हरियाणातील वीज कंपन्यांना सूचीबद्ध करण्याचा केंद्र सरकारचा आग्रह

गुरुग्राममध्ये उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्यांवर दुरुस्तीचे काम करणारे वीज विभागाचे कर्मचारी

चंदीगड: नवी दिल्लीतून आलेल्या एका पत्रामुळे हरियाणाच्या वीज विभागातील कर्मचारी पुन्हा एकदा चिंतेत सापडले आहेत. विशेष म्हणजे, राज्यव्यापी संप मागे घेतल्याच्या काही दिवसांतच ही नवीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी हरियाणाचे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यांना पत्र लिहून, राज्यातील चार वीज कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्टिंग) करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यास सांगितले आहे. या कंपन्यांमध्ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड , दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

‘द प्रिंट’कडे उपलब्ध असलेल्या या पत्रात नमूद केले आहे की, या चारही कंपन्या सूचीबद्ध होण्यासाठी पात्र आहेत. यात केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांच्या 15 मे 2026 रोजीच्या एका पत्राचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अशीच विनंती करण्यात आली होती. पत्रात म्हटले आहे की, सूचीबद्ध झाल्यामुळे या कंपन्यांना गुंतवणूक आकर्षित करण्यास, आधुनिकीकरणासाठी भांडवल उभारण्यास आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय मदतीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल.

अग्रवाल यांनी दोन अडथळ्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. त्यांनी नमूद केले की, कृषी ग्राहकांसाठी एक स्वतंत्र वीज वितरण कंपनी (डिस्कॉम) अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही. तसेच, एचपीजीसीएल आणि एचव्हीपीएनएल यांनी सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी अद्याप सल्लागाराची नियुक्ती केलेली नाही; ही कार्यवाही काही काळापासून प्रलंबित आहे. त्यांनी रस्तोगी यांना विनंती केली की, प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे. त्यांनी असेही सुचवले की, या कंपन्यांनी प्रत्येक टप्प्यासाठी एक कृती आराखडा (रोडमॅप) तयार करून तो केंद्रासोबत शेअर करावा. पत्रात म्हटले आहे की, हरियाणाने सुरुवातीपासूनच सूचीबद्ध करण्याच्या प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे, त्यामुळे ते प्रशासन आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीत एक आदर्श निर्माण करू शकते.

अग्रवाल यांनी नमूद केले की, 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ऊर्जा मंत्र्यांच्या परिषदेत, राज्य वीज वितरण कंपन्यांना सूचीबद्ध करण्याच्या आराखड्यावर चर्चा झाली होती. त्यांनी सांगितले की, तेव्हापासून अनेक राज्यांनी सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, हरियाणाचे ऊर्जा मंत्री अनिल विज यांनी सांगितले की, त्यांनी हे पत्र पाहिलेले नसल्यामुळे ते त्यावर कोणतीही टिप्पणी करू शकत नाहीत. ‘द प्रिंट’ने प्रतिक्रिया विचारली असता विज म्हणाले, “मला प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडून ऊर्जा सचिवांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिल्याबद्दल समजले, परंतु मी स्वतः अद्याप ते पत्र पाहिलेले नाही.” हरियाणातील ऑक्टोबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर, 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी नायब सिंग सैनी सरकारचा शपथविधी झाला. त्याच दिवशी हरियाणाचे ऊर्जामंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारलेले विज यांनी सांगितले की, 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ऊर्जामंत्र्यांची जी परिषद झाली, त्यात आपण उपस्थित होतो की नाही, याची आपल्याला खात्री नाही.

वीज कर्मचारी या ‘लिस्टिंग’च्या (शेअर बाजारात नोंदणी करण्याच्या) योजनेकडे खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणून पाहत आहेत. ‘हरियाणा पॉवर इंजिनिअर्स असोसिएशन’ 3 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे.

मंगळवारी हिसारमधील ‘विद्युत नगर’ येथे, जे डीएचबीव्हीएन (दक्षिण हरियाणा वीज वितरण निगम) चे मुख्यालय आहे, तिथे असोसिएशनची बैठक झाली. यावेळी सरचिटणीस रविंदर घांघस, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलजीत बेनीवाल आणि भिवानी विभागीय समितीचे सदस्य नारायण प्रकाश उपस्थित होते. सदस्यांनी या चार कंपन्यांच्या लिस्टिंग किंवा खाजगीकरणाच्या कोणत्याही हालचालीला विरोध दर्शवला. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा मुद्दा आधीच त्यांच्या संप नोटीसचा एक भाग आहे. घांघस यांनी सदस्यांना खात्री दिली की, एचव्हीपीएन (हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम) ची पुनर्रचना आणि इतर प्रलंबित मागण्याही सरकारसोबतच्या बैठकीत मांडल्या जातील.

बुधवारी ‘द प्रिंट’शी बोलताना घांघस म्हणाले की, या चार कंपन्यांच्या लिस्टिंगच्या रोडमॅपचा भाग म्हणून, राज्य सरकारला कृषी ग्राहकांसाठी एक स्वतंत्र ‘डिस्कॉम’ (वीज वितरण कंपनी) तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. याचा उद्देश डीएचबीव्हीएन आणि यूएचबीव्हीएन (उत्तर हरियाणा वीज वितरण निगम) यांना शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करणे हा आहे; कारण शेतकऱ्यांना वीज पुरवणे हे या कंपन्यांसाठी तोट्याचे काम ठरते, ज्यामुळे शेअर बाजारात त्यांची नोंदणी (लिस्टिंग) होण्यात अडथळे येऊ शकतात.

गुरुग्राम आणि नूहमध्ये वीज वितरणाचे परवाने एका खाजगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात, वीज विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अलीकडेच राज्यव्यापी संप पुकारला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर हा संप मागे घेण्यात आला, परंतु त्याआधी अनेक भागांत वीजपुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. राज्याच्या अधिकृत आकडेवारीमध्ये दोन्ही बाजूंना आपापल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ मुद्दे मिळतात.

एचव्हीपीएनएलचा करपश्चात नफा 2023-24 मधील 295.3 कोटी रुपयांवरून वाढून 2024-25 मध्ये सुमारे 358.6 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सर्वेक्षणात त्यांच्या पारेषण प्रणालीची उपलब्धता 99.60 टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. एचपीजीसीएलने 2024-25 मध्ये 7 हजार 166 कोटी रुपयांचे एकूण उत्पन्न मिळवले असून, त्यांचा ईबीआयटीडीए (EBITDA – व्याज, कर, घसारा आणि अमॉर्टायझेशनपूर्वीची कमाई) 709.2 कोटी रुपये इतका राहिला आहे.

हरियाणा सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, हा निर्णय नवीन नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या आराखड्यावर सर्वप्रथम 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ऊर्जा मंत्र्यांच्या परिषदेत चर्चा झाली होती आणि सध्याचे पत्र त्याच प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा आहे.