‘कोणताही अधिकार भारतीयांच्या मतदानाच्या अधिकाराच्या आड येऊ शकत नाही’: उज्ज्वल भुयान

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान.

नवी दिल्ली: ज्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीयांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जातो आणि त्यांना ‘मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक’ बनवले जाते, ती प्रक्रिया ‘मूलभूतपणे मनमानी’ असते आणि कितीही प्रतिवाद केला, तरी त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी रविवारी नोंदवले.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ प्रक्रियेचा थेट उल्लेख न करता, न्यायाधीशांनी म्हटले की, “कोणतीही अशी प्रक्रिया ज्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित केले जाते, म्हणजेच त्यांना मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक बनवले जाते, ती माझ्या मते राज्यघटनेच्या कलम 326 आणि 14 चे पूर्णपणे उल्लंघन करणारी ठरेल.” ‘एसआयआर’ प्रक्रियेनंतर मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही टिप्पणी करण्यात आली आहे.

कलम 326 हे ‘सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारा’शी संबंधित आहे, जे 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देते. यानुसार, केवळ विशिष्ट कारणांवरून, जसे की संबंधित ठिकाणी वास्तव्य नसणे, मानसिक अस्थिरता किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, एखाद्या व्यक्तीला मतदार म्हणून नोंदणी करण्यापासून किंवा मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. कलम 14 समानतेच्या अधिकाराची हमी देते.

“कलम 326 मध्ये अजिबात फेरफार करता येणार नाहीत. कोणतीही संस्था असे करू शकत नाही आणि कोणतेही न्यायालय त्याला मान्यता किंवा पाठिंबा देऊ शकत नाही. संविधानापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही,” असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी हैदराबादमधील ‘नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ’च्या आवारात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. भारतीय संविधान नागरिकांचे दोन गट करत नाही, एक ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे आणि दुसरे ज्यांना तो नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती भुयान यांनी त्या ‘दीर्घ आणि कठीण प्रवासाचा’ उल्लेख केला, जो आपल्या देशाने प्रत्येक नागरिकाला, मग तो कितीही सामान्य, अशिक्षित किंवा गरीब का असेना, समान मताचा अधिकार देण्यासाठी पार केला आहे.

“जर एखाद्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहत असतील आणि त्यांना स्वतःच्याच देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक (म्हणजेच मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक) बनावे लागत असेल, तर अशी प्रक्रिया मुळातच मनमानी स्वरूपाची ठरते. इतर गोष्टींचा दाखला देऊन याचे समर्थन करता येणार नाही. ही प्रक्रिया संविधानाच्या मूळ गाभ्यावरच प्रहार करते; इतकेच नव्हे तर, भारताच्या संविधानांतर्गत आपण स्वीकारलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेचा हा एक प्रकारे नकारच आहे, असे मी म्हणेन,” असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. “त्यामुळे, माझ्या मते, भारतीय नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार हा ‘संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांता’चा एक केंद्रबिंदू आहे. किंबहुना, मताधिकार हाच नागरिकत्वाचा खरा सार आहे. हाच एकमेव मार्ग आहे ज्याद्वारे भारतातील सामान्य नागरिक देशाच्या कारभारात सहभागी होऊ शकतो.”

न्यायमूर्ती भुयान यांनी पुढे या गोष्टीवरही प्रकाश टाकला की, भारताचा मतदानाचा अधिकार हा वसाहतवादी राजवटीविरुद्धच्या दीर्घ स्वातंत्र्यलढ्याचा परिणाम आहे. हा अधिकार म्हणजे एका दीर्घकालीन संघर्षाचे फलित आहे, असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, मतदानाचा अधिकार हा केवळ वैधानिक अधिकार नसून तो एक घटनात्मक अधिकार आहे; हा अधिकार कलम 326 मधून प्राप्त होतो, जे प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांची हमी देते. त्यांनी ब्रिटिश राजवटीत भारतात मतदानाचा अधिकार आणि सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार कसा आकारास आला, याचा आढावा घेतला. यामध्ये त्यांनी ‘स्वराज्य ठराव’, ‘लखनौ करार 1916’ आणि ‘माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा’ (किंवा ‘भारत सरकार कायदा 1919’) यांचा संदर्भ दिला.

तसेच, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही महत्त्वपूर्ण निकालांचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध भारत सरकार’, ‘अनूप बरनवाल निकाल (2023)’ आणि ‘लाल बाबू हुसेन निकाल (1995)’ यांचा समावेश आहे; या निकालांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानापासून वंचित राहिलेल्या मतदारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली होती. कलम 326 अन्वये, 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये निवासी नसणे, मनाची अस्वस्थता, गुन्हेगारी किंवा भ्रष्ट किंवा बेकायदेशीर प्रथा यासह घटनेनुसार परवानगी दिलेल्या अपात्रतेच्या अधीन आहे. “या पॅरामीटर्सचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा रद्दबातल ठरेल,” ते म्हणाले, प्रशासकीय व्यायामामुळे मतदानाचा अधिकार अतार्किक किंवा अवास्तवपणे कमी होणार नाही याची खात्री करणे तितकेच आवश्यक आहे. ते म्हणाले, “मतदानाचा अधिकार नागरिकाच्या ओळखीपासून अलिप्त होऊ शकत नाही. हे शरीरातून आत्मा काढण्यासारखे होईल. मी स्वतःला विचारतो की, मतदानाच्या अधिकाराशिवाय नागरिकाची किंमत काय आहे?”

‘नालसार विद्यार्थ्यांचा अभिमान’

आपले भाषण संपण्यापूर्वी न्यायमूर्ती भुयान यांनी नालसारच्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. तेथे ते पूर्वी कुलपती होते.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना त्यांच्या दीक्षांत समारंभासाठी निमंत्रण देण्यास विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने विरोध केल्याने ही संस्था अलीकडेच वादाच्या केंद्रस्थानी होती. या वादाच्या दरम्यान, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे राज्यसभा खासदार मनन कुमार मिश्रा यांनी राज्य बार कौन्सिलला नालसारमधून बाहेर पडणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांची नोंदणी न करण्याचे निर्देश दिले होते आणि त्याची चौकशी केली जाईल. मात्र, जोरदार प्रतिक्रिया आल्यानंतर हे निर्देश मागे घेण्यात आले आणि मिश्रा यांना माफी मागावी लागली.

रविवारी, न्यायमूर्ती भुयान यांनी नालसारच्या प्राध्यापकांचे कौतुक करताना म्हटले, “तुम्ही तुमचे कर्तव्य प्रशंसनीयपणे पार पाडले आहे; विद्यापीठातील शिक्षकाने जे करणे अपेक्षित होते ते तुम्ही केले आहे. माझ्या कुलपती असतानाच प्राध्यापक (श्रीकृष्ण देवा) राव यांची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती झाली होती. मला असे म्हणायचे आहे, की त्यांनी विद्यापीठातील शिक्षकांना निराश केले नाही आणि त्यांनी शिक्षकांचे नेतृत्व केले नाही.”