नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना सरकारी सफदरजंग रुग्णालयातून त्यांच्या पसंतीच्या खाजगी रुग्णालयात, म्हणजेच गुरुग्राममधील मेदान्ता रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी दिली. वांगचुक यांच्या उपोषणाचा सध्या 24 वा दिवस सुरू आहे.
उच्च न्यायालयाने हा निर्णय त्यांचे अद्ययावत वैद्यकीय अहवाल, त्यांच्यावर देखरेख करणाऱ्या विविध सरकारी व खाजगी डॉक्टरांशी झालेली चर्चा आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी झालेल्या संवादाच्या आधारे घेतला. न्यायालयाने तोंडी आदेश देताना सांगितले की, “वांगचुक यांना त्वरित गुडगावमधील मेदान्ता रुग्णालयात हलवण्यात यावे. मेदान्ताचे संचालक आवश्यक अनुभव असलेल्या डॉक्टरांची एक टीम तयार करतील; ही टीम त्यांच्यावर सतत देखरेख ठेवेल आणि वैद्यकीय निकषांनुसार औषधोपचार करेल. वांगचुक यांनी या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असेल.”
मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “सरकारची एकमेव चिंता ही आहे, की त्यांनी पुन्हा आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊ नये. तसेच, मेदान्तामधील डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन केले जावे आणि वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला जाऊ नये”. उच्च न्यायालय वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी रविवारी एकल पीठाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. मेदान्तामध्ये वांगचुक यांना भेटण्याची परवानगी मिळावी, या अंगमो यांच्या विनंतीवर, मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “त्यांना त्यांच्या पतीला हव्या त्या वेळी भेटण्याची परवानगी दिली जाईल.” यापूर्वी, त्यांचे वैद्यकीय अहवाल तपासल्यानंतर आणि एम्स व त्यांच्या खाजगी डॉक्टरांच्या टीमशी चर्चा केल्यानंतर, न्यायालयाचा असा निष्कर्ष निघाला, की त्यांच्यावर सतत देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे आणि केवळ कोणत्या रुग्णालयात त्यांना ठेवावे, हाच एक मुद्दा विचाराधीन आहे.
अंगमो यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, एकल पीठाच्या आदेशामुळे वांगचुक यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेवर गदा आली आहे; कारण या आदेशाने त्यांना स्वतःचे वैद्यकीय उपचार निवडण्याचा अधिकार नाकारला आणि एका शुद्धीवर असलेल्या व निर्णयक्षम प्रौढ व्यक्तीच्या पसंतीला डावलून डॉक्टरांना निर्णय घेण्याची मुभा दिली. या आव्हानावर सोमवारी सविस्तर सुनावणी झाली आणि ती प्रक्रिया आजही सुरू राहिली.
आज न्यायालयात काय घडले?
आजच्या सुनावणीदरम्यान, वांगचुक यांच्यावर देखरेख करणारे सरकारी आणि खाजगी डॉक्टर खचाखच भरलेल्या न्यायालयात उपस्थित होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीतील निर्देशानुसार, सफदरजंग रुग्णालय, एम्स आणि खाजगी प्रयोगशाळेत तपासलेल्या नमुन्यांवर आधारित वांगचुक यांच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात आले. हे अहवाल सफदरजंग रुग्णालयाच्या संचालकांद्वारे प्रमाणित करण्यात आले होते. न्यायालयाने डॉक्टरांना एकेक करून बोलावले आणि वांगचुक यांच्या आरोग्याच्या ताज्या स्थितीची तपासणी करत असताना त्यांचे मत जाणून घेतले.
न्यायालयाने वांगचुक यांचे वैयक्तिक डॉक्टर सतीश लांबा – जे न्यायालयात उपस्थित होते – त्यांना विचारले की, कोणत्याही खाजगी डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयात भेट देण्याची परवानगी दिली जाते का? यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने सांगण्यात आले की, रुग्णाच्या संमतीने हे केले जाऊ शकते. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे एएसजी चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाला एका चिंताजनक अहवालाबद्दल माहिती दिली; त्यांच्या मते, या अहवालातून असे दिसून आले, की वांगचुक यांच्या शरीराची स्थिती ‘शॉक किंवा ‘मल्टी-ऑर्गन फेल्युअर’ (अनेक अवयव निकामी होणे) यांसारख्या गंभीर स्थितीकडे जाऊ शकते.”
एम्समधील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘काल रात्रीच्या अहवालानुसार वांगचुक यांच्या रक्तातील पांढऱ्या पेशींची संख्या कमी आहे आणि ते पोटॅशियम घेत आहेत, परंतु त्याचे प्रमाण कमी आहे’. त्यांनी हेदेखील नमूद केले की, त्यांना भेटायला जाणाऱ्या व्यक्तींना गाउन आणि मास्क घालणे अनिवार्य आहे, कारण त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका आहे आणि सध्या त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाली आहे. डॉक्टरांनी असेही सांगितले की, “लडाखमधील पुरुष रुग्णाच्या बाबतीत – हायपोथर्मियाची (शरीराचे तापमान अतिशय कमी होणे) शक्यता लक्षात घेता – हिमोग्लोबिनचे प्रमाण अधिक असणे अपेक्षित असते.” न्यायालयात उपस्थित असलेले एम्सचे प्रभारी संचालक डॉ. निखिल टंडन यांनी खंडपीठाला सांगितले की, वांगचुक यांना सतत देखरेखीखाली ठेवणे आवश्यक आहे.
गीतांजली अंगमो यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अखिल सिबल यांनी न्यायालयाला वांगचुक यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या (कलम 20 आणि 21 अन्वये) उल्लंघनाबाबत माहिती दिली; तसेच, मोबाईल तपासणी आणि स्वातंत्र्यावर घातलेल्या निर्बंधांचा उल्लेख करणाऱ्या वांगचुक यांच्या पत्राकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
Recent Comments