सरकारने खटला चालवायची परवानगी नाकारल्याने हरियाणातील आयएएस अधिकाऱ्यांना दिलासा

चित्रण : मनीषा यादव.

गुरुग्राम: गेल्या तीन वर्षांत, हरियाणा सरकारने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी नाकारण्याची कारणे अनेकदा शोधली आहेत; ज्यामुळे न्यायालयात हे खटले निष्फळ ठरले आहेत.

ज्या आयएएस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती, किंवा तुरुंगात टाकण्यात आले होते, त्यांना कधीही शिक्षा झाली नाही किंवा त्यांच्यावर खटलाही चालवला गेला नाही. काहींना सोडून देण्यात आले, कारण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988’ अंतर्गत आवश्यक असलेली अनिवार्य सरकारी मंजुरी आधी न घेताच त्यांना अटक केली होती. इतरांना दोषमुक्त करण्यात आले, कारण जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात गेले, तेव्हा सरकारने त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मंजुरी देण्यास नकार दिला. दोन्ही परिस्थितींमध्ये परिणाम मात्र एकच झाला, तो अधिकारी कोणत्याही शिक्षेशिवाय सुटला. 645 कोटी रुपयांच्या आयडीएफसी बँक घोटाळ्याच्या संदर्भात, राज्य सरकारने ‘कलम 17-अ’ अंतर्गत आठ आयएएस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) परवानगी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ‘द प्रिंट’ने या प्रकरणातील नोंदींचा आढावा घेतला.

‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या’चे कलम 17 अ ,जे 2018 च्या सुधारणेद्वारे समाविष्ट करण्यात आले, कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने आपल्या अधिकृत कर्तव्यांशी संबंधित कृत्यांच्या संदर्भात केलेल्या कथित गुन्ह्याची चौकशी किंवा तपास करण्यास, सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय प्रतिबंध करते. एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, सक्षम प्राधिकरण हे ‘राज्य सरकार’ असते. कलम 17-अ ची रचना सरकारी कर्मचाऱ्यांना क्षुल्लक किंवा राजकीय हेतूने प्रेरित खटल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी करण्यात आली होती. तथापि, टीकाकारांचे असे म्हणणे आहे की, हे कलम आता एक असे ‘कवच’ बनले आहे, ज्याचा वापर राज्य सरकारे आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या सोयीनुसार करू शकतात. पीसी कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी नंतरच्या टप्प्यावर येते: या कलमानुसार, न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेऊन खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वीच, सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी मिळवणे आवश्यक असते. जे विषय पीसी कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, अशा प्रकरणांमध्ये तपासयंत्रणेला एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर खटला चालवण्यासाठी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या (सीआरपीसी) कलम 197 अंतर्गत परवानगी घेणे आवश्यक असते. या कलमाची जागा आता ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’च्या कलम 218 ने घेतली आहे.

नकारांची एक विशिष्ट पद्धत

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी नाकारण्याच्या या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. हरियाणामधील किमान आठ आयएएस अधिकाऱ्यांनी, राज्य सरकारने खटला चालवण्याची परवानगी  नाकारल्यामुळे, अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीतच कायदेशीर संकटातून सुटका करून घेतली. आयएएस अधिकारी विजय सिंग दहिया यांचेच उदाहरण घ्या. 2001 च्या बॅचचे अधिकारी असलेल्या दहिया यांना, हरियाणामधील कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त असताना लाच घेतल्याच्या आरोपावरून, ऑक्टोबर 2023 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली होती.

त्यांना अनेक आठवडे न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागले; पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आणि या प्रकरणात त्यांचा सहभाग ‘स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे’ नमूद केले. असे असूनही, जेव्हा एसीबीने त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी परवानगी मागितली, तेव्हा हरियाणा सरकारने ती नाकारली. परिणामी, कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांची या प्रकरणातून मुक्तता केली. त्याचप्रमाणे, 2009 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी जयवीर सिंग आर्य यांना, हरियाणा राज्य वेअरहाऊसिंग महामंडळात एका महिला अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी कथितरित्या लाच मागितल्याच्या आरोपावरून 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांना 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी नियमित जामीन मिळेपर्यंत, दीड महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात राहावे लागले. जेव्हा एसीबीने त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी परवानगी मागितली, तेव्हा सरकारने ती नाकारली. राज्य सरकारने परवानगी देण्यास नकार दिल्यानंतर, नोव्हेंबर 2025 मध्ये पंचकुला येथील कनिष्ठ न्यायालयाने आर्य यांची या प्रकरणातून मुक्तता केली; यावेळी तपास यंत्रणेने स्वतःच न्यायालयाला कळवले की, त्यांच्याविरुद्ध केवळ दोषारोपपत्र दाखल करण्यात त्यांना स्वारस्य नाही.

