भटक्या कुत्र्यांना निवाराकेंद्रांत हलवण्याच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालय ठाम

सार्वजनिक संस्था आणि ठिकाणांवरून मोकाट कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश देणाऱ्या, नोव्हेंबर 2025 मधील आपल्या आदेशात बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे | सूरज सिंग बिष्ट | प्रातिनिधिक छायाचित्र

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला की, सार्वजनिक ठिकाणांहून अधिकाऱ्यांनी पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना केवळ निवारागृहांमध्येच ठेवले पाहिजे. 2025 च्या आदेशाला मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जांचा समूह न्यायालयाने फेटाळून लावला, ज्या आदेशानुसार कुत्र्यांना आठ आठवड्यांच्या आत ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (एबीसी) केंद्रांमध्ये ठेवणे अनिवार्य होते. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य प्रशासनाला जबाबदार धरले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने, ज्यांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्येही या प्रकरणावर सुनावणी केली होती, त्यांनी नवीन निर्देश जारी केले, ज्यामुळे न्यायालयाच्या पूर्वीच्या भूमिकेला बळकटी मिळाली आणि तिची व्याप्ती वाढली. हा आदेश देताना न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले: “सन्मानाने जगण्याच्या हक्कामध्ये कुत्र्याच्या हल्ल्याच्या धोक्याशिवाय मुक्तपणे जगण्याच्या हक्काचा समावेश होतो. राज्य केवळ निष्क्रिय प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. जिथे लहान मुले, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी, वृद्ध लोक कुत्रा चावण्याच्या घटनांना बळी पडले आहेत, त्या कठोर वास्तवाकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही.” खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या (एडब्ल्यूबीआय) नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक एबीसी केंद्र स्थापन करण्याचे निर्देश दिले, तसेच रेबीज प्रतिबंधक लस आणि इम्युनोग्लोबुलिन्सची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास सांगितले.

न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संघटनांच्या अधिकाऱ्यांना खटल्यापासून संरक्षण देण्यात आले. “त्यांच्या कर्तव्याच्या कामगिरीसाठी त्यांच्याविरुद्ध साधारणपणे कोणतीही एफआयआर किंवा फौजदारी तक्रार नोंदवली जाऊ नये,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, ‘असे अधिकारी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी योग्य संरक्षणास पात्र आहेत’, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले. खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले की, मानवी जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या रेबीजग्रस्त किंवा धोकादायक कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून अधिकारी इच्छामरणासह सर्व कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या उपायांचा अवलंब करू शकतात.

या निर्देशांच्या पालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयांना स्वतंत्रपणे स्वतःहून कार्यवाही (सुओ मोटो) नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) महामार्गांवरील मोकाट जनावरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आदेश देण्यात आले.