गुरुग्राम: आठवड्याच्या दिवसांत दिल्लीच्या सदर बाजार किंवा चांदणी चौकात कार नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणालाही तिथल्या आव्हानांची कल्पना असेलच. हातगाड्या आणि सायकल-रिक्षांसाठी बनवलेल्या अरुंद गल्ल्या आता डिलिव्हरी व्हॅन्स, ई-रिक्षा आणि पार्क केलेल्या गाड्यांमुळे तुडुंब भरलेल्या असतात. दिल्लीत लोखंड, संगमरवर किंवा इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या अवजड वस्तूंचा व्यापार करणाऱ्यांना माल चढवणे आणि उतरवणे यासाठी कित्येक तास लागू शकतात.
आता हरियाणा सरकार दिल्लीतील या वाहतूक कोंडीच्या समस्येचे रूपांतर एका संधीमध्ये करू इच्छिते. मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी सोमवारी राजधानीतील हरियाणा भवन येथे दिल्लीतील 26 व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि त्यांना थेट आवाहन केले: तुमचा व्यवसाय हरियाणात हलवा, जिथे राज्य सरकार रुंद रस्ते, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळणाऱ्या परवानग्यांचे आश्वासन देत आहे. सैनी यांनी व्यापाऱ्यांना सांगितले की, दिल्लीला लागून असलेल्या भागात एक मोठी व्यावसायिक बाजारपेठ आणि औद्योगिक परिसंस्था (इकोसिस्टम) विकसित करण्याचा हरियाणाचा मानस आहे; यामुळे त्यांना अशी जागा मिळेल जी दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये आता उपलब्ध नाही. या योजनेचा मुख्य भाग म्हणजे ‘नमो सिटी’ – सुमारे 5 हजार एकर्समध्ये पसरलेली एक प्रस्तावित टाउनशिप (वसाहत), जिथे व्यावसायिक आस्थापने आणि सार्वजनिक सुविधा अशा दोन्ही गोष्टी असतील. सैनी म्हणाले की, दिल्लीच्या दाटीवाटीच्या घाऊक बाजारपेठांच्या विपरीत, या बाजारपेठेची रचना पुढील 50 वर्षांचा विचार करून केली जाईल; यात रहदारीच्या सुरळीत हालचालीसाठी रुंद रस्ते आणि मोकळ्या हिरव्या जागांचा समावेश असेल.
या योजनेचा एक भाग म्हणून, मुख्यमंत्री म्हणाले, की सरकार गुंतवणूकदारांना विशेष प्रोत्साहन पॅकेजेस, रोजगाराशी जोडलेली प्रोत्साहने, ‘सिंगल-विंडो’ मंजुरी (एकाच ठिकाणी सर्व परवानग्या मिळण्याची सुविधा) आणि ठराविक वेळेत परवानग्या देण्याची सुविधा देत आहे. त्यांनी सांगितले की, खारी बावली येथील सुकामेवा व्यापाऱ्यांनी हरियाणात आधीच सुमारे 280 भूखंड (प्लॉट्स) घेतले आहेत, तर लुधियाना येथील सुकामेवा व्यापाऱ्यांनी सुमारे 180 भूखंड घेतले आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, नवीन टाउनशिप पूर्णपणे तयार होण्यापूर्वीच हे स्थलांतर सुरू झाले आहे.
“आज नवी दिल्लीतील हरियाणा भवन येथे मी दिल्लीतील प्रतिष्ठित व्यापारी बांधवांशी थेट संवाद साधला आणि त्यांची मते व सूचना जाणून घेतल्या. व्यापार आणि उद्योग हा कोणत्याही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा भक्कम पाया असतो,” असे नायब सैनी यांनी हरियाणा भवन येथील कार्यक्रमानंतर ‘एक्स’वर बैठकीचे फोटो शेअर करताना लिहिले. “माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आमचे ‘डबल-इंजिन’ सरकार व्यवसायासाठी अडथळामुक्त, पारदर्शक आणि गुंतवणूक-पूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ‘विकसित हरियाणा’ आणि ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला नवी गती देण्यात व्यापारी वर्गाच्या सूचना महत्त्वाची भूमिका बजावतील,” असेही त्यांनी नमूद केले.
