संतोष लाड, खादर, ईश्वर खंड्रे, एच.सी. बालकृष्ण आणि लक्ष्मण सावदी हे कर्नाटक सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते असतील. “जेव्हा ते (या यादीतील मंत्री) स्वतः बोलतील तेव्हाच ती अधिकृत भूमिका मानली जाईल; अन्यथा, इतर मंत्र्यांनी केलेले विधान हे केवळ त्यांचे वैयक्तिक मत मानले जाईल,” असे परमेश्वर यांनी सांगितले.
मंत्र्यांनी स्वतंत्रपणे विधाने केल्यामुळे पक्ष आणि सरकारची अनेकदा कोंडी झाल्याच्या किंवा त्यांना अवघडल्यासारखे वाटल्याच्या घटना घडल्या आहेत. परमेश्वर यांनी सांगितले की, या मंत्र्यांना दररोज माहिती (ब्रिफिंग) दिली जाईल आणि त्यानंतर ते निश्चित केलेल्या विषयांवरच भाष्य करतील. उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जर यापैकी एखाद्या मंत्र्याने राजकीय प्रश्नांना उत्तरे दिली, तर त्यांची विधाने ही सरकारची अधिकृत भूमिका मानली जाईल. परमेश्वर म्हणाले की, हे पाऊल म्हणजे सरकार ज्या ‘गुणवत्तापूर्ण प्रशासना’चा पाठपुरावा करत आहे आणि ते प्रत्यक्षात आणू पाहत आहे, त्याचाच एक भाग आहे.
Recent Comments