नवी दिल्ली: नीट-यूजी 2026 च्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या (पेपर लीक) प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ला (एनटीए) तीव्र शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालयानेच निर्देश दिलेल्या सुधारणा प्रक्रियेनंतरही, एनटीएने 2024 मधील वादातून कोणताही धडा घेतला नाही. 2024 मधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर, केंद्र सरकारने इस्रोचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार सुधारणा समितीची स्थापना केली होती.
या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली गेली, याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र तीन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आता एनटीए आणि राधाकृष्णन या दोघांनाही दिले आहेत. “त्यांनी यातून कोणताही धडा घेतला नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे,” असे न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी म्हटले. पुढील परीक्षेची तारीख आधीच जाहीर करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने हे उद्गार काढले.
नीट -यूजी 2026 ही परीक्षा 3 मे रोजी देशभरातील 5,400 हून अधिक केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होती; या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी सुमारे 22.7 लाख उमेदवार प्रविष्ट झाले होते. परीक्षेच्या दिवसापूर्वीच व्हॉटसअॅप आणि टेलीग्रामवर प्रसारित होत असलेल्या एका ‘गेस पेपर’शी (अंदाजित प्रश्नपत्रिका) मूळ परीक्षेतील प्रश्न जुळत असल्याचे काही दिवसांतच उघड झाले. या गेस पेपरमधील प्रश्नांचे गुण 720 पैकी जवळपास 600 इतके होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे साहित्य नाशिक, गुरुग्राम, जयपूर आणि सिकर येथील ‘कोचिंग नेटवर्क्स’द्वारे वितरित करण्यात आले होते; तसेच हे साहित्य मिळवून देण्यासाठी उमेदवारांकडून लाखो रुपयांची रक्कम उकळण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
सिकर येथे हा ‘गेस पेपर’ समोर आल्यानंतर राजस्थान पोलिसांच्या ‘स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप’ने (एसओजी) सर्वप्रथम या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर नीटच्या अंतिम प्रश्नपत्रिकेतील जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्र विभागांमधील सुमारे 120 प्रश्न या ‘गेस पेपर’शी तंतोतंत जुळत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर एनटीएने 12 मे रोजी ही परीक्षा रद्द केली. आता या परीक्षेची पुनर्रचना करण्यात आली असून, ती 21 जून रोजी घेतली जाणार आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
भारतातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे हक्क आणि हितासाठी कार्यरत असलेल्या ‘युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट’ (यूडीएफ) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर, शिक्षण मंत्रालय आणि एनटीए यांना नोटीस बजावताना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, या ‘रिट याचिके’च्या प्रती सॉलिसिटर जनरल आणि इतर सर्व प्रतिवादींना तातडीने देण्यात याव्यात. 14 नोव्हेंबर, 2024 रोजी गठीत केलेल्या देखरेख समितीच्या स्थितीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश एनटीएला विशेषतः देण्यात आले, आणि उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास राधाकृष्णन यांना सांगण्यात आले. 2024 च्या नीट-यूज पेपरफुटीनंतर देशभरात आंदोलने आणि राजकीय वादळ निर्माण झाल्यावर राधाकृष्णन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मोठ्या प्रमाणावरील सार्वजनिक परीक्षांची अखंडता जपण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांची शिफारस करण्याचे काम सरकारने या समितीला दिले होते.
समितीने ऑक्टोबर 2024 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये नीटसारख्या परीक्षांची रचना, आयोजन आणि देखरेख करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदलाचा प्रस्ताव होता. तथापि, याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की या शिफारसींची अंमलबजावणी झाली नाही.
कधीही लागू न झालेल्या सुधारणा
संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत दाखल केलेली ही याचिका, तक्रारींच्या एका व्यापक स्वरूपावर आधारित आहे. अनुच्छेद 32 व्यक्तींना त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देतो. या तक्रारींमध्ये फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनने दाखल केलेल्या समांतर याचिकेचाही समावेश आहे, ज्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, एनटीए (नॅशनल टेस्ट एजन्सी) सुरक्षित परीक्षा आयोजित करण्यास संरचनात्मकदृष्ट्या अक्षम आहे. दोन्ही याचिकांच्या केंद्रस्थानी हा दावा आहे की, राधाकृष्णन समितीने परीक्षा सुरक्षेत व्यापक सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या, परंतु त्यापैकी काहीही अंमलात आणले गेले नाही.
राधाकृष्णन समितीच्या अहवालात परीक्षेच्या वेळेच्या काही काळ आधी केंद्रांवर डिजिटल पद्धतीने पाठवलेल्या एनक्रिप्टेड प्रश्नपत्रिका, ज्यामुळे प्रत्यक्ष वाहतुकीदरम्यानची असुरक्षितता दूर होईल; मॅन्युअल ओळख तपासणीऐवजी आधार-संलग्न बायोमेट्रिक पडताळणी; उमेदवाराच्या ओळखीचा संपूर्ण मागोवा घेण्यासाठी ‘डिजी-एक्झाम’ प्रणाली; आणि एथिकल हॅकर्सचा वापर करून सतत सुरक्षा स्ट्रेस-टेस्टिंगसाठी ‘रेड टीम/ब्लू टीम’ मॉडेलची शिफारस केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार, एनटीएने या प्रत्येक सूचनेकडे दुर्लक्ष केले आणि खाजगी कंत्राटदारांना आउटसोर्स केलेल्या कालबाह्य भौतिक लॉजिस्टिक्स साखळीवर अवलंबून राहणे सुरू ठेवले. “आजची कार्यवाही ही परीक्षा प्रणालीतील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे,” असे यूडीएफचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
“माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले निरीक्षण देशभरातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणाऱ्या चिंतांचे गांभीर्य स्पष्टपणे दर्शवते,” असेही ते म्हणाले. हे प्रकरण शुक्रवारसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले असून, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
Recent Comments