हरियाणामध्ये कदाचित सर्वाधिक वेळा बदली झालेले अधिकारी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या आयएएस अधिकारी अशोक खेमका, तसेच संजीव वर्मा यांच्या बाबतीतही, त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल झाल्यानंतरही, सरकारने ‘कलम 17 अ अंतर्गत खटला चालवण्याची ‘पश्चात-परवानगी’ नाकारली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे एफआयआर दाखल करताना, त्यापूर्वी सरकारची अनिवार्य परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही, ती घेण्यात आली नव्हती. खेमका आणि वर्मा यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले हे परस्पर-एफआयआर हे प्रामुख्याने त्यांच्यातील आपापसांतील संघर्षाचाच परिणाम असल्याचे मानले गेले.

2010 मध्ये हरियाणा राज्य वेअरहाऊसिंग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना, काही भरती प्रक्रियेत कथित अनियमितता केल्याप्रकरणी खेमका यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. 2022 मध्ये व्यवस्थापकीय संचालक बनलेल्या संजीव वर्मा यांनी यापैकी काही अधिकाऱ्यांची सेवा समाप्त केली; आणि त्यावेळी, महामंडळाने या अनियमिततांच्या संदर्भात खेमका यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर, या अधिकाऱ्यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आपली सेवा समाप्ती (बडतर्फी) आव्हानित केली. नऊ बडतर्फ अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या बाबतीत, उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात त्यांची बडतर्फी रद्द केली. यावेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती ही एका अत्यंत कडक आणि बहु-स्तरीय निवड प्रक्रियेचा परिपाक होती; ज्यामध्ये त्यांची उमेदवारी, त्यांच्या सविस्तर सेवा नोंदी आणि व्यावसायिक अनुभवासह, यांची प्रथम ‘स्क्रीनिंग समिती’द्वारे आणि त्यानंतर एका ‘उच्च-अधिकार कार्यकारी समिती’द्वारे सखोल छाननी करण्यात आली होती.” जगदीश चंदर या एका याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली दुसरी याचिकाही स्वीकारण्यात आली आणि त्याच दिवशी उच्च न्यायालयाने त्यांची बडतर्फीदेखील रद्द केली.

फरीदाबाद महानगरपालिकेतील ‘घोटाळ्या’चे प्रकरण हे ‘कलम 17- अ  प्रत्यक्षात कसे कार्यान्वित झाले आहे, याचे कदाचित सर्वात गुंतागुंतीचे आणि बहु-स्तरीय चित्र सादर करते. सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक अनियमिततांच्या संदर्भात, चार ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांचा तपास करण्याची परवानगी मागणाऱ्या ‘राज्य दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा’च्या प्रस्तावांना हरियाणा सरकारने फेटाळून लावले. सोनल गोयल, अनिता यादव, यश गर्ग आणि मोहम्मद शायिन, या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या कालावधीत फरीदाबाद महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून काम पाहिले होते. सरकारने दिलेला हा नकार, 2022 ते 2023 या कालावधीत नोंदवल्या गेलेल्या किमान पाच एफआयआरशी संबंधित तपासांना लागू होता. हे सर्व एफआयआर नागरी कामांमधील कथित आर्थिक अनियमितता आणि प्रकल्पांच्या फुगवलेल्या खर्चाशी संबंधित होते. गोयल आणि यादव यांच्या प्रकरणांमध्ये, सरकारने सुरुवातीला ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या’च्या कलम 17-अ अंतर्गत तपासासाठी मंजुरी दिली होती. परंतु गोयल यांनी या निर्णयाला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि तपासाला स्थगिती मिळवली. त्यांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, या कथित घोटाळ्याशी संबंधित सर्व चारही ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांचा तपास करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली.

न्याय्य कारणांवरून नकार

या पद्धतीबद्दल विचारले असता, एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये, मंजुरी नाकारण्याचे निर्णय, किमान प्रक्रियात्मक दृष्ट्या तरी, भक्कम कारणांवर आधारित होते. “राज्य दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोने (एसीबी) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17-अ अंतर्गत आधी परवानगी न घेता विजय सिंग दहिया आणि जयवीर सिंग आर्य यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. जेव्हा एसीबीने त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी परवानगी मागितली, तेव्हा ती योग्यरित्या नाकारण्यात आली, कारण एजन्सीने प्रक्रियेचे पालन केले नव्हते,” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांनी खेमका आणि वर्मा यांच्या बाबतीतही तोच मुद्दा मांडला.

“त्यांच्या बाबतीतही, आधी सरकारी परवानगी न घेता एफआयआर नोंदवण्यात आले. नंतर, तपास यंत्रणेने कार्यवाहीनंतरच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला, जो योग्यरित्या नाकारण्यात आला. अशा परवानग्या कार्यवाही सुरू होण्यापूर्वी घ्यायला हव्यात, कार्यवाहीनंतर नव्हे,” असे ते म्हणाले. फरिदाबादमधील ‘घोटाळ्या’बद्दल विचारले असता, अधिकाऱ्याने सांगितले की, सोनल गोयल यांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवल्यामुळे आणि इतरांचे खटलेही त्याच तथ्यांवर आधारित असल्याने, ही स्थगिती बहुधा त्या सर्वांना लागू होईल.