बेंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी लोकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी आणि लोकप्रतिनिधी व मतदार यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी ‘प्रजा सेवा’ नावाचा एक नवीन विभाग सुरू केला आहे.
“विधानसौध, जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय किंवा तालुका कार्यालयांत बसून दूरवरून कारभार चालवणे योग्य नाही. प्रत्येक नागरिक थेट मंत्री, लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकाऱ्यांना भेटू शकत नाही. म्हणूनच, लोकांच्या समस्या ऐकून घेणे आणि त्यावर त्वरित उपाययोजना करणे या स्पष्ट उद्देशाने ‘जनसेवा विभाग’ काम करेल,” असे या नवीन मोहिमेच्या शुभारंभानंतर शिवकुमार म्हणाले. प्रशासकीय अरेरावी आणि अधिकाऱ्यांची किंवा लोकप्रतिनिधींची सामान्य नागरिकांपर्यंत न पोहोचण्याची वृत्ती यांबाबतच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सामान्य नागरिकांकडे दुर्लक्ष करतात, ही धारणा बदलण्याची आशा शिवकुमार बाळगत आहेत. “सामान्य लोकांना लोकप्रतिनिधी, मंत्री किंवा तालुका अधिकाऱ्यांचा शोध घेत फिरावे लागू नये. अधिकाऱ्यांनी स्वतः थेट लोकांपर्यंत जावे, त्यांच्या अडचणी ऐकून घ्याव्यात आणि त्या सोडवाव्यात या उद्देशाने ‘जनसेवा विभाग’ स्थापन करण्यात आला आहे. ‘तुमच्या दारी सरकार, सेवेसाठी सहकार्य’ हे या मोहिमेचे ब्रीदवाक्य आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारने सांगितले की, ‘प्रजा सेवा अभियान’ अंतर्गत होणाऱ्या बैठकांमुळे एक अशी एकत्रित प्रणाली उपलब्ध होईल, ज्याद्वारे नागरिक ‘इंटिग्रेटेड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेसल सिस्टम’ (आयपीजीआरएस) या डेटा-आधारित आणि कागदविरहित सॉफ्टवेअर प्रणालीचा वापर करून आपल्या तक्रारी किंवा गाऱ्हाणी मांडू शकतील. 1902 या क्रमांकावर कॉल करून, संकेतस्थळाद्वारे किंवा ‘जनस्पंदन’ मोबाईल ॲपद्वारे तक्रारी नोंदवता येतील. “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्रि-स्तरीय तक्रार निवारण प्रणालीद्वारे नागरिकांच्या तक्रारींचे/गाऱ्हाण्यांचे निवारण केले जात आहे,” असे कर्नाटकच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी एका निवेदनात सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की, तालुका/होब्ली स्तरावरील सर्व उपक्रम आयोजित करण्यासाठी एक एकत्रित कार्यक्रम-पत्रक (कॅलेंडर) तयार करण्यात आले आहे. याची माहिती पत्रके, घरोघरी जाऊन सूचना देणे किंवा स्वयंचलित कॉल्सद्वारे दिली जाईल; ज्यामध्ये तक्रारदाराला वेळ, ठिकाण, आवश्यक कागदपत्रांची यादी आणि इतर तपशील किमान पंधरा दिवस आधी कळवले जातील.
या मोहिमेचा भाग म्हणून, दर महिन्याला पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी तालुका केंद्रावर जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका घेतल्या जातील. दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी, स्थानिक आमदाराच्या अध्यक्षतेखाली तालुका/होब्ली स्तरावर बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, सरकारी अधिकारी आणि इतर संबंधित व्यक्ती सहभागी होतील. नागरिकांना पत्रके, घरोघरी जाऊन दिली जाणारी सूचना किंवा स्वयंचलित दूरध्वनी कॉल (ऑटोमेटेड कॉल्स) यांद्वारे किमान 15 दिवस आधी माहिती, पूर्व-मुद्रित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी उपलब्ध करून दिली जाईल. ‘ग्राम वन’ केंद्रांवरही आगाऊ अर्ज आणि निवेदने सादर करता येतील. ‘प्रजा सेवा अभियान’ बैठकांच्या दिवशी, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी दोन स्वतंत्र रांगा असतील: एक नवीन तक्रारींसाठी आणि दुसरी अनिर्णित किंवा असमाधानकारकपणे निकाली काढलेल्या प्रकरणांसाठी.
पात्र लाभार्थ्यांना जागेवरच मंजुरीची पत्रे मिळू शकतील, तसेच ज्या तक्रारींचे निवारण झाले आहे त्यांच्यासाठी अधिकृत पुष्टीकरण पत्रेही दिली जातील. अर्जदार ‘रिअल-टाइम ट्रॅकिंग सिस्टम’चा वापर करून आपल्या अर्जांच्या किंवा निवेदनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊ शकतील. केवळ गेल्या आठवड्यातच, शिवकुमार यांनी प्रशासनाचा विस्तार करण्यासाठी, संदिग्धता कमी करण्यासाठी आणि प्रशासनाची प्रतिमा अधिक सामूहिक व सर्वसमावेशक करण्यासाठी समित्यांची स्थापना केली आहे, सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत आणि इतर उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये ‘मंत्रीगटा’ची स्थापना, जो एक प्रकारे 10 सदस्यांचा ‘सुपर कॅबिनेट’ गट असेल आणि मंत्रिमंडळासमोर विषय मांडण्यापूर्वी त्यांची समीक्षा करेल. तसेच अधिकृत सरकारी प्रवक्ते आणि परदेशी रहिवाशांशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी व गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एका स्वतंत्र विभागाची निर्मिती, अशा विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे.
2028 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी उरला असताना, शिवकुमार यांनी अनेक योजना, मोहिमा, प्रकल्प आणि उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. या माध्यमातून ‘ग्रेटर बेंगळुरू अथॉरिटी’ तसेच जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी चांगली व्हावी आणि पक्षाची सत्ता कायम राहावी, अशी त्यांना आशा आहे. भ्रष्टाचाराचे वाढते आरोप आणि प्रशासकीय मनमानी कारभार यांमुळे विरोधकांकडून सातत्याने दबाव टाकला जात असताना, शिवकुमार सुधारणांना चालना देत आहेत. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षांचा (2023-26) कार्यकाळ प्रामुख्याने पक्षाच्या ‘हमी’ जना आणि त्याशी संबंधित आर्थिक अडचणींवरच केंद्रित राहिला होता; त्या पार्श्वभूमीवर, आता विकास आणि सुशासनाचे चित्र निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
Recent Comments