नवी दिल्ली: अमेरिकेचे भारतातील माजी राजदूत केनेथ जस्टर यांच्या मते, ‘राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांमधील सुधारणा आणि वाढती जवळीक यामुळे भविष्यात भारताच्या दहशतवादविरोधी आक्रमक प्रतिसादाची तीव्रता काहीशी कमी होऊ शकते’. 2017 ते 2021 या काळात राजदूत म्हणून काम केलेल्या जस्टर यांनी गुरुवारी अमेरिकेच्या ‘हडसन इन्स्टिट्यूट’ या पुराणमतवादी विचारगटाने (थिंक टँक) आयोजित केलेल्या ‘द न्यू इंडिया कॉन्फरन्स’मध्ये ही टिप्पणी केली.
त्यांच्या मते, या बदलाचे भविष्यातील संकटांच्या प्रसंगी प्रत्यक्ष आणि ठोस परिणाम दिसून येऊ शकतात. “अमेरिकेसोबतचे पाकिस्तानचे सौहार्दपूर्ण संबंध पाहता, सीमेपलीकडून होणाऱ्या पुढील कोणत्याही मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी भारत आपला प्रतिसाद मर्यादित ठेवू शकतो. किमानपक्षी, यापूर्वीच्या इतर घटनांच्या (ज्यावेळी पुलवामा आणि बालाकोट हल्ले झाले तेव्हा मी स्वतः राजदूत होतो) तुलनेत, पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गटांवर भारताने दिलेल्या ‘आक्रमक’ प्रतिसादाला अमेरिका पाठिंबा देईल की नाही, याबद्दल भारताच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या (ज्यात 26 लोक मारले गेले होते) वर्षपूर्तीला अवघे दोन आठवडे उरले असतानाच, जस्टर यांनी ही टिप्पणी केली आहे. या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर केलेल्या प्रतिहल्ल्यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असे नाव देण्यात आले होते. आपल्या भाषणात जस्टर यांनी असाही दावा केला की, अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या संबंधांनी अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. “ट्रम्प प्रशासनाशी जवळीक साधण्यात पाकिस्तानला मिळालेले यश, ज्याची व्याप्ती आता अमेरिका-इराण चर्चेत मध्यस्थी करण्यापर्यंत वाढली आहे. ही बाब अनेक पातळ्यांवर आणि अनेक कारणांमुळे भारतासाठी नक्कीच एक खटकणारी बाब ठरली आहे; तसेच आमच्यापैकी अनेकांसाठी ती एक आश्चर्यकारक गोष्टही आहे,” असे ते म्हणाले.
‘भारतासाठी चीन हाच सर्वांत मोठा धोका’
या राजनैतिक अधिकाऱ्याच्या मते, भारतासाठी भू-राजकीय बदलांव्यतिरिक्त, चीन हाच सर्वांत मोठा धोका म्हणून कायम आहे. “या प्रदेशात भारतासाठी चीन हाच सर्वांत मोठा धोका म्हणून कायम आहे,” असे जस्टर म्हणाले. यावेळी त्यांनी बीजिंग आणि इस्लामाबाद यांच्यातील घनिष्ठ भागीदारीचा उल्लेख करत, ‘ही बाब दिल्लीसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय’ असल्याचे नमूद केले. असे असूनही, भारत चीनसोबतचे संबंध सावधगिरीने स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जरी हे संबंध कधीही पूर्णपणे विश्वासावर आधारित नसले, तरीही. बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेप्रती भारताची असलेली कटिबद्धता, हीच रशियासोबतचे भारताचे दीर्घकालीन आणि दृढ संबंध स्पष्ट करते. जस्टर म्हणाले की, या गोष्टी अनेक उद्देश साध्य करतात: संरक्षण साहित्याचा पुरवठा सुरक्षित करणे, ऊर्जेचा (इंधनाचा) प्रवेश सुनिश्चित करणे आणि मॉस्कोला बीजिंगच्या खूप जवळ जाण्यापासून रोखणे. त्याच वेळी, त्यांनी दिल्लीमध्ये (भारत सरकारमध्ये) वाढत असलेल्या एका जाणीवेकडे लक्ष वेधले; ती म्हणजे ‘मॉस्को ही आता एक क्षीण होत चाललेली सत्ता आहे’ आणि रशियाशी प्रमाणापेक्षा जास्त जवळीक साधल्यास पाश्चात्य देशांशी असलेले संबंध धोक्यात येऊ शकतात.
