नवी दिल्ली: काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात मंजूर केलेला ‘ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन’ सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. ‘ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन’ हे एखाद्या आरोपीला मिळणारे तात्पुरते संरक्षण असते. दुसऱ्या राज्यातील किंवा अधिकारक्षेत्रातील पोलिसांनी अटक करण्यापासून बचाव करण्यासाठी हे संरक्षण दिले जाते, ज्यामुळे आरोपीला प्रवास करून योग्य त्या न्यायालयात नियमित अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणे शक्य होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत आसाम सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली. तसेच, खेडा यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. ‘खेरा यांनी सादर केलेल्या आधार कार्डमध्ये, पुढील बाजूस खेरा यांची स्वतःची माहिती नमूद आहे, तर मागील बाजूस त्यांच्या पत्नीचा पत्ता दर्शविला आहे’,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नमूद केले. “अशा प्रकारे, बनावट कागदपत्र सादर करून खेरा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा गैरफायदा घेतला,” असे खंडपीठाने म्हटले. याचबरोबर, 10 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने खेरा यांना एका आठवड्यासाठी मंजूर केलेला ‘ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन’ स्थगित करण्यात आला.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीवर केलेल्या आरोपांच्या संदर्भात, आसाम पोलिसांनी खेरा यांच्याविरुद्ध बदनामी, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपांखाली एफआयआर दाखल केला होता. 5 एप्रिल रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत खेरा यांनी असा दावा केला होता की, ‘सरमा यांची पत्नी रिनिकी भुयान यांच्याकडे अनेक परदेशी पासपोर्ट आणि परदेशात अघोषित मालमत्ता आहेत’. तसेच, 9 एप्रिल रोजी झालेल्या आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी सरमा यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या पत्नीच्या मालमत्तेचा तपशील उघड करण्यात आला नव्हता, असा आरोपही खेरा यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात आसाम सरकारची बाजू मांडताना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ‘आसाममध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्यासाठी खेरा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून जामीन मागणे हा न्यायप्रक्रियेचा पूर्णपणे गैरवापर असून, हे आपल्या सोयीनुसार न्यायालय निवडण्यासारखे कृत्य आहे’.
10 एप्रिल रोजी, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. सुजाना यांनी असा निकाल दिला होता की, एका आठवड्यानंतर खेरा हे नियमित अटकपूर्व जामिनासाठी आसाममधील योग्य त्या न्यायालयात अर्ज करू शकतात.
खेरा यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ‘आसाम पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिते’अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये गुन्हेगारी कट, फसवणूक, गुन्हेगारी स्वरूपाची भीती दाखवणे, शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर अपमान करणे आणि सार्वजनिक उपद्रवास कारणीभूत ठरणारी विधाने करणे, अशा विविध गुन्ह्यांचा समावेश आहे. याला ‘कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर’ असे संबोधत, खेरा यांनी असा युक्तिवाद केला की, ‘आपल्याला त्रास देण्याच्या आणि धमकावण्याच्या उद्देशानेच हे केले जात आहे’.
Recent Comments