एक जुना कल
व्यापारी आणि उद्योगांनी दिल्लीच्या सीमांच्या पलीकडे पाहण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही दशकांत, राजधानीतील बाजारपेठा आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये गर्दी वाढल्यामुळे आणि प्रदूषणाचे नियम कडक झाल्यामुळे, अनेक उद्योग आणि आस्थापनांनी शेजारच्या शहरांकडे स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली. 1990 च्या दशकापासून गुरुग्रामने अनेक कॉर्पोरेट कार्यालये आणि उत्पादन घटकांना (मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स) आकर्षित केले. फरिदाबाद हे आधीच एक जुने औद्योगिक शहर होते; तिथे स्वस्त जमीन आणि वाहतुकीची (लॉजिस्टिक्स) सोय उपलब्ध असल्याने आणखी कारखाने तिथे आले. रोहतक मार्गावर आणि दिल्लीच्या सीमेजवळ वसलेले बहादूरगड हे प्लायवूड, फर्निचर, पादत्राणे आणि लघु-उत्पादन घटकांसाठी एक प्रमुख केंद्र बनले; कारण या उद्योगांना राजधानीच्या आत विस्तार करणे शक्य नव्हते. सोनिपत येथील ‘राय इंडस्ट्रियल इस्टेट’मध्येही गेल्या काही वर्षांत अनेक उद्योग आले आहेत, ज्याला दिल्ली-पानिपत राष्ट्रीय महामार्गाच्या सान्निध्याचा मोठा फायदा झाला आहे.
या आठवड्यात जाहीर झालेली नवीन योजना म्हणजे त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती मोठ्या आणि अधिक संघटित स्तरावर करण्याचा प्रयत्न आहे; मात्र यावेळी केवळ कारखान्यांऐवजी दिल्लीच्या घाऊक व्यापार बाजारपेठांना (होलसेल मार्केट्स) लक्ष्य केले जात आहे.
स्थलांतराची योजना
हरियाणा राज्य औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एचएसआयआयडीसी) एका अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, प्रस्तावित घाऊक बाजारपेठा दिल्लीच्या सीमेजवळील सोनिपत जिल्ह्यात उभारल्या जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्या भागातील विद्यमान औद्योगिक पायाचा लाभ घेता येईल. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सोमवारी झालेली बैठक फलदायी ठरली. सदर बाजार, चांदनी चौक, गांधी नगर, खारी बावली, नेहरू प्लेस, चावडी बाजार, भागीरथ पॅलेस आणि आझादपूर येथील सुमारे 400 व्यापारी प्रतिनिधींनी या प्रस्तावात रस दाखवला.
बैठकीला उपस्थित असलेले उद्योगमंत्री राव नरबीर सिंग म्हणाले की, दिल्लीतील बाजारपेठांची क्षमता संपली असून तिथे प्रचंड गर्दी झाली आहे. त्यामुळे, व्यापाऱ्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्यासाठी हरियाणा सरकार विशेष औद्योगिक क्लस्टर्स (समूह) विकसित करत आहे. व्यापाऱ्यांनी आपला व्यवसाय स्थलांतरित करण्याचा विचार का करावा, यासाठी त्यांनी राज्याची कायदा-सुव्यवस्था स्थिती, रस्ते संपर्क व्यवस्था आणि हरियाणामधील 14 जिल्ह्यांचा ‘एनसीआर’ क्षेत्रात समावेश असणे या गोष्टींचा दाखला दिला. लोखंड बाजार, मार्बल असोसिएशन आणि इतर गटांच्या व्यापाऱ्यांनी आपल्या समस्या थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या; त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आश्वासन दिले की सरकार त्यांच्या समस्यांचे निवारण करेल आणि पुढील चर्चेसाठी त्यांचे कार्यालय नेहमी खुले राहील.
बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांचा पुरावा म्हणून ‘राय’जवळ उभारल्या जाणाऱ्या मारुतीच्या आगामी प्रकल्पाचा (ज्यातून वर्षाला सुमारे 10 लाख वाहनांचे उत्पादन अपेक्षित आहे) तसेच ‘खरखोडा’ येथे येत असलेल्या ‘आयएमटी’ आणि ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल झोन’चा उल्लेख केला.
Recent Comments