केवळ महासत्तांच्या राजकारणापुरते मर्यादित न राहता, भारताने पश्चिम आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आग्नेय आशिया या प्रदेशांमध्ये आपल्या राजनैतिक प्रभावाचा विस्तार केला आहे. त्याचवेळी, भारत अधिकाधिक बहुपक्षीय आणि लघु-बहुपक्षीय गटांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत आहे, असे या राजदूतांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशात आयोजित केलेल्या भव्य कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अनिवासी भारतीयांशीदेखील घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. “लोकांना त्यांच्या भारतीय वारशाचा अभिमान वाटावा, या उद्देशाने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग आहे,” असे जस्टर म्हणाले. ते म्हणाले की, “याचा यजमान देशांच्या भारताविषयीच्या धोरणांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि माझ्या मते, हा प्रयत्न अत्यंत यशस्वी ठरला आहे.” त्यांच्या भाषणाचा मोठा भाग मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या परराष्ट्र धोरणात झालेल्या उत्क्रांतीवर केंद्रित होता; या धोरणाचे वर्णन त्यांनी अधिकाधिक ठाम आणि विस्तारशील असे केले.
“जगभरातील विविध देशांशी संपर्क साधताना मोदींनी आत्मविश्वास प्रदर्शित केला आहे. यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची व्याप्ती विस्तारली असून, इतर देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्यामागील भारताची उद्दिष्टेही अधिक स्पष्ट झाली आहेत,” असे जस्टर म्हणाले. भारताचा उदय ही या शतकातील एक अत्यंत निर्णायक आणि महत्त्वपूर्ण गाथा ठरेल, यावर त्यांनी भर दिला. “भारताची प्रचंड लोकसंख्या, बाजाराचा मोठा आकार, तांत्रिक क्षेत्रातील नैपुण्य आणि सातत्याने बळकट होत जाणारी लष्करी ताकद या बाबी लक्षात घेता, भारताचा उदय ही या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय घटनांपैकी एक ठरेल,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे जोडले: “या ऐतिहासिक प्रवासाचा एक सकारात्मक आणि सक्रिय भाग बनणे, हे अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांच्या हिताचेच आहे.” जस्टर म्हणाले की, भारत आता स्वतःकडे एक ‘सांस्कृतिक-नागरी सत्ता’ म्हणून पाहतो, जी जागतिक घडामोडींमध्ये अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू इच्छिते.” भारताची ही महत्त्वाकांक्षा अत्यंत स्पष्ट आणि ठोस आहे: 2047 सालापर्यंत एक विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येणे आणि ‘ग्लोबल साऊथ’साठी (विकसनशील देशांसाठी) एक प्रमुख आणि समर्थ आवाज बनणे, असे त्यांनी नमूद केले.
तथापि, जस्टर यांनी भारताच्या आर्थिक धोरणातील काही अंतर्गत तणावांकडेही लक्ष वेधले. जागतिक स्तरावर मोठी महत्त्वाकांक्षा बाळगून असूनही, नवी दिल्लीने (भारत सरकारने) काही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांमध्ये किंवा चौकटींमध्ये सहभागी होण्याबाबत काहीशी संकोची भूमिका घेतली आहे, असे त्यांनी सांगितले. “आजवर, याचा अर्थ असा मुळीच झालेला नाही की, भारत एखाद्या प्रादेशिक मुक्त व्यापार करारात सामील होण्यास इच्छुक आहे,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले; यावेळी त्यांनी ‘प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी’ (आरसीईपी) मधून भारताने घेतलेली माघार आणि ‘सर्वसमावेशक व प्रगतीशील ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारी करार’ (सीपीटीपीपी) मध्ये दर्शवलेला निरुत्साह या बाबींकडे लक्ष वेधले. “जर भारत या प्रादेशिक चौकटींच्या बाहेरच राहिला, तर ‘जागतिक पुरवठा साखळीचे केंद्र’ बनण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा तो पूर्णपणे साध्य करू शकणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.
व्यापार संतुलनावर आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रावर होणारा संभाव्य प्रतिकूल परिणाम, तसेच चीनपासून असलेला धोका या कारणांमुळे, भारताने 2019 मध्ये 15 राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या आरसीईपी या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमधून माघार घेतली होती.
Recent Comments