मुंबई: परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मराठवाड्यातील लातूर, सोलापूर आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा दौरा केला. पावसाच्या मोठ्या तुटवड्यामुळे पाणी आणि चारा टंचाई तसेच पिकांचे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी शासनाकडून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले.
परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत फडणवीस म्हणाले की, ‘या जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा 50 टक्के कमी पाऊस झाला आहे आणि सरकार आता पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे (मूल्यमापन) सुरू करेल. यासंदर्भात सरकारकडून शनिवारी प्राथमिक आदेश (शासन निर्णय) जारी केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. लातूर आणि धाराशिव या दोन जिल्ह्यांमध्ये यंदा केवळ 50 टक्के पाऊस झाला आहे. यामुळे पिकांवर, विशेषतः सोयाबीनवर, गंभीर परिणाम झाला आहे,” असे फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तसेच, पाणीटंचाईमुळे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण होईल, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. दिला.
शासकीय अहवालानुसार, 1 जून ते 21 सप्टेंबर या कालावधीत महाराष्ट्रात सरासरीच्या 80.82 टक्के पाऊस झाला असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची मोठी कमतरता नोंदवली गेली आहे. सोलापूर हा सर्वाधिक बाधित जिल्ह्यांपैकी एक असून, तिथे 56 टक्के तूट आणि 21 ते 43 दिवसांचे पावसाविना कोरडे दिवस नोंदवले गेले आहेत. त्याच वेळी, मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये- लातूर, धाराशिव, बीड आणि परभणी येथे पावसाची तूट 35 ते 40 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.
शासकीय अहवालात 60 टक्क्यांहून अधिक पीक नुकसानीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे; यात सोयाबीन, तसेच मूग आणि उडीद उत्पादनात 80-90 टक्क्यांची घट, तर बाजरी, मका आणि तूर पिकांमध्ये 60-70 टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. “शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. पण मी त्यांना सांगितले आहे, की सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. आम्ही सर्वतोपरी मदत करू. दुष्काळ निवारणासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही,” असे फडणवीस म्हणाले. फडणवीस यांनी सुकलेली सोयाबीनची पिके आणि कोरड्या पडलेल्या विहिरींची पाहणी केली, तसेच या जिल्ह्यांतील त्रस्त शेतकऱ्यांची भेट घेतली. पावसाअभावी अंकुर फुटल्यानंतर पिके सुकल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, कायद्यानुसार परिस्थितीचे वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, परंतु झालेले नुकसान स्पष्ट दिसत आहे आणि कोणत्याही भेदभावाशिवाय शेतकऱ्यांना मदत दिली पाहिजे.
“आम्ही सर्व अहवाल गोळा केले आहेत आणि त्यानुसार कार्यवाही करत आहोत. सरकारने दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गांभीर्याने घेतली असून त्यावर काम सुरू केले आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहोत आणि आमची कर्जमाफी योजनाही सुरूच राहील, ती बंद केली जाणार नाही. तसेच, आम्ही पाणी आणि चाऱ्याची उपलब्धता करण्याची व्यवस्थाही करत आहोत,” असे ते म्हणाले. परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य करत फडणवीस यांनी या परिस्थितीसाठी ‘सुपर एल निनो’च्या प्रभावाला कारणीभूत मानले. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले: “मी एका अशा शेतकऱ्याला भेटलो, ज्याचे पीक सुरुवातीला चांगले आले होते, पण आता ते पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. त्याच्या विहिरीत पाणी नाही. परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, परंतु सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. आम्ही शेतकरी कर्जमाफीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर भर देत आहोत. मदतविषयक पहिला सरकारी आदेश शनिवारपर्यंत जारी करण्याच्या सूचना मी अधिकाऱ्यांना आधीच दिल्या आहेत.”
“शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. राष्ट्रीय आपत्तीच्या निकषांनुसार आम्ही केंद्राकडून नक्कीच निधीची मागणी करू. मात्र, केंद्राकडून निधी येईपर्यंत शेतकऱ्यांना वाट पाहायला लावली जाणार नाही. राज्य सरकार आपल्या स्वतःच्या तिजोरीतून त्वरित मदत देण्यास सुरुवात करेल,” असेही त्यांनी नमूद केले. पावसाच्या तुटीमुळे भूजल पातळी आणि जलस्रोतांवर गंभीर परिणाम झाला असल्याने, पिण्याच्या पाण्यालाही सरकार प्राधान्य देईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. “जर केवळ 50 टक्केच पाऊस पडला, तर त्याचा परिणाम साहजिकच जलाशये आणि विहिरींमधील पाणीसाठ्यावर होईल,” असे ते म्हणाले. “आम्ही पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा राखून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिसेंबरपर्यंत पुरेल इतके पाणी आमच्याकडे उपलब्ध आहे आणि जूनपर्यंत पाणी टिकवून ठेवण्याचेही आम्ही प्रयत्न केले आहेत. तरीही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते आणि त्यासाठी आम्ही आवश्यक ती व्यवस्था करत आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Recent